उत्तर प्रदेश सरकारला नारीरक्षणापेक्षा गोमातेच्या रक्षणाचीच अधिक चाड असते, ही वारंवार कानांवर पडणारी टीका. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ताजे निरीक्षण अभ्यासल्यावर गोरक्षणाच्या आघाडीवर इतकी दावेबाजी करूनही प्रत्यक्षात त्याचा गाईंना फायदा तर होत नाहीच, उलट गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा जाच सर्वसामान्य मांसाहारींना होत असल्याचे दिसून येते. कायदा व सुव्यवस्था हा उत्तर प्रदेश सरकारचा प्राधान्याचा विषय नसावा अशी शंका यावी अशी योगी आदित्यनाथ सरकारची आजवरची कामगिरी आहे. महिलांपासून पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत निष्पापांचे प्राण जातात आणि या प्रकरणी दोषी असलेल्या धेंडांना शिक्षा होणे दूरच राहिले, त्यांच्याविरुद्ध खटल्यांतील साक्षीदारांनाही संपवण्याचे प्रकार सर्रास होतात. गाईंच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश सरकार विशेष संवेदनशील दिसून येते. गोवंश हत्याबंदी कायदा इतरही अनेक राज्यांमध्ये लागू आहे. परंतु ‘उत्तर प्रदेशात याचा गैरवापर करून संशयितांना तुरुंगात डांबले जाते आणि त्यांची प्रकरणे वेळेवर निकालातही काढली जात नाहीत,’ अशी नापसंती सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यानंतरही, अशा प्रकारे कडक टिप्पणी न्यायालयाने केलेलीच नसून अनेक माध्यमांनी या घटनेचे विपर्यस्त वृत्तांकन केले अशी चर्चा आता भाजपधार्जिण्या माध्यमांतून सुरू झाली आहे. परंतु संबंधित खटल्यात नोंदवली गेलेली निरीक्षणे लेखी आहेत की नाही यापेक्षा ती काय आहेत हे पाहणे इष्ट ठरतेच ना? गोमांसाचा व्यापार आणि त्यासाठी होणारी वाहतूक बेकायदा असेल, तर अशा वेळी गोमांसाची प्रयोगशाळेत खातरजमा करणे अनिवार्य असते. तशी ती केली जात नाही. काही वेळा अशी वाहतूक करणाऱ्यांना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईपर्यंतही जिवंत न ठेवता, झुंडीच्या न्यायाने संपवण्यात आले आहे. बेकायदा वाहतूक होत असलेल्या गाई ‘सोडवल्यास’, त्यांची दस्तनोंदही ठेवली जात नाही. त्यामुळे नेमक्या किती गाई गोवंश हत्याबंदी कायद्याअंतर्गत वाचवल्या, याचा हिशेब सरकारला देता येत नाही. म्हणजे कायदा आहे, पण त्याअंतर्गत मुद्देमाल किती पकडला हे ठाऊक नाही, तो खरोखरच बेकायदा आहे की नाही याची छाननी नाही आणि संशयित मात्र महिनोन्महिने विनाखटला तुरुंगात, असा हा उफराटा न्याय! लोकनिर्वाचित, कायद्याच्या राज्यामध्ये अशा बाबी अस्थानी ठरतात. गाईंसाठी काही महिन्यांपूर्वी छावण्या उभारण्यात आल्या. परंतु त्यांमध्ये भाकड गाईंना स्थान नाही. शिवाय दुभत्या गाईंनाही रस्त्यांवर मोकाट सोडून देण्याची प्रवृत्ती प्रामुख्याने उत्तरेकडील हिंदीभाषक राज्यांमध्ये पण विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये वर्षांनुवर्षे बोकाळली आहे. त्यामुळे हल्ली नीलगाईंपेक्षा शेतकरी या साध्या गाईंनाच अधिक घाबरतात, कारण त्यांच्याकडूनही शेतीची नासाडी होऊ लागल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मोकाट गाईंना पकडून आणण्याच्या उद्देशाने ‘गोमाता कल्याण योजना’ योगी सरकारने या वर्षीच्या सुरुवातीला सुरू केली होती. त्यातही १०० गाई पकडून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवताना, गाई कमी भरल्यास पकडून आणणाऱ्यांनाच दंड अशी अजब अट होती. कधी अर्धा टक्का गोमाता उपकर आकारणे, कधी मोकाट गाईंना सांभाळण्यासाठी दरमहा ९०० रुपयांचे अनुदान जाहीर करणे असे अनेक उपाय गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ सुरू आहेत. या कोणत्याही योजनेमुळे वा उपायामुळे मोकाट गुरांचा उच्छाद कमी झालेला नाही, उलट तो वाढतोच आहे. २०२० या वर्षभरात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत झालेल्या अटकेपाठोपाठ सर्वाधिक अटक होण्याचे प्रमाण गोवंश हत्याबंदी कायद्याअंतर्गतच आहे. या वर्षभरात १७१६ तक्रारी दाखल झाल्या असून, जवळपास चार हजार जणांना अटक झाली आहे. पण यांपैकी कितींवर खटला भरून त्यांना शिक्षा झाली याचाही हिशोब योगी सरकारने दिला पाहिजे. अन्यथा ही गोरक्षणाच्या नावाखाली दडपशाहीच ठरते.