.. या वाहनास रोखण्याच्या प्रयत्नात विरोधक किती यशस्वी होतात यावर भारत हा बहुपक्षीय, बहुपेडी लोकशाही राहणार की एकारलेला देश होणार, हेही ठरेल.. प्रत्येक निवडणूक आपली स्वतंत्र कथा घेऊन अवतरते. त्याप्रमाणे नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील या विधानसभा निवडणुकीचीदेखील एक स्वतंत्र कथा आहे. ती समजून घेण्यासाठी या निवडणुकीतील दोन राज्ये, दोन पक्ष आणि एक(च) पर्याय या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने विचार करावा लागेल. पहिला मुद्दा राज्यांचा. त्यातील पहिले महत्त्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेश. या राज्याचा लौकिक असा की सत्तेवर असलेल्या पक्षास विधानसभा निवडणुकीत सत्ता पुन्हा मिळत नाही. हा ‘नियम’ योगी आदित्यनाथ यांच्या पक्षाने साग्रसंगीत मोडला. सत्तेवर असणाऱ्याविरोधात एक नाराजी असतेच असते. याचे कारण आपल्यासारख्या अवाढव्य देशात कितीही केले तरी केलेल्या कामांपेक्षा न करता आलेल्या कामांची यादी नेहमीच मोठी असते. त्यामुळे तिचा वापर करून सत्ताधीशांविरोधात नाराजी पिकवणे विरोधकांस शक्य होते. ते सोपेही असते. तथापि या निवडणुकांचे उत्तरप्रदेशी वैशिष्टय़ म्हणजे आताचा हा निकाल ना-राजी निदर्शक (अँटी इन्कंबन्सी) नसून तो राजी-दर्शक (प्रो इन्कंबन्सी) आहे. याचा अर्थ या निवडणुकीत विद्यमान योगी सरकारच्या बाजूने सकारात्मक मतदान झाले. कमालीच्या बेजबाबदारपणे केलेली करोनाच्या महासाथीची हाताळणी, शेतकरी आंदोलनाची असंवेदनशील हाताळणी, वाढती बेरोजगारी, अर्थप्रगतीतील दारुण अपयश आणि अब्बाजान ते औरंगजेब आदींची निवडणुकीत घेतलेली मदत असे अनेक प्रतिकूल मुद्दे असूनही उत्तर प्रदेशातील जनतेने ‘योगी सरकार’ला अनुकूल असे मतदान केले. हे का झाले असावे? याचे साधे कारण दिसते ते असे की सत्ताधीशांतील वैगुण्ये ही विरोधकांची जमेची बाजू असू शकत नाही. आपल्यावर मतदारांनी विसंबून राहावे यासाठी विरोधकांस आपली सकारात्मकता चौरंगावर मांडून दाखवावी लागते. या मुद्दय़ावर समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव निश्चितच कमी पडले. त्यांनी भाजपच्याच मार्गाने जात अनेक जाती-पातींची मोट बांधली. विविध समाजघटकांस एकत्र घेतले. तथापि गेल्या खेपेस त्यांच्या राजवटीत झालेल्या जखमांच्या आठवणी जाती-पातीत विभागलेला उत्तरप्रदेशी नागरिक अद्याप विसरलेला नाही. समाजवादी पक्षाचे सरकार म्हणजे पुन्हा मुसलमान-यादव यांची दंडेली ही भीती अनेकांच्या मनांत आजही आहे. अब्बाजान ते औरंगजेब यांची मदत घेत भाजपने ती नुसतीच जागवली असे नाही तर तीस मोठय़ा प्रमाणावर खतपाणी घातले. राजकारण हे असे असते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची वैगुण्ये दाखवण्यास टपलेल्या विरोधकांच्या वैगुण्यावर सत्ताधीशांनी बोट ठेवल्यास त्यांस दोष देता येणार नाही. मोदी आणि योगी या जोडीने तेच केले. या राजकारणाच्या जोडीला योगी यांस आधार मिळाला तो केंद्र-पुरस्कृत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा. करोनाकाळातील हाताळणीत योगी सरकारने भले माती खाल्ली असेल, पण त्याआधी आणि नंतरच्या काळात गरिबांस धान्यपुरवठा, महिलांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस, स्वच्छतागृह उभारणी आदी केंद्रीय योजना सरकारकडून चोख राबवल्या जात होत्या आणि त्या गरजूंपर्यंत पोहोचतील याची; तशीच त्यांच्या यशाचे डिंडिम पिटले जातील याची व्यवस्था यथासांगपणे करण्यात आली होती. या योजनांमुळे योगी सरकारचे अपयश झाकले गेले. म्हणजे एका बाजूने यवनांची भीती आणि दुसरीकडे योजनांची महती असा दुहेरी मारा भाजपने केला. त्यासमोर योगी सरकारच्या