शस्त्रसंधी आणि हुकलेली संधी

कतारमध्ये शनिवारी अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेला करार थोडा विचित्रच होता. या करारांतर्गत अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून १४ महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने माघारी घेण्याची तरतूद आहे. त्याबदल्यात अफगाण तालिबानने हिंसाचार कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण ‘हिंसाचार सोडून देऊ,’ असे तालिबानने म्हटलेले नाही. शिवाय या करारामध्ये अफगाणिस्तानातील लोकनियुक्त सरकारही सहभागी नाही! म्हणूनच तो विचित्र ठरतो आणि त्याच्या परिणामकारकतेविषयी शंका उपस्थित होते. ही शंका अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अस्वस्थ करत नाही. त्यामुळेच गेले १८ महिने त्यांच्या सरकारने अफगाण सरकारशी नव्हे, तर तालिबानशी शांतता चर्चा केली. अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य माघारी बोलावणे हे त्यांचे निवडणूक प्रचारातील वचन होते. अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर ते ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय धोरण बनले. ट्रम्प आणि त्यांच्या सल्लागारांच्या मते फौजा अफगाणिस्तानात तैनात करण्याचे प्रमुख कारण तालिबानचे उपद्रवमूल्य हे होते. अशा वेळी तेथील अस्थिर सरकारशी बोलून नुकसान सोसून घेण्यापेक्षा उच्छादी तालिबानशी बोलणे अधिक श्रेयस्कर, हा विचार ट्रम्प यांनी केला असावा. तसाही अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील भ्रातृभाव फार प्राचीन! ऐंशीच्या दशकात सोव्हिएत फौजांना बेजार करण्यासाठी याच तालिबानी टोळीवाल्यांना अमेरिकेने हाताशी धरून शस्त्रपुरवठा केला होता. आता त्याच तालिबानच्या पुढील पिढीशी या देशाने शस्त्रसंधी करार करावा हे कालसुसंगतच! स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी अमेरिकेने कधीही लोकशाहीची किंवा लोकनियुक्त सरकारांची चाड बाळगली नाही, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. पण दिलेले आश्वासन तालिबान पाळणार आहे का?

कराराच्या मसुद्यात डोकावल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात, पण अनेक अनुत्तरित राहतात. करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी तालिबानकडून उपस्थित होता मुल्ला अब्दुल घनी बरादर. तालिबानचा हा एक सहसंस्थापक आणि त्यांचा आद्य म्होरक्या मुल्ला मोहम्मद ओमर याचा एकेकाळचा उजवा हात. दोन दशके निव्वळ घातपात आणि दहशतवादावरच पोसलेला बरादर आजपासून अचानक ती वाट कशी काय सोडणार, हा प्रश्न अफगाण विश्लेषकांना पडला आहे. ‘तालिबान हल्ल्यांमध्ये ८० टक्के घट होईल. अल् कायदाशी संबंध तोडण्यात येतील. गर्दीची ठिकाणे, महामार्ग, लष्करी आणि नागरी विमानतळ या ठिकाणी घातपात केला जाणार नाही,’ अशी आश्वासने तालिबानकडून अमेरिकेने मिळवलेली आहेत. त्याबदल्यात अमेरिकी आणि अफगाण फौजा केवळ स्वसंरक्षणार्थ शस्त्रे उचलतील, असे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे. पण येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा अनुत्तरित राहतो. तो म्हणजे, तालिबानमध्ये एकोपा नाही. अनेक स्वयंभू तालिबानी म्होरके हा करार मानायला तयार नाहीत. त्यांना अफगाण अल् कायदा आणि आयसिसची साथ आहे. या बिथरलेल्या भावंडांना अमेरिकेने अधिकृत मानलेली तालिबान कशी आवर घालणार, याचेही उत्तर करारातून मिळत नाही. अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजांची माघार पूर्ण झाल्यानंतर देशाचा कारभार हाकण्यासाठी अफगाण सरकारशी चर्चा करू, असे तालिबानने म्हटले आहे. त्यांच्यावर भरवसा ठेवण्यापेक्षा अफगाण सरकारलाच मूळ चर्चेत सहभागी करून घेता आले असते. पण तालिबानने हे होऊ दिलेले नाही, कारण अफगाण सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. अफगाण सरकारलाही तालिबानविषयी खात्री वाटत नाही.

२००१च्या डिसेंबरमध्ये तालिबानला काबूलमधून हुसकावून लावल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानातील काही भागांमध्ये तालिबान पुन्हा एकदा प्रभावी झाला आहे. काबूल, कंदाहार, मझार-इ-शरीफ, कुंडुझ, गझनी, खोस्त ही शहरे अफगाण सरकारच्या ताब्यात असली, तरी त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशांवर तालिबानचे नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे एकही मोठा प्रकल्प तालिबानच्या सहमतीशिवाय राबवता येत नाही. ही अपरिहार्यता भारताला कळून चुकली आहे. त्यामुळेच अनेक वर्षांमध्ये प्रथमच तालिबान सहभागी असलेल्या एखाद्या कराराच्या वेळी भारतीय प्रतिनिधी पाठवला गेला. कतारमध्ये अमेरिका-तालिबान करारावेळी भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला उपस्थित होते. भारताचे हे पाऊल काहींना व्यवहार्य वाटेल, काहींना अपरिहार्य वाटेल. अफगाणिस्तानात सक्रिय भूमिका बजावण्याची संधी भारताला मध्यंतरीची काही वर्षे होती. मात्र आधी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि आता भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारांनी ती दवडली. अफगाणिस्तानातील अनेक खासगी आणि सरकारी प्रकल्पांना भारताकडून मदत होत होती. तालिबानशी अमेरिकेने बोलणी सुरू केली, त्याच वेळी भारताने अमेरिकेकडे आक्षेप नोंदवायला हवा होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने भारताने अफगाणिस्तानातील हिंदू व शिखांना ‘संहारग्रस्त अल्पसंख्याक’ ठरवून टाकले! यातून आपण अश्रफ घनीसारख्या मित्राला दुखावले, याचेही भान येथील सत्ताधीशांना राहिले नाही. अमेरिका-तालिबान शस्त्रसंधीपेक्षाही अफगाणिस्तानातील हुकलेल्या संधीविषयी चिंतन करणे आवश्यक आहे.