मंदीच्या झळा विविध उद्योगांना बसून त्याचा परिणाम साहजिकच रोजगारावर झाला. मंदीचा फटका महाराष्ट्रातील विविध उद्योग नगरींमध्ये कसा बसला, यावर ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच प्रकाश टाकला. रोजगाराच्या क्षेत्रात चित्र धूसर असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमा’च्या माध्यमातून राज्यातील युवक वर्गाला दिलासाच मिळणार आहे. मंगळवारी आरंभ करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे स्वागतच. रोजगाराबरोबरच स्वयंरोजगार देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. तरुणांच्या हाताला काम मिळावे या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाकरिता चालू वर्षांत ५०० कोटी रु., तर भविष्यात ही तरतूद वाढविण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यात गेल्या पाच वर्षांत १० लाखांच्या आसपास लघू उद्योग सुरू झाले आणि त्यातून ५९ लाख रोजगारनिर्मिती क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगारांची संख्या कमी होत नाही हे राज्य सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट होते. राज्यात शहरी आणि ग्रामीण अशी तुलना केल्यास शहरी भागांमध्ये बेरोजगारांचे प्रमाण जास्त आढळते. औद्योगिक क्षेत्रात एकेकाळी प्रगत असलेल्या महाराष्ट्राचे चित्र सध्या फार काही समाधानकारक नाही.  सेवा क्षेत्र वगळता निर्मिती क्षेत्र, स्थावर मालमत्ता यांसह विविध क्षेत्रांत राज्याची पीछेहाटच झाली. परिणामी रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याबद्दल राज्यकर्ते पाठ थोपटून घेत असले, तरी यातून रोजगारनिर्मितीत फार काही वाढ होत नाही. आधीच्या काँग्रेस आघाडीच्या काळात चित्र फार काही वेगळे नव्हते, ना आताच्या भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योगविश्वाचे कंबरडे मोडले व त्यातून हे क्षेत्र अजूनही सावरलेले नाही. ‘स्वयंरोजगाराला प्राधान्य’ ही बेरोजगारीची- रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होत नसल्याची कबुलीच म्हणावी लागेल. त्यात बरे हे की, युवकांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे म्हणून आर्थिक बळासाठी सरकार मदत करणार आहे. बँका तारण ठेवल्याशिवाय कर्ज देत नाहीत. म्हणून राज्य सरकार स्वयंरोजगारासाठी उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाला थकहमी देणार आहे. मात्र सेवा क्षेत्राकरिता १० लाख रु., तर निर्मिती क्षेत्रात ५० लाखांपर्यंत गुंतवणुकीची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या युवकांना एकूण प्रकल्पाच्या ५ ते १० टक्के रकमेची तरतूद करावी लागेल. १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत सरकारी अनुदान, तर अन्य रक्कम कर्जाद्वारे उपलब्ध होईल. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना राबविण्यात येत असल्याने युवकांची मते मिळविण्यासाठी व सत्ताधारी भाजप वा शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याच्या उद्देशापुरता तिचा वापर होऊ नये, एवढीच अपेक्षा. निवडणुका जवळ आल्यावर मोफत विजेपासून अनेक सवलतींचे पेव फुटते. निवडून आल्यावर त्यावर पाणी फिरविले जाते. असे न होता, नवघोषित ‘रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमा’तून खरोखरीच राज्यातील युवकांचा फायदा झाला तर चांगलेच.