विरोधात बोलण्याखेरीज अन्य काही पर्याय अखिलेश देऊ शकले नाहीत. एक तर यादव यांच्या राजवटीचा इतिहास आठवावा असे नाही आणि वर्तमानात समोर मांडावे असे काही नाही. त्यामुळे सामान्य उत्तरप्रदेशी नागरिकांनी अपरिचित आश्वासनापेक्षा परिचित वास्तवास पाठिंबा दिला. इंग्रजीत ‘अपरिचित देवदूतापेक्षा परिचित दैत्य बरा’ अशा अर्थाचा वाक्प्रचार आहे. उत्तर प्रदेशवासीयांनी त्याचे वास्तव दर्शन घडवले. फरक इतकाच की अखिलेश देवदूत नाहीत आणि योगी काही जणांसाठी तरी दैत्य नाहीत. तरीही या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या मतांत तब्बल १२ टक्के इतकी घसघशीत वाढ झालेली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. भाजपच्या मतांची टक्केवारीही वाढली, पण ज्या अवधसारख्या संपूर्ण भाजप-केंद्री भागात सपला काहीही स्थान नव्हते, तेथे त्या पक्षाने मोठी झेप घेतलेली आहे. याचा अर्थ नागरिकांच्या मनांत अखिलेश हा पर्याय होता. पण अशा नागरिकांची संख्या पुरेशी नव्हती. कदाचित अखिलेश यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची दिरंगाई केली नसती, तर चित्र वेगळे दिसले असते. तसेच मायावती यांच्या बसपाचा हत्ती इतका मट्कन बसला नसता तरीही सपचे चित्र बरे दिसते. हेच सत्य काँग्रेसलाही लागू होते. आता तर तो पक्ष त्या राज्यात औषधापुरताही राहणार नाही, इतकी त्याची अवस्था केविलवाणी आहे. या वेळी प्रियंका गांधी यांनी पक्षात प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो म्हणजे परीक्षांच्या तारखा जाहीर झाल्यावर अभ्यासक्रमाची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी बाजारात जाण्याइतका बेपर्वाईदर्शक. जे काही पाच-सहा आमदार त्या पक्षाकडे होते, तेही या वेळी राहणार नाहीत, अशी ही स्थिती. या दोन महत्त्वाच्या पक्षांच्या दारुण अपयशामुळे उत्तरप्रदेशी लढतीत पुरेशी मतविभागणी झाली नाही. त्याचा फटका अखिलेश यांना बसला. त्यातही खरी भयाण अवस्था आहे ती काँग्रेस या पक्षाची. या निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आदी राज्यांतील त्या पक्षाचा मिणमिणता दिवाही विझण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून आलेच, पण पंजाबसारखे धष्टपुष्ट राज्यही तो पक्ष गमावून बसला. गेल्या वर्षी या राज्याचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांना बदलण्याचा निर्णय घेतल्यापासून काँग्रेसच्या जहाजात जे पाणी शिरू लागले होते ते काही शेवटपर्यंत त्यांस काढता आले नाही. अमिरदर यांची उचलबांगडी ही खरे तर योग्यच. तथापि त्यानंतरची परिस्थिती हाताळण्यात काँग्रेस नेतृत्वाची शब्दश: शोभा झाली. कोण कुठला अर्धवटराव बडबडय़ा नवज्योतसिंग सिद्धू. एक तर तो प्रामाणिक काँग्रेसी नाही आणि वर बोलघेवडा. म्हणजे ‘आधीच मर्कट, त्यात..’ अशी अवस्था. अमिरदर यांच्या गच्छंतीने जितके नुकसान झाले नसेल त्याच्या दुप्पट काँग्रेसची हानी सिद्धू या गृहस्थामुळे झाली. आणि इतके करून स्वत:ची जागाही त्यास राखता आली नाही. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्रिपदी बसवले गेलेल्या चरणजित चैनी यांचाही पराभव झाला. म्हणजे काय लायकीच्या नेत्यांकडे राहुल-प्रियंका गांधी यांनी काँग्रेसचे पंजाबी सुकाणू दिले होते, हे लक्षात येते. तेव्हा जे झाले ते होणारच होते. म्हणून त्या राज्यातील यशासाठी ‘आम आदमी पक्षा’ने राहुल-प्रियंका यांचे ऋणी राहायला हवे. ‘आप’चे पंजाबमधील यश हे त्या पक्षाच्या कर्तृत्वापेक्षा काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्या सामुदायिक अकर्तृत्वामुळे अधिक आहे, हे भान असलेले बरे. भाजप त्या राज्यात नगण्य आहे. तसा तो नसता