शिथिलीकरणाची पहाट

शिथिलीकरणाचे तीन टप्पे सरकारने ठरवून दिलेले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ८ ते ३० जून या काळात हॉटेले, रेस्तराँ, मॉल, धार्मिक स्थळे सशर्त खुली होत आहेत. शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, खासगी शिकवणी वर्ग आदी आस्थापना सुरू करण्याचा निर्णय दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जुलैमध्ये घेतला जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमान वाहतूक, मेट्रो, सिनेमा व नाटय़गृहे, व्यायामशाळा व जलतरण तलाव, मद्यगृहे सुरू करण्याबाबत निर्णय होईल. क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजकीय सभांनाही तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. ३० जूनपर्यंत आता केवळ प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्येच प्रचलित अर्थाने टाळेबंदी सुरू राहील. त्याविषयीचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांनी घ्यावयाचा आहे. आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तो म्हणजे, राज्यांतर्गत प्रवासाला दिलेली बिनशर्त परवानगी. विद्यार्थी, मजूर नसलेले हजारो जण आज विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेले आहेत. घरापासून, जवळच्यांपासून दूर टाळेबंदीसारख्या वातावरणात अडकून राहणे हे हजारोंसाठी कमी क्लेशकारक नव्हते. विशेष रेल्वे गाडय़ा, श्रमिक एक्स्प्रेससारख्या गाडय़ा, देशांतर्गत अत्यल्प व अनियमित विमान सेवा अशा उपायांनी त्यांचे प्रश्न सुटलेले नव्हते. त्यांना केंद्राच्या या नियमाने विलक्षण दिलासा मिळेल.

करोना विषाणूमुळे होणारा कोविड-१९ रोगाचा फैलाव रोखण्यासाठी किती किंमत मोजावी, याविषयीचे मंथन जगभर सुरू झाले आहे. जवळपास १३० कोटी जनतेला घराच्या, वस्त्यांच्या चौकटीत बंद करणारी भारतीय टाळेबंदी निष्ठुर म्हणूनही संबोधली गेली. देशात रविवार दुपापर्यंत पावणेदोन लाख बाधित आणि पाच हजारांपेक्षा थोडे अधिक मृत अशी आकडेवारी हे ६७ दिवसांच्या या टाळेबंदीचे यश मानावे की अपयश, यावर चर्चा करण्याची वेळही आता निघून गेली आहे. करोनाला त्याच्या मार्गाने जाऊ द्यावे आणि आपण आपली वाटचाल सुरू करावी याच भावनेतून युरोपातील सर्व प्रमुख देश, अमेरिकेतील अनेक राज्ये मोठय़ा प्रमाणात खुली (‘अनलॉक’ या अर्थाने) होत आहेत. भारत ही मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि ती थबकून, थिजून राहिल्यामुळे लाखोंच्या रोजगाराचा प्रश्न उग्र बनू लागला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक क्रियाकलापांना चालना देण्याच्या हेतूनेच आता अनेक बंधने शिथिल करण्यात आपल्या सरकारने पावले उचलली हे बरे झाले.

येथून पुढे जवळपास प्रत्येक मुद्दय़ावर राज्यांशी चर्चा आणि समन्वयाची कास मात्र धरावीच लागेल. रेल्वे, विमान वाहतूक सुरू करताना झालेली घाई आणि गोंधळ समर्थनीय नाही. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही अशी तक्रार राज्ये वारंवार करू लागल्यास ते केंद्रासाठीही फार शोभनीय ठरणार नाही. २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीच्या बहुस्तरीय घोषणांपेक्षाही शिथिलीकरणाची पहाट होत असल्याबद्दल केंद्र सरकारने दिलेली एक नांदीही लोकमानसावर जो प्रभाव टाकते, ते आजवरच्या कोविड धोरणांबाबतही पुरेसे बोलके आहे. राज्यांनीही हे भान दाखवण्याची गरज आहे.