‘ऐतिहासिक शांतता योजना’ असे कथित इस्रायल-पॅलेस्टाइन शांतता योजनेचे वर्णन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करणे बरेचसे अपेक्षित होते. पण ट्रम्प यांचे जामात जॅरेड कुशनर यांनी दोन वर्षे व्यतीत करून बनवलेली ही योजना ऐतिहासिक तर नाहीच, पण शाश्वत शांततेची कोणतीही हमी देऊ शकणारी नाही. आजवर अनेकदा इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात अमेरिकेच्या पुढाकाराने शांतता करार वा योजना जाहीर झाल्या. प्रत्येक वेळी अमेरिकी अध्यक्षांसमवेत इस्रायली पंतप्रधान आणि पॅलेस्टिनी नेते उपस्थित असायचे. पण ट्रम्प यांनी योजनेची माहिती जाहीर केली, त्या वेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू हेच त्यांच्याबरोबर होते. पॅलेस्टिनी नेत्याची अनुपस्थिती निव्वळ प्रतीकात्मक नाही हे योजनेचा तपशील पाहिल्यावर सहज लक्षात येते. पॅलेस्टिनी नेते, नागरिक आणि संघटनांनी एकमुखाने ट्रम्प यांची ही योजना अमान्य केली आहे. त्या अर्थाने ‘पॅलेस्टिनींना एकत्र आणण्याचे काम ट्रम्प यांनी केले’ असेही म्हणता येईल. ट्रम्प यांच्या योजनेत पॅलेस्टाइन राष्ट्राला ‘टप्प्याटप्प्याने’ मान्यता दिली जाईल. याउलट पश्चिम किनारपट्टी भागातील (बेकायदा) इस्रायली वसाहतींना ‘त्वरित’ राजमान्यता देण्यात आली आहे. आपल्याकडे बेकायदा वस्त्यांना कायदा करून नियमित केले जाते, तसाच काहीसा प्रकार. असे केल्याने इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा ठेवणे ही लबाडी की भाबडेपणा हे ज्याने-त्याने ठरवायचे आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय योजनेत दोन्ही बाजूंचे पूर्ण समाधान किंवा शंकानिरसन अपेक्षित धरलेले नसते. तरीदेखील नवीन योजनेमध्ये इस्रायलला झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट होते. राहत्या घरातून कुणालाही बाहेर काढले जाणार नाही, याचा अर्थ पश्चिम किनारपट्टीतील इस्रायली वसाहतींना- खरे तर घुसखोरांना आहे तेथे राहू दिले जाणार. यामुळे पश्चिम किनारपट्टीच्या नकाशामध्ये खिळे मारल्यासारख्या इस्रायली वसाहती दिसतील, ज्यामुळे पॅलेस्टाइनच्या ताब्यातील भूप्रदेश आक्रसणारच आहे. इस्रायलच्या भूभागावर कुठेही बेकायदा पॅलेस्टिनी वसाहती नाहीत. त्यामुळे योजनेतील हे कलम इस्रायललाच लाभदायी ठरेल. पश्चिम किनारपट्टी ते गाझा यांदरम्यान एक भुयारी मार्ग बनवला जाईल, इतकाच काय तो पॅलेस्टाइनसाठी दिलासा. याशिवाय पूर्व जेरुसलेममध्ये राजधानी हवी ही पॅलेस्टाइनची मागणी मान्य झाली असून, तेथे लवकरच अमेरिकी दूतावास उभा राहील अशी हमी ट्रम्प देतात. मूळ जेरुसलेमवर दोन्ही पक्षांचा दावा असताना, ट्रम्प यांनी त्या शहराला इस्रायलची राजधानी एकतर्फी ठरवून टाकले होते. त्या तुलनेत पूर्व जेरुसलेमला मान्यता हे पुरेसे पापक्षालन ठरत नाही. शिवाय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ट्रम्प आणि नेतान्याहू या दोघांचे स्वत:चे स्थान धोक्यात आलेले असताना हा खटाटोप करण्याचे कारण काय? नेतान्याहू यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारप्रश्नी आरोपपत्र दाखल झाले आहे. तर ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव रिपब्लिकन बहुमत असलेल्या सिनेटमध्ये सुरुवातीला वाटला तितका सहजपणे पराभूत होणार नाही हेही स्पष्ट होऊ लागले आहे. ज्यांची स्वत:ची खुर्ची डळमळीत आहे, त्यांना अनेक दशके सुरू असलेल्या संघर्षांवर तोडगा काढण्याचा खरे म्हणजे अधिकार नाही. ट्रम्प योजनेमुळे इस्रायल-पॅलेस्टाइन योजना पुढे सरकणार नसून, अर्ध्यावरच थबकणार आहे- जे अधिक धोकादायक आहे. ‘त्यांनी आमचे पाणी तोडले, रोजगार हिरावले, घरे बळकावली, अन्न नाकारले, बापाला कैद केले, आईला ठार केले. शाळा बंद केल्या. तरी आम्ही हिंसक, कारण आम्ही उत्तरादाखल एक रॉकेट सोडले,’ ही पॅलेस्टिनी भावना अमेरिकी विचारवंत आणि लेखक नोम चॉमस्की यांनी नेमक्या शब्दांत पकडली आहे. ही धग थंड करण्याचा कोणताही हेतू ट्रम्प योजनेत दिसत नाही.