तर उत्तर प्रदेशची पुनरावृत्ती तेथे होती. काँग्रेस नेतृत्वाच्या, म्हणजे राहुल-प्रियंका यांच्या, कल्पनाशून्य पंजाब हाताळणीचा फटका त्या पक्षास उत्तराखंडातही बसलेला दिसतो. पंजाबची राजकीय परिस्थिती हाताळण्याची जबाबदारी या भावा-बहिणींनी दिली हरीश रावत यांच्याकडे. ते उत्तराखंडातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते. तेथील मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा. त्यामुळे त्यांचा जीव होता उत्तराखंडात. पण राहुल-प्रियंका यांनी रावत यांना ‘‘तुमच्या नेतृत्वाखालीच विधानसभा निवडणुका लढवल्या जातील,’’ असे ठामपणे याआधी सांगितले नाहीच, उलट सत्ता मिळाल्यास त्यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याबाबतही साशंकता निर्माण केली. म्हणून त्यांनीही निवडणुकीत जीव ओतला नाही. तेही निवडणूक हरले. परिणामी ‘तुला नाही, मला नाही, दे भाजपला’ असे झाले आणि येऊ शकणारे हे राज्यही काँग्रेसने गमावले. वास्तविक त्या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री धामी यांचाही पराभव झालेला आहे. म्हणजे या राज्यात भाजप इतका बलशाली आहे असेही नाही. तरीही काँग्रेस या राज्यात सत्ता मिळवू शकली नाही. इतकेच नव्हे तर मणिपूर वा गोवा यांसारख्या छोटेखानी राज्यांतही काँग्रेस काही यश कमावू शकली नाही. गोव्यात तर मनोहर पर्रिकर-पश्चात झालेली ही पहिली निवडणूक. आपले गेलेले राजकीय स्थान पुन्हा मिळवण्याची सोनेरी संधी तिथे काँग्रेसला होती. पण ती काही त्या पक्षास साधता आलेली नाही. काँग्रेस नेतृत्वाचे वारंवार पुढे येत असलेले अपयश हे या निवडणुका ठसठशीतपणे अधोरेखित करतात. यानंतरही ‘‘आम्ही आत्मपरीक्षण करू’’ वगैरे छापाच्या प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते देतील. पण त्या पक्षासाठी ही आत्मपरीक्षणाची वेळ कधीच गेलेली आहे. गेले अनेक महिने त्या पक्षास लागलेली गळती या पराभवांमुळे अधिकच जोमाने होईल. त्यामुळे परिस्थिती अशी संभवू शकते की आत्मपरीक्षणासाठीही या दोघा बहीण-भावांच्या व्यतिरिक्त काँग्रेसमध्ये फारसे कोणी शिल्लक राहणार नाही. ही अवस्था टाळायची असेल तर या पक्षास तातडीने नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. याचे कारण असे की गांधी कुटुंब आपले नेतृत्वाचे चुंबकत्व घालवून बसल्याचे या निवडणुकांतून सिद्ध होते. हे चुंबकत्व हे या कुटुंबाचे बलस्थान. तेच नाहीसे झाले असेल तर पक्षास त्यांचा काहीही उपयोग राहणार नाही. अशा वेळी हे पक्षाने मान्य करून योग्य तो बदल न केल्यास नेते आपापला मार्ग चोखाळतील. त्याची सुरुवात झालेलीच आहे. आता उरल्या-सुरलेल्या काँग्रेस जनांसही पक्ष सोडावा असे वाटू लागेल. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रचारसभांत बुलडोझर तैनात केले जात. दुर्जनांच्या बीमोडाचे प्रतीक म्हणजे हे बुलडोझर, असा दावा योगी आणि त्यांच्या समर्थकांकडून केला जात असे. पण हे दुर्जन म्हणजे कोण, हेदेखील भाजपने पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे. ते लपवण्याचा प्रयत्नही त्या पक्षाचा नाही. म्हणून अनेक मुद्दे विरोधात असूनही त्या सर्वाचा एकाच मुद्दय़ाने प्रतिवाद करीत भाजपने यश मिळवले. हा मुद्दा हा खरा भाजपचा बुलडोझर. हा ‘बुलडोझर योग’ टाळण्यासाठी वा जमल्यास थोपवण्यासाठी अन्य पक्षांस आतापर्यंतच्या त्यांच्या उपायांचा फेरविचार करावा लागेल. कारण हे साधेसुधे वाहन नाही. तो बुलडोझर आहे. हे समजून घेत त्यास रोखेल अशी रणनीती आखण्यात विरोधक वा अन्य पक्षीय कितपत यशस्वी होतात यावर भारत हा बहुपक्षीय, बहुपेडी लोकशाही राहणार की एकपक्षीय, एकारलेला देश होणार, हे अवलंबून असेल.
