रिचर्ड थेलर यांच्या प्रसिद्ध ‘नज्’ सिद्धांताचा रोख हा सुज्ञ आर्थिक निर्णयासाठी मनाची बैठक तयार करणारा आणि सार्वजनिक धोरणांनाच ठोस आकार देणाराही ठरतो..
एकविसावे शतक जणू अर्थशास्त्राचे नवे पैलू ओळखताना दिसते आहे. माणसे आणि सरकारे कोणते आर्थिक निर्णय घेतात, याचा अभ्यास गेल्या काही वर्षांत ज्या प्रकारे झाला, तसा गतशतकात क्वचितच झालेला दिसेल. अर्थशास्त्र तेच. श्रम, संसाधने, भांडवल हे कोणत्याही अर्थकारणाचे मुख्य आधारस्तंभ होत. समृद्ध अर्थव्यवस्थेसाठी या तिन्ही घटकांची विपुलता असणे आवश्यक ठरते. वास्तविक बदलासाठी स्वीकारल्या जाणाऱ्या आर्थिक प्रणालीत जल, जमीन, निसर्गसंपदेची मुबलकता, उत्पादन पद्धती, तंत्रज्ञान, लोकसंख्यात्मक घटक यांची चाचपणी ठीकच. पण त्या बरोबरीनेच भावना, सवयी, दृष्टिकोन आणि कृती व वर्तनाने बांधल्या गेलेल्या मानवी पैलूलाही काही स्थान आहे, हे या नव्या अभ्यासकांनी सिद्ध केले. यंदाचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक अशा वर्तनात्मक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक रिचर्ड थेलर यांना जाहीर करून अर्थशास्त्रीय अभ्यासातील या मानवी पैलूच्या महत्त्वाला अधोरेखित केले गेले आहे. थेलर यांच्या या सिद्धांतांची नोबेलसाठी निवड ही तात्त्विक कसोटय़ांच्या पायऱ्यांवर तपासणी करण्याच्या- आजवरच्या अर्थशास्त्राने प्रशस्त केलेल्या- रस्त्याला वेगळी वाट करून देणारी निश्चितच आहे. तात्त्विक कठोरता आणि व्यक्तिनिष्ठ मनोभाव यात एक सुवर्णमध्य थेलर यांचा सिद्धांत काढतो. आजवरचे मुख्य प्रवाहातील अर्थकारण हे जनमानसाचे वर्तन हे तर्कसंगतच असते या गृहीतकावर बेतलेले आहे. त्याउलट थेलर यांच्या मते, लोकांचे वर्तन हे शक्य तितके तर्कहीन असते. माणसांच्या अशा असमंजस आणि तर्काच्या विपरीत वागण्याची एक सूत्रबद्ध पद्धती आहे आणि त्याचा अदमास लावणे शक्य आहे, हे थेलर यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.
