त्यांनी ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केले नाही हे खरे मानले तरी ज्यांनी देशासाठी गेल्या सात वर्षांत बरेच काही केले त्यांनी राजकारणासाठी धर्माचा आधार का घ्यावा? इस्लामच्या तुलनेत हिंदू धर्मात सामाजिक सुधारणा अधिक का झाल्या? ख्रिश्चन धर्मात सुधारणांस सुरुवात कधी झाली? इस्लाम धर्मात सुधारणांस गतिरोध का आणि कशामुळे झाला? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे शासन या व्यवस्थेशी निगडित आहेत. इस्लामचे संस्थापक महंमद पैगंबर हे जसे धर्मपंडित होते तसेच ते राज्यनिर्माताही होते. त्यांच्या नंतरच्या चार खलिफांहातीही धर्मसत्तेच्या बरोबरीने राजसत्ता होती. ख्रिश्चन धर्मीयांचे सुकाणू सुरुवातीस धर्मगुरू पोप यांच्या हाती असे. म्हणजे धर्मसत्तेच्या आणि राजसत्तेच्या प्रमुखपदी एकच व्यक्ती. युरोपातील रेनेसाँपासून धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची फारकत झाली आणि दोन्हींचे सर्वार्थाने पुनरुत्थान झाले. इस्लाम धर्मात राजसत्ता आणि धर्माधिकार यांची सरमिसळ पूर्णपणे वेगळी करता आली नाही आणि परिणामी हा धर्म सुधारणांपासून दूरच राहिला. हिंदू धर्माचे सुदैवाने असे कधी झाले नाही. हिंदूंमध्ये धर्मसत्ता कधीही एकहाती एकवटली नाही आणि राजसत्ता धर्माच्या खांद्यावर हात ठेवत चालली नाही. याचा अर्थ असा की धर्म हा राजसत्तेपासून किंवा राजसत्ता ही धर्मापासून चार हात दूर असेल तर उभयतांचे मार्गक्रमण सुखाने होते. म्हणजे राजसत्ता-धर्मसत्ता एक होऊ लागली की धर्माची वाढ खुंटते आणि तो सुधारणांस पारखा होतो. या साऱ्या तपशिलाचा संदर्भ आहे तो भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांत सुरू झालेला हिंदूत्व-कलह. दोघांची स्पर्धा आहे ती अधिक हिंदूत्ववादी कोण हे दाखवून देण्यात. यानिमित्ताने अशा स्पर्धेची राजकीय गरज आणि सत्ताकारण धर्मकारणात मिसळल्याचे होणारे परिणाम यांचा विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास भाजप या पक्षास धर्माची गरज अधिक आहे. याचे कारण त्या पक्षाचा खरा संघर्ष आहे तो त्याच हिंदू धर्मकुलातील शिवसेना या पक्षाशी. त्या संघर्षांत शिवसेनेच्या जमेच्या बाजूस धर्माच्या बरोबरीने भाषा हा अधिकाचा मुद्दा. महाराष्ट्रात हा भाषाबाण भाजपच्या भात्यात नाही. नुसता धर्म हा लढाईचा घटक असता तर भाजपसाठी हा संघर्ष एकास-एक असा असता. पण शिवसेनेच्या हाती धर्माच्या जोडीने भाषा हा घटकही असल्याने हा संघर्ष एकास-दोन असा असमान आहे. त्यामुळे सेनेस नेस्तनाबूत करावयाचे तर आधी सेनेच्या भात्यातील भाषा हे अस्त्र भाजपस आधी निकामी करावे लागेल. ते करणे भाजपस अवघड. कारण भाजपने जर मराठीची कास धरली तर उत्तर भारतीय नाराज होण्याचा धोका अधिक. तसेही ऐतिहासिकदृष्टय़ा भाजपचा भर हा भाषेपेक्षा धर्मावरच अधिक. इतका की या पक्षाच्या वैचारिक कुलपतींचा भाषावार प्रांतरचनेसही विरोध होता, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. म्हणजे महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये होऊ नयेत असे मानणाऱ्या पंडित नेहरू यांना त्या वेळी हिंदूत्ववाद्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षांपासून या विचारधारेचे अनुयायी दूरच राहिले. या इतिहासामुळे असेल पण राज्यस्तरावर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे मराठी नेतृत्व असूनही भाजप हा मुंबईत मराठी चेहरा देऊ शकत नाही. या पक्षाचे मुंबई नेतृत्व हे बराच काळ अमराठीच राहिले. ती त्या पक्षाची अपरिहार्यता. इतके दिवस ती खुपली नाही. कारण त्या पक्षाची शिवसेनेशी असलेली युती. त्यामुळे भाजपच्या हिंदू सुरात शिवसेना आपला मराठीचा आवाज मिसळत असे. आता हा धर्म आणि भाषा यांचा संसार विस्कटला आणि उभयतांना आपापल्या असल्या-नसल्याची जाणीव झाली. