मंदीची कबुली का नाही?

एकीकडे आजार जडला आहे हे मान्य करायचे नाही आणि तरीही दुसरीकडे एकापाठोपाठ एक अशी औषधोपचारांची जंत्री मांडत राहायची, अशी काहीशी सध्या सरकारची अवस्था आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर गत आणि विद्यमान दशकात बहुतेक काळ साडेसहा-सात टक्क्यांच्या आसपास किंवा वर होता, तो दर सरत्या आर्थिक तिमाहीमध्ये तब्बल सहा वर्षांनंतर प्रथमच पाच टक्क्यांपर्यंत घसरला. वाहननिर्मिती व गृहबांधणी या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मंदीची झळ पोहोचत आहे. या क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती जवळपास थांबली असून, उलट शेकडोंवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे. बँका आणि बँकेतर वित्तीय संस्थांकडून होणारा पतपुरवठा आक्रसला आहे. त्याचा फटका लघू व मध्यम उद्योगांना तसेच उत्पादन क्षेत्राला बसत आहे. रुपयाची घसरण होऊनही जागतिक परिस्थितीमुळे निर्यातीने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. सलग चार वेळा व्याजदर कपात करूनही बहुतेक बँका घटलेले व्याजदर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या मन:स्थितीत आणि परिस्थितीत नाहीत. त्यामुळे व्याजदरकपातीचे अजूनही दृश्य परिणाम जाणवत नाहीत. वास्तविक कोणत्याही मोठय़ा अर्थव्यवस्थेवर अशी वेळ अधूनमधून येतेच. कारण विकासदर ही चक्राकार अवस्था असते. तिच्यात चढ-उतार होतच राहतात. भारतासारख्या लोकशाही आणि विकसनशील देशामध्ये विकासदर वाढणे ही विशिष्ट एका कालखंडातील अमुक एका सरकारची मक्तेदारी असू शकत नाही. तद्वत, तो घटला म्हणून तत्कालीन सरकारने सुतकात जाण्याचीही गरज नसते. उलट या मंदीसदृश अवस्थेची कबुली देऊन समर्थक-विरोधकांसह सर्वच घटकांशी बहुस्तरीय आणि साधकबाधक चर्चा करून मार्ग काढणे हितकारक असते. विद्यमान सरकार मात्र मंदीची जाहीर कबुलीच देऊ इच्छित नाही! तरीही गेल्या चार आठवडय़ांमध्ये तीन वेळा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काही धोरणात्मक उपायांची घोषणा करावी लागते, हे सरकारच्या आर्थिक नियोजनात काही त्रुटी राहिल्याचेच निदर्शक समजावे काय?

सीतारामन यांनी शनिवारी गृहबांधणी व निर्यात या रोजगारक्षम क्षेत्रांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनपर निधीची घोषणा केली. अपूर्णावस्थेतील परवडणाऱ्या घरांच्या (पंतप्रधान आवास योजनेतील ४५ लाख रु. किमतीपर्यंतची घरे समाविष्ट) पूर्ततेसाठी सरकार व एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्थांच्या सहकार्यातून २० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाणार आहे. पण दिवाळखोरीतील तसेच कर्जे थकवलेल्या प्रकल्पांना ही मदत लागू नाही. तसेच दिवाळखोरी संहितेंतर्गत कंपनी कायदा लवादाकडे वर्ग असलेल्या प्रकरणांतील प्रकल्पांच्या मदतीबाबत निर्णय लवादावरच सोडून देण्यात आला आहे. अशा अडचणीत सापडलेल्या प्रकल्पांना मग वाली कोण? निव्वळ कर्जे थकलेले प्रकल्पही महत्त्वाचे असतात. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याचाही विचार व्हायला हवा होता. परवडणाऱ्या घरांबरोबरच एकूणच गृहबांधणी क्षेत्राचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी वस्तू व सेवा करांच्या (जीएसटी) दरांची फेरआखणी व्हावी ही सार्वत्रिक मागणी आहे. सध्या सरकारी गृहयोजनांसाठी १२ टक्के, तर खासगी प्रकल्पांतर्गत १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मुंबईसारख्या शहरांत पुनर्बाधणी, झोपडपट्टी पुनर्विकासासारखे प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणात उभे राहात आहेत. या योजनांतर्गत प्रकल्पांवरही पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. तो एक टक्क्यावर आणावा अशी मागणी जोर धरत आहे. या महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेमध्ये या मुद्दय़ांवर विचार व्हायला हवा. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि बँकांना विदेशातून व्यापारी कर्जउभारणीसाठी देण्यात आलेली सशर्त परवानगी स्वागतार्ह आहे.

निर्यातीला प्राधान्यक्षेत्राचा दर्जा देऊन कर्जपुरवठा सुलभ करण्यासाठी निकष बदलले जाणार आहेत, याचेही स्वागत केले पाहिजे. परंतु निर्यातीला कितीही प्रोत्साहन दिले, तरी ती जागतिक परिस्थितीवर व संबंधित देशांच्या क्रयशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला तांत्रिक स्वरूपाची मदत कितीही केली, तरी यातून नेमका फायदा किती मिळेल याचा अंदाज आताच येणार नाही. दुष्काळप्रवण विभाग वगळता देशातील बहुतेक भागांतील सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, खनिज तेलांच्या तूर्त आटोक्यात असलेल्या किमती, आटोक्यातली चलनवाढ या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने काही जमेच्या बाजू आहेत. परंतु ती रुळांवर येण्यासाठी आणखी तीन घटक महत्त्वाचे ठरतात : रोखता, व्याजदर आणि विश्वास! निश्चलनीकरण आणि जीएसटी अंमलबजावणीमुळे रोखतेची समस्या अद्याप आटोक्यात येऊ शकलेली नाही. व्याजदर घट धोरणपातळीवरून व्यवहारात पुरेशा प्रमाणात उतरू शकलेली नाही. विकासदराच्या आकडेवारीमुळे आणि बेरोजगारीच्या सावटामुळे विश्वास डळमळीत झालेला आहे. या परिस्थितीत दर काही अवधीनंतर जाहीर होणारे माफक धोरणात्मक बदल पुरेसे ठरतील का, हा खरा प्रश्न आहे.