थेलर यांची सद्धांतिक कामगिरी महत्त्वाचीच. परंतु ती नोबेल पारितोषिकासाठी पात्र ठरली हे अधिक सुखावणारे आहे. गेल्या काही वर्षांतील अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांनी केलेले काम पाहता ही निवड नवलाचीही ठरत नाही. आर्थिकतेत सामाजिक आशय जपून, आज जगभरात सर्वत्र मोकाट बनलेल्या व्यवस्थेला मानवी चेहरा प्रदान करणाऱ्या सद्धांतिक मांडणीच्या गौरवाची एक परंपराच नोबेलने सुरू केल्याचे दिसते. दारिद्रय़, विषमता निर्मूलन आणि त्यायोगे समाजकल्याण हे गेली काही वर्षे अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्यांचे अभ्यास विषय असावेत हाही योगायोग नाही. गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता, भेदभाव आदी मानवी दुर्गुणांतून आकाराला येणारे आर्थिक वर्तन आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम हे गॅरी बेकर यांचे योगदान यापूर्वी अर्थशास्त्रातील नोबेलसाठी गौरवपात्र ठरले. ‘माहिती अर्थशास्त्र’ या नव्या अन्वेषण शाखेच्या संशोधनाबद्दल आणि माहितीच्या अप्रमाणबद्धतेतून पुढे येणाऱ्या संकटांच्या सिद्धांताबद्दल स्टिग्लिट्झ आणि जॉर्ज अकरलॉफ यांना २००१ साली संयुक्तपणे नोबेल देऊन गौरविण्यात आले. आर्थिक प्रशासनातील सहकाराचे स्थान या विषयातील योगदानाबद्दल अमेरिकेतील एलिनॉर ओस्ट्रोम व ऑलिव्हर विल्यमसन यांना २००९ सालचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक दिले गेले. विद्यमान अर्थजगतात करारच आपल्या क्रिया निर्धारित करतात आणि हे करार जितके समंजस आणि सर्वसमावेशक तितके सुदृढ अर्थचक्रासाठी ते सुकर ठरतात, याची ‘कॉन्ट्रॅक्ट थिअरी’द्वारे मांडणी करणारे ऑलिव्हर हार्ट आणि बेंट होमस्ट्रॉम हे गेल्या वर्षांचे नोबेलवंत ठरले. तर त्या आधी वस्तूंचा उपभोग आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यांची सांगड घालून विषमतेच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या संशोधनाची अँगस डिटन यांची कामगिरी त्यांना नोबेल मिळवून देणारी ठरली.
थेलर यांच्या प्रसिद्ध ‘नज्’ सिद्धांताचा रोख हा सुज्ञ आर्थिक निर्णयासाठी मनाची बैठक तयार करणारा आहेच. त्यापेक्षा या संबंधाने सार्वजनिक धोरणांनाच ठोस आकार देणाराही तो ठरला आहे. लोकांचे संकुचित, अल्पदृष्टी असणारे असमंजस आर्थिक वर्तन सार्वजनिक नीती-धोरण आखून सुधारण्याची सरकारला पुरेपूर संधी असल्याची त्यांची मांडणी आहे. क्रेडिट कार्डाची कमतरता नसलेल्या अमेरिकेत रोकड व्यवहार कमी करण्यासाठी १०० डॉलरची नोटच रद्द केल्यास लोक आपोआप बदलतील, हे विधान सरकारची ही संधी स्पष्ट करणारे आहे. लोकांनी नियमित उत्पन्नाचे स्रोत सुरू असतानाच, सेवानिवृत्तीपश्चात जीवनासाठी पुरेशी आर्थिक तजवीज करावी, या थेलर यांच्या सूचिताचा बोध अनेक पातळ्यांवर घेतला गेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये निवृत्ती योजनांचा समावेश आणि त्यात कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक योगदान देण्यास चालना देणाऱ्या धोरणांचा अंगीकार हेच दर्शवितो. अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी थेलर यांनी सूचित केल्याप्रमाणे, ४०१ (के) या निवृत्ती योजनेत घडवून आणलेल्या सुधारणेचे अपेक्षित सुपरिणाम दिसून आले आहेत.
नवीन संस्थात्मक अर्थकारण हे अलीकडेच अर्थशास्त्रातील नोबेलवंतांना एकत्र जोडणारे सूत्र बनले आहे. या सर्वच मंडळींना राजकीय अर्थवेत्ते म्हणूनही संबोधले जाऊ शकेल. अरिष्टग्रस्त व्यवस्थेचा अंत टाळण्यासाठी जगभर सुरू असलेल्या धडपडीचे ब्रीद म्हणूनही जर या मंडळींची संभावना केली गेली, तर तेही अनाठायी ठरत नाही. अल्पकालीन मोह नजरेपुढे ठेवून, दीर्घकालीन नियोजनाचे वाटोळे हे व्यक्तिगत आर्थिक वर्तन प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेचाही घात करते, असा थेलर यांच्या सिद्धातांचा अन्वयार्थही म्हणूनच गरलागू ठरू नये. व्यवस्थेच्या संस्थेच्या दीर्घावधीतील सुदृढतेशी तडजोड करून, तात्पुरत्या वाढीची कामगिरी दाखविण्याचा मोह गेल्या दशकभरात जगभरच्या विशेषत: महासत्ता म्हणविणाऱ्या धोरणकर्त्यांना जडला आहे. अशा धोरणांमध्ये एक निहित जोखीम आहे. २००८ सालातील वित्तीय अरिष्टाचे मूळ हे या जोखमीतच होते. वॉल स्ट्रीटच्या कृपेने यथेच्छ अर्थप्रदूषण फैलावणाऱ्या प्रथांनी तेथील अमेरिकेच्या वित्तीय बाजारात मूळ धरले. तात्पुरता बाजार बुडबुडा फुलविला गेला आणि त्या जोरावर या लबाडीत सामील असलेल्या पतनिर्धारण संस्था, गुंतवणूक संस्था-बँकांतील उच्चाधिकारी, लेखापाल, बाजार विश्लेषक यांनी कमिशन, बोनस व स्टॉक ऑप्शन्सच्या रूपात रग्गड कमावले. पण त्याच्या परिणामी अनेक बँका बुडाल्या, महाकाय वित्तसंस्था नामशेष झाल्या. संपूर्ण व्यवस्थेलाच कडेलोटाच्या स्थितीवर ढकलले गेले.
गरिबी हीदेखील एक संकल्पनाच आहे. तथापि गरिबाला जितक्या आर्थिक विवंचनांनी शिवलेही नसेल त्यापेक्षा तीव्र स्वरूपात आर्थिक समस्यांचा वेढा काहीशा संपन्न आणि वरच्या उत्पन्न स्तरातील माणसाला पडलेला बहुधा दिसून येतो. ओढगस्तीच्या स्थितीतही अधिकाधिक खर्च करून बडेजाव कायम राखण्याचा खटाटोप जनमानसात आणि पर्यायाने व्यवस्थेतही सारखाच दिसून येतो. अगदी साध्यासुध्या भासणाऱ्या गोष्टींचा अव्हेर करून अर्थविचाराला परिपूर्णता येणार नाही, हा थेलर यांच्या अर्थविचारातील म्हणूनच महत्त्वाचा बोध. त्यांच्या मते लोकांच्या आर्थिक निर्णयांवर कोणताही अंकुश न आणता, त्याला किंचित कोपरखळी (नज) देऊन अपेक्षित वळण देण्यात सरकारची भूमिका निश्चित आहे. मात्र त्या आधीचे सरकारचे मानस ठिकाणावर हवे हेही तितकेच खरे. याचा भारतीय संदर्भात अर्थ असा की, शंभर डॉलरची नोट बंद करणे हे क्रेडिट कार्डाचा सुळसुळाट असलेल्या अमेरिकेला क्षम्य. आधी नोटाबंदीचा कळस आणि मग रोकडरहित व्यवस्थेचा पाया खणण्याची सुरुवात हे कोपरखळीपेक्षा पायात पाय घालून पाडण्याच्या क्रियेशी अधिक जवळचे.
भारतात परंपरेने गरिबी निर्मूलन, रोजगार हमी वगैरे धोरणांचा पाठपुरावा सुरू आहे. अशी धोरणे अमलात आणली म्हणजे सारे काही चांगलेच, मंगलमयच घडेल ही निव्वळ धारणा झाली. प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे आहेत काय, याची चाचपणी करण्याचे कोणते परिमाणच नाही. मानवी कल्याणाची धोरणे आखतानाच आणि त्यांचा प्रभाव व परिणामांचे मापन करणारी मोजपट्टीही निश्चित केली जायला हवी. ती मोजपट्टी थेलर देत नाहीत. ते म्हणतात की आर्थिक निर्णय लोकच घेणार आहेत आणि सरकारने फार तर त्यांना कोणत्या बाजूला वळायचे हे सुचवण्यासाठी कोपरखळी द्यावी! थेलर यांच्या अर्थसिद्धांताने दिलेला दृष्टिकोन आपण स्वीकारला तरी बरेच साधले म्हणता येईल.
