सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, बिल्डर, ठेकेदार यांनाच झुकते माप मिळते, असा नेहमीचा अनुभव असतो. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकण्यावरून सध्या हेच चित्र समोर येत आहे. आदिवासींच्या जमिनी विकण्यास पुन्हा परवानगी देण्याच्या मुद्दय़ावर आदिवासी समाजातील आजी-माजी आमदार संघटित झाले आहेत. आदिवासींच्या जमिनी विकण्यासाठी असलेली बंदी कायम ठेवावी, अशी मागणी या आमदारांनी राज्यपालांकडे केली आहे. मुंबई-ठाणे पट्टय़ात १९८० नंतर जमिनीला भाव आला आणि विकासकांची नजर आपोआपच आसपासच्या मोकळ्या जागेवर गेली. मुंबई, ठाणे पट्टय़ातील आदिवासींच्या जमिनींवर बंगले, इमारती, हॉटेल्स उभारण्यात आली. आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची फसवणूक केल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. ठाण्याजवळील येऊर या निसर्गरम्य परिसरात तर धनदांडग्यांनी आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी करून त्यावर आलिशान बंगले उभारले. मुंबई व ठाणे परिसरांत इमारती उभारण्याकरिता आता विकासकांना जागेची चणचण भासू लागली आहे. विकासकांचे लक्ष मग कल्याणच्या पुढे टिटवाळा, कसारा, शहापूर, मुरबाड, इगतपुरी, घोटी, सिन्नर या पट्टय़ाकडे गेले. मधल्या काळात आदिवासींच्या जमिनी विकण्याचा सपाटा लागल्याने बरीच ओरड झाली. यातूनच दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकण्यास शासकीय परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती दिली. आदिवासी कायद्यानुसार आदिवासींना आपली जमीन बिगर आदिवासीला विकायची असल्यास राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. अशा परवानग्या देण्याचा अधिकार दोन वर्षे गोठलेल्या स्थितीत राहिला, पण त्यामुळे विकासकांचे नुकसान होऊ लागले. काहींचे झालेले व्यवहार रखडले. भाजप सरकारने यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने आदिवासी जमीन बिगर आदिवासींना विक्रीस अनुमती देण्याची शिफारस केल्यावर, महसूल खात्यानेही त्याला हिरवा कंदील दाखविला असून, शासन स्तरावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. जमिनी विकण्यास परवानगी नसल्याने आदिवासींचे आर्थिक व सामाजिक नुकसान होते, असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. तलाठय़ापासून महसूलमंत्र्यांच्या पातळीवर या परवानगीच्या फायलीचा ४७ टेबलांवरून प्रवास होतो. प्रत्येक टेबलावर ‘वजन’ ठेवावे लागते ते वेगळेच आणि ही सारी प्रक्रिया दीड-दोन वर्षे सुरू राहते. परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केंद्रित केले जावेत, अशी टूम निघाली होती. जमिनीचा लिलाव झाल्यास आदिवासींना चार पैसे जास्त मिळतील, असाही एक पर्याय होता. सध्या विकासक कमी दराने आदिवासींच्या जमिनी लाटतात, त्याला लिलावाने तरी आळा बसेल. या संदर्भात आदिवासींचा विरोध आहे तो, आपल्या अधिकारांवर गदा आणण्याला. आदिवासींच्या हाती चार पैसे आल्यास त्याला कोणाचाच विरोध असणार नाही, पण आदिवासींची फसवणूक होऊ नये तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने मध्यमार्ग सरकारने काढावा, ही आदिवासी आमदारांचीही अपेक्षा आहे. जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक, सामूहिक विकास, विकास हस्तांतरण हक्क यातून बिल्डरांना नव्या सरकारमध्ये ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. हे चित्र आदिवासींच्या जमिनीच्या संदर्भात फार काही वेगळे असेल, अशी शक्यता कमीच आहे.