‘टाळेबंद’ सहामाही

हेही वास्तव आहे. जीवितहानीइतकेच, किंबहुना अधिक चिंताजनक वास्तव आर्थिक आघाडीवरील आहे. ज्या दिवशी भारतात एकाच दिवशी सर्वाधिक बाधितांचा विक्रम प्रस्थापित झाला, त्याच दिवशी नव्या आर्थिक वर्षांतील विकासदराच्या रूपाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भीषण वास्तव सर्वासमोर आले. ‘उणे २३.९ टक्के’ हा जगातील पहिल्या २० प्रगत व प्रगतिशील देशांमधील नीचांकी विकासदर किंवा घसरणदराचे ते वास्तव. अमर्त्य सेन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मागेच बजावले होते की, ७ ते ८ टक्के विकासदर राखणे हे भारतासाठी भूषणास्पद वगैरे काही नाही, तर अनिवार्य ठरते. कारण तसे केल्यानेच लाखो जण दारिद्रय़रेषेवर आणि रोजगारक्षम राहू शकतात. त्या आकडेवारीच्या तुलनेत सध्याच्या विकासदराची तुलना केल्यास बेरोजगारी आणि दारिद्रय़ाची स्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येते. दारिद्रय़ाची थेट झळ बसू नये, यासाठी शेतमजूर, फेरीवाले, स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी महिन्याकाठी धान्य आणि रोख रकमेची तरतूद सरकारने केली. त्यातून भूकबळी टळले, पण आर्थिक उन्नती दूरच राहिली. आर्थिक गर्तेतून सावरण्यासाठी, उत्पादन, मागणी व रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारने मध्यंतरी २० लाख कोटी रुपयांची मदत योजना पाच टप्प्यांमध्ये जाहीर केली होती. तिचा अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसून येऊ शकलेला नाही. आता ऑगस्ट महिन्यापासून टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल केल्यानंतर बाधितांच्या संख्येत वाढ होऊ लागल्यामुळे सरकारी यंत्रणा हादरल्यासारखी दिसते. टाळेबंदीचा एक प्रमुख उद्देश कोविडशी लढण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था उभारणे हा होता. आज खाटांपासून ऑक्सिजनच्या सिलिंडपर्यंत आणि रेमडेसेविरसारख्या औषधांच्या उपलब्धतेपासून चाचण्यांबाबत नेमक्या धोरणाच्या अभावापर्यंत सर्वत्र गोंधळच अधिक दिसून येतो. चुका करत शिकण्यासाठी या आपत्तीचे सहा महिने पुरेसे नाहीत काय?