प्रमाणपत्र नको

काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पाहण्यासाठी भारतीय लोकप्रतिनिधींनाही अघोषित बंदीच असताना, ‘युरोपियन पार्लमेंट’चे शिष्टमंडळ भारतात येते, या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांना काश्मीरमध्ये जाण्यास केंद्र सरकार संमती देते, हे स्वागतार्ह मानावे लागेल. मात्र काहीशा सावधपणेच, कारण या अनधिकृत शिष्टमंडळातील २७ पैकी २२ सदस्य हे उजवे अथवा अतिउजवे- म्हणजे नाझी सत्ताकल्पनांपासून ते रशियाच्या ताज्या आक्रमकपणासह अनेक बाबींना पाठिंबा देणारे आहेत. हे २७ सदस्यीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सोमवारी भेटले. त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी भोजनादरम्यान त्यांच्याशी चर्चा केली आणि मंगळवारी विशेष बसमधून हे सारे जण काश्मीरमध्ये फिरू लागले. अर्थात, या साऱ्या निरीक्षकांनी काश्मीरची स्थिती अगदी सुरळीत असल्याचे म्हटले तरीही, सरकारनेच काश्मीरबाबत परदेशी निरीक्षकांचा वरचष्मा मान्य केला की काय, अशी चर्चा जरूर उपस्थित होऊ शकते. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यास लोकसभेने ५ ऑगस्ट रोजी मान्यता दिल्यानंतर विशेषत: पाकिस्तानने धोरणानुरूप थयथयाट करून विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश लाभले. चीन, तुर्कस्तान, मलेशिया वगळता इतर कोणत्याही प्रमुख देशाने भारताच्या कृतीचा निषेध केलेला नाही. याचा अर्थ भारताच्या निर्णयाचे सार्वत्रिक समर्थन झाले आहे असाही नