कर्ता, कर्म आणि ‘करनी’

झुंडींना मोकळे रान मिळाले की बेबंदशाही निर्माण होण्यास अजिबात वेळ लागत नाही. तशा प्रकारच्या वाह्य़ात व्यवस्थेकडे तर आपली वाटचाल सुरू नाही ना अशी भयशंका मनात यावी अशा प्रकारच्या विविध घटना भोवताली घडत आहेत. ‘पद्मावत’ या नुकत्याच नामांतर झालेल्या चित्रपटाच्या निमित्ताने सुरू असलेला गोंधळ ही त्यापैकीच एक. कायद्याने स्थापित झालेल्या चित्रपट प्रमाणन मंडळाने या चित्रपटाला प्रदर्शनीय असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. शिवाय गुजरात विधानसभेची निवडणूक संपलेली आहे. तिचा योग्य तो निकाल लागला असून, राजस्थानातील निवडणूक अद्याप दूर आहे. अशा परिस्थितीत ज्ञातीयवादी भावनांची धगधग शांत होऊन ‘पद्मावत’विषयक सर्व वादांना पूर्णविराम मिळणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले नाही. चित्रपट प्रमाणन मंडळाने त्या चित्रपटाचे नव्याने बारसे करायला लावले. त्यात अनेक बदल सुचविले. त्या प्रमाणपत्रावर राजपूत अस्मितेचा ध्वज घेऊन फिरणाऱ्या काही संबंधितांचा शिक्का आणि मोर्तबही उठवून घेतले. हे सगळे झाल्यानंतरही मध्य प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांनी अधिसूचना काढून त्यावर बंदी घातली. ही सर्व राज्ये नवहिंदुत्ववादाच्या प्रयोगशाळा आहेत हा योगायोग नाही. वस्तुत: देशाची घटना मोठी की झुंडीचा कायदा मोठा, हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याची एक संधी या निमित्ताने या राज्याच्या सरकारांना मिळाली होती. परंतु त्यांनी ती गमावली. झुंडीच्या कायद्यापुढे त्यांनी साष्टांग दंडवत घातले. ते पाहता विश्वगुरू बनू पाहणाऱ्या आपल्या देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे हे विचारण्यात आता काहीही अर्थ राहिलेला नाही. परंतु त्यातही दिलासादायक बाब अशी की या देशात अजून तरी सर्वोच्च न्यायालय नावाची गोष्ट शाबूत आहे आणि त्या न्यायालयाने पद्मावतवरील बंदी घटनाविरोधी असल्याचे सांगत तिला स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली, काही उदाहरणे दिली आणि काही मते व्यक्त केली. या प्रकरणाची पाळेमुळे नेमकी कशात आहेत हे समजून घेण्यासाठी ती निरीक्षणे आणि मते महत्त्वाची ठरतात.

सर्वोच्च न्यायालयापुढे एकूण तीन मुद्दे विचारार्थ होते. पैकी पहिला मुद्दा होता तो संघराज्य पद्धतीच्या संदर्भातील. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ हे संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार स्थापन झालेले आहे. या केंद्रीय मंडळाने एकदा चित्रपटाच्या प्रदर्शनास परवानगी दिली की त्याच्या अंमलबजावणीत बेकायदा अडथळे येणार नाहीत हे पाहणे राज्यांचे कर्तव्य ठरते. या प्रकरणात तर भाजपशासित राज्यांची सरकारेच त्याला विरोध करीत होती. ही सरकारे स्वत:च्या अखत्यारीत त्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घालत होती. हे केंद्राच्या मंडळाला दिलेले आव्हानच. सर्वोच्च न्यायालयाने ते निकालात काढले. दुसरा मुद्दा होता राज्यांनी चित्रपटास बंदी घालण्यासाठी दिलेल्या कारणाचा. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिल्यास राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे त्यांचे म्हणणे होते. हा मुद्दा अत्यंत योग्य असल्याचे अनेकांचे मत आहे. एखाद्या समाजाच्या भावना भडकावणाऱ्या गोष्टीमुळे दंगे होणार असतील, तर त्या गोष्टीला बंदीच घालावी असे हे म्हणणे असून, त्यात चूक ते काय? काही अतिशहाणे तर, असे दंगे झाल्यास ती जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती घेणार काय, असा सवाल करण्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहेत. या युक्तिवादांत दोन प्रकारच्या चुका आहेत. एक ‘पद्मावत’बाबतची. जो चित्रपट अद्याप प्रदर्शितच झालेला नाही, त्यात इतिहासाचा अपलाप करण्यात आला असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर केला जातो हे अजूनही पुरेसे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मुळात राणी पद्मिनीची ती कथा ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारलेली नसल्याचे जाणते इतिहासकारच सांगत आहेत. तेव्हा अशा दंतकथेवरून एखाद्या समाजाने आपल्या भावना भडकावून घ्याव्यात आणि त्यावरून दंगे करावेत हे चूकच. दुसरी चूक आहे ती राज्यांनी दिलेल्या कारणामध्येच. