नवी मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांच्या महानगरपालिकांनी स्मार्ट शहरांच्या केंद्र सरकारच्या योजनेत सहभागी होण्यास स्पष्ट किंवा अस्पष्ट नकार देण्यामागे सरळ सरळ राजकारण असल्याचे दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे भांडवली स्वरूपाच्या कामांसाठी पुरेसा निधी नसल्याची ओरड होत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून शहरांना निधी देण्यासाठी नवी योजना पुढे आणण्यात आली. त्यासाठी त्यांच्यात सरळ स्पर्धा लावण्यात आली. यापूर्वीच्या सरकारने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजनेत देशातील शहरांना हजारो कोटी रुपये वाटले. त्याचे नेमके काय झाले याची तपासणी न करता, ती योजनाच रद्द करून त्या जागी नवी ‘स्मार्ट’ योजना आणण्यात आली. शहरांचे व्यवस्थापन स्वायत्त असले पाहिजे आणि त्यासाठी उत्पन्नाचा भक्कम स्रोत असला पाहिजे, हे सूत्र अमलात आणण्यासाठी आजवर एकही योजना पुढे आली नाही. साधे साधे प्रश्न सोडवण्यासाठी शहरांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. त्यातच, केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी शहरांना हवा, पण त्याचा हिशेब देण्याची सक्ती नको आहे. त्यामुळे स्मार्ट शहरांच्या योजनेत स्थापन करायच्या विशेष कंपनीस नगरसेवकांचा विरोध आहे. ही कंपनी स्थापन झाली, म्हणजे महानगरपालिकांचे अस्तित्व नष्ट होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. रस्तेबांधणी, मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था, पाण्याच्या शुद्धीकरणाची योजना, शाळा, मैदाने, क्रीडांगणे, समाज मंदिरे, नाटय़गृहे, उद्याने यांसारख्या मूलभूत सुविधाही सध्या शहरांना स्वत:च्या उत्पन्नातून करणे जमत नाही. राज्यालाही असा निधी देणे शक्य होत नाही. शहरांना दरवर्षी वाढत राहील असा उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने त्यासाठी निधी देऊ केला असला, तरीही त्यामागे शहरे आणि केंद्र सरकार असा थेट संबंध जोडण्याचा डाव नाहीच, असे म्हणण्यास वाव नाही. मदत आणि अनुदान यातून सुटका करून घेऊन शहरांनी स्वत:ची यंत्रणा कार्यक्षम करणे हा त्यावरील एक उपाय असू शकतो. परंतु भ्रष्टाचार आणि व्यक्तिगत राजकारण यांनी पछाडलेल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असे करू शकत नाहीत. मुंबई आणि सोलापूर महापालिकेने स्मार्ट शहरांच्या योजनेत सहभागी होण्यास मान्यता दिली आहे. ज्या विशेष कंपनीच्या स्थापनेमुळे आपले अधिकार गमावून बसण्याची भीती नगरसेवकांना वाटते, त्यांनी त्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. याचे कारण अशी कंपनी मिळणाऱ्या प्रत्येक पैशाच्या विनियोगास जबाबदार राहणार आहे. ती जबाबदारी पालिकेने यापूर्वी घेतली नाही, म्हणून तर राज्यातील शहरांमध्ये बीआरटीसारखी योजना पूर्णपणे फसली. तिच्या स्वरूपाविषयी आणि आपल्या अधिकारांबद्दल तात्त्विक पातळीवर विचार करण्याची या नगरसेवकांची क्षमता नाही. नजीकच्या काळात वस्तू व सेवा करासारखी (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यास महापालिकांच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या तुकडय़ावरच त्यांना गुजराण करावी लागणार आहे. केवळ राजकीय विरोधासाठी अशा योजनेला विरोध करण्यापेक्षा दूरगामी दृष्टीने शहरांचे हित शोधणे अधिक आवश्यक आहे. तसे घडण्यासाठी आवश्यक असणारी बौद्धिक कुवत कुणाकडेही नाही.