खडसेंनंतर मेहता!

‘भाजपचे केंद्रातील तसेच विविध राज्यांमधील सरकारे पारदर्शक कारभार करतात आणि कोणत्याही मंत्र्यांच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा ओरखडा उठलेला नाही,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा नेहमी अभिमानाने सांगतात. केंद्रीय वा अन्य राज्यांतील मंत्र्यांच्या विरोधात गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेही नसतील, पण महाराष्ट्रातील भाजप सरकारचा अपवाद दिसतो. पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यांच्या प्रतापांची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला. दक्षिण मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत एका विकासकाचा फायदा व्हावा म्हणून शिफारस करणारे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी मेहता यांची कोंडी केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेहता यांच्या चौकशीची घोषणाच विधानसभेत केली. या साऱ्या प्रकरणाची ओरड झाल्याने पुढील परवानग्या दिल्या गेल्या नाहीत. अन्यथा विकासकाला २०० कोटींपेक्षा जास्त फायदा झाला असता, असा आरोपच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. या प्रकरणात मेहता यांनी फाइलवर सरळसरळ मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले आहे, असा शेरा मारला होता. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तशी परवानगी दिलेली नाही, हेच सभागृहात सूचित केले होते. त्यात मेहता गडबडले. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, ‘म्हाडा’च्या इमारती, समूह विकास (क्लस्टर) या गृहनिर्माण खात्यातील सर्वच योजना नेहमीच वादग्रस्त ठरतात. सरकार कोणत्याही पक्षांचे असो, ठेकेदार तेच असतात. त्यांच्या कलाने निर्णय होतात. राज्यकर्ते, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीने सारा बट्टय़ाबोळ होतो. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांचे प्रताप ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशात आणले. पण त्यांच्या काळात जास्त घरे उपलब्ध झाल्याचे प्रशस्तिपत्र मुख्यमंत्री विधानसभेत देतात तेव्हा यंत्रणा कशी काम करते किंवा वादग्रस्त अधिकाऱ्याला मदत करते याचा प्रत्यय येतो. पारदर्शक कारभाराची टिमकी वाजविली जात असली तरी ‘म्हाडा’, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आदी यंत्रणांमध्ये काही ठरावीक विकासक किंवा ठेकेदारांची चलती असते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत झोपडपट्टीवासीयांचा कितपत फायदा झाला यापेक्षा राज्यकर्ते, अधिकारी आणि ठेकेदारांनीच जास्त ओरबाडले. आजही बिल्डरांसाठी अटी शिथिल करण्यात येतात. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती करायची आणि त्यांना मुक्त वाव देत आपलेही कल्याण करून घ्यायचे हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण असते. सध्याचे राज्यकर्तेही त्याला अपवाद नाहीत. मुंबईतील रस्त्यांची पावसाळ्यात चाळण होते. ही कामे करणारा एक वादग्रस्त ठेकेदार मुंबई महानगरपालिकेच्या काळ्या यादीत टाकला जातो आणि मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला मात्र हा ठेकेदार चांगला वाटतो आणि त्यालाच कामे दिली जातात. प्रकाश मेहता यांची चौकशी कशी करायची हे विरोधी पक्षनेते आणि अन्य गटनेत्यांना विश्वासात घेऊन निश्चित केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मेहता यांच्यासाठी हा सूचक इशाराच आहे. ‘जनतेच्या मनातील मीच मुख्यमंत्री’ असा दावा करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा, बनावट पदवीप्रकरणी गाजलेले विनोद तावडे अथवा बबनराव लोणीकर, संभाजी निलंगेकर-पाटील, जयकुमार रावळ, डॉ. रणजित पाटील या मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या सर्वाना तात्काळ अभय दिले होते. चौकशी करण्यात आली नव्हती. पण प्रकाश मेहता यांची चौकशी जाहीर झाली आहे. पक्षात कोणी डोके वर काढू लागल्यास त्याची प्रकरणे बाहेर येतात, असा अनुभव खडसे, मुंडे, तावडे यांच्याबाबतीत आला होता. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच दिल्लीतील भाजपच्या उच्चपदस्थांशी उत्तम संबंध असणाऱ्या मेहता यांचे प्रकरण बाहेर येण्यामागे पक्षांतर्गत काही काळेबेरे असल्याची चर्चा सुरू झाली, यात नवल नाही.