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका हे या जाणिवेचे कारण. या निवडणुका शिवसेना-निर्मित कथानकावर लढायच्या तर भाजपस धर्म आणि भाषा या दोन्हीही मुद्दय़ांस हात घालावे लागणार. इतक्या अल्पावधीत तसे करणे अशक्य आहे असे नाही. पण त्यासाठी आशीष शेलार यांच्यासारख्यास पुढे करावे लागेल. शेलार जर यशस्वी झाले तर ते थेट राज्य नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरणार. म्हणजे प्रस्थापित भाजप नेतृत्वासाठी आजारापेक्षा औषध भयंकर अशी ही स्थिती. ती भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वास पचनी पडायची शक्यता कमीच. त्यात अलीकडे राजकीय कथानकनिर्मिती आपणच करायची हा भाजपचा अट्टहास. या कथानकनिर्मितीतील सातत्यपूर्ण यश हे भाजपच्या प्रसाराचे महत्त्वाचे गमक राहिलेले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे शिवसेनेच्या हिंदूत्वाबाबत संशय निर्माण करून ते कमअस्सल ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न. या हिंदूत्वनिष्ठेबाबत ज्या काही आणाभाका घ्यायच्या आणि आपल्या धर्मनिष्ठा सिद्ध करायच्या त्या हे दोन पक्ष आपापल्या मगदुराप्रमाणे करतील. त्यात ‘लोकसत्ता’स रस नाही. तथापि यानिमित्ताने राजसत्ता ही धर्मसत्तेच्या एकदा का कच्छपि लागली की काय होते हा इतिहास मात्र ‘लोकसत्ता’ दाखवून देऊ इच्छिते. कारण त्यास प्रबोधन असे म्हणतात. पाश्चात्त्य जगताने प्राधान्याने हे अनुभवले कारण अर्थातच युरोपातील रेनेसाँ पर्व. असे काही आपल्याकडे घडलेले नाही. पण त्याची उणीव भासली नाही. कारण आपल्या घटनाकारांचा उदात्त दृष्टिकोन. राजसत्तेस धर्माचा आधार लागणार नाही, अशा प्रकारची रचना आपल्या राज्यघटनेत अनुस्यूत होती आणि आहेही. तथापि धर्म हा अलीकडे राजकारणाचा केंद्रिबदू बनू लागला असून राजकारण हे जणू धर्मकारण आहे की काय असे कोणास वाटावे. त्यातही स्वधर्माभिमानापेक्षा परधर्म धिक्कार- विशेषत: इस्लाम- हाच यात अधिक. या धर्मीयांची धर्मभूमी देशाबाहेर. धर्मकेंद्र देशाबाहेर. त्यात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र देशनिर्मिती झाल्यानंतर हा देश केवळ हिंदूंचा असे एक वर्ग मानतो. या तुलनेत हिंदू धर्मीयांस प्रेम करण्यास या देशाबाहेर जागा नाही. त्यामुळे नरहर कुरुंदकर दाखवून देतात त्याप्रमाणे ‘‘हिंदू धार्मिक माणसाला आपले कोणते विचार राष्ट्रद्रोही आहेत हे लवकर कळतच नाही. जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत नव्हे, राष्ट्रगीत वेदांतून हवे, भारतीय ध्वज आपल्यावर लादलेला आहे इत्यादी विचार हे राष्ट्रद्रोहाच्या सीमेवरच असतात. परदेशनिष्ठेच्या अभावामुळे चटकन तेथे राष्ट्रद्रोह जाणवत नाही इतकेच. मुसलमानांच्या बाबतीत चटकन राष्ट्रद्रोह जाणवतो.’’ या मानसिकतेमुळे हिंदू तितुका मेळवावा अशा प्रकारचे राजकारण वाढीस लागल्याचे दिसते. तथापि कोणी केवळ धर्माने हिंदू आहे या एकाच कारणाने देशाभिमानी, देशासाठी त्याग करणारा आणि सर्वगुणसंपन्न ठरवता येत नाही. या विधानाचा व्यत्यास अन्य धर्मीयांबाबत लागू होतो. याचा अर्थ इतकाच की धर्मवाद हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असता नये. यावर ‘याची सुरुवात काँग्रेसने केली’ छापाचा प्रतिवाद होईल. तो खरा मानला तरी विकासाच्या नावे राजकारण करू पाहणाऱ्यांसाठी धर्मवादाची गरजच का निर्माण व्हावी? काँग्रेसचे एक ठीक. त्यांनी गेल्या ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केले नाही यावर पूर्ण विश्वास ठेवला तरी ज्यांनी देशासाठी गेल्या सात वर्षांत बरेच काही केले त्यांनी धर्माचा आधार का घ्यावा? आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या मुद्दय़ावर हाच विकासमुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी हवा. सत्ताधाऱ्यांची धर्मनिष्ठा किती खरी, किती खोटी याचा वाद-प्रतिवाद यांस आधुनिक लोकशाहीत कितपत स्थान असावे? या प्रश्नाचे उत्तर संपादकीयाच्या प्रारंभी आहे. राजसत्ता धर्माच्या कच्छपि लागल्यास राजकारण एक वेळ पुढे जात असेल. पण त्यात धर्म आणि त्या धर्माचे अनुयायी मागे पडतात. हा इतिहास आहे. म्हणून धर्माचे सरकार आणि सरकारचा धर्म यांतील भेद कळण्याइतके शहाणपण नागरिकांत हवे.