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. त्यापासून एखादे सरकार पळ काढत असेल, तर त्यांनी आम्हांस कायद्याचे राज्य राबविता येत नाही असे म्हणून राजीनामा दिलेला चांगला. ही सरकारे तसे करणार नाहीत. त्यापेक्षा त्या चित्रपटावर बंदी घालून झुंडींची क्षुधाशांती करणे त्यांच्यासाठी अधिक सोपे. परंतु यातून प्रश्न उभा राहतो तो ‘मौलिक घटनात्मक हक्कां’चा. हा तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा. यासंदर्भात न्या. चंद्रचूड यांनी ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’चे उदाहरण दिले. या नाटकावरही बंदी घालण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देण्यात आले होते. परंतु त्या नाटकावर बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‘सखाराम बाइंडर’ हे नाटक, तसेच ‘द मेन हू किल्ड गांधी’, ‘गांधी- नेकेड अ‍ॅम्बिशन’ या पुस्तकांचेही तसेच. त्यांच्यावर बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला याचे कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक. ती न करणारे राज्य हे कायद्याचे असूच शकत नाही.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्याबाबत आपल्या समाजात अजूनही प्रचंड गैरसमज आणि अज्ञान आहे. ते अर्थातच सोयीस्कर आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे बहुसंख्याकांना जे आवडेल तेच बोलण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे राज्यघटनेच्या, प्रस्थापित कायद्यांच्या विरोधात जाऊन बोलण्याचे स्वातंत्र्यही नव्हे. तसे केल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते आणि ती कायद्याने द्यायची असते. विकारवश झुंडीने नव्हे. हे मूल्य सर्वोच्च असल्याचे सांगणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णयही त्या-त्या राज्यांना दिलेली सणसणीत चपराक होती, तसाच तो झुंडींना दिलेला इशाराही होता. परंतु त्याने ताळ्यावर येतील त्या झुंडी कुठल्या? राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा यांनी जोहारच्या ज्वाळांमध्ये खूप काही जळेल अशी धमकी आता दिली आहे. करनी सेनेने तर याही पुढे जाऊन या चित्रपटाविरोधात राजपूत महिला जोहार म्हणजे अग्निप्रवेश करून आपले जीवन संपवतील अशी धमकी दिली आहे. त्यावर कडी केली आहे ती भाजपचे हरयाणातील नेते सूरजपाल अम्मू यांनी.  त्यांनी तर हा चित्रपट प्रदर्शित केल्यास देशाचे तुकडे पडतील असाच इशारा दिला आहे. तो अम्मू यांच्यासारख्या कट्टरतावाद्यांच्या देशभक्तीचे पितळ उघडे पाडणारा तर आहेच, पण त्यांच्यासारख्यांना कोणत्या प्रकारचे राष्ट्र अभिप्रेत आहे हेही दाखविणारा आहे. ते उठताबसता हिंदूंच्या भावनांचा हवाला देत असतात. मुळात येथील हिंदूंनी आपले स्वत्व अम्मू आणि तत्सम विखारी नेत्यांकडे गहाण ठेवलेले नाही. हे काय किंवा ‘मुस्लीम तरुणांनी पद्मावतसारखा घाणेरडा चित्रपट पाहू नये,’ असा फतवा काढणारे असदुद्दिन ओवैसी यांच्यासारखे नेते काय, ते त्यांच्या धर्मातील सर्वाचे प्रतिनिधी नव्हेत. ते त्या-त्या धर्मातील काहींच्या झुंडीचे कर्ते आणि करविते आहेत. या झुंडींचेच राज्य, या झुंडींचेच कायदे त्यांना हवे असतात. पद्मावत प्रकरणाची पाळेमुळे गेली आहेत ती येथपर्यंत. त्यासाठी कोणतेही कर्म आणि कोणतीही करणी करण्याची त्यांची तयारी असते, हे याच प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. ते आपल्याला दिसते आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. ते दिसत नसेल तर आपल्यावरही झुंडीने करणी केली आहे असे समजण्यास हरकत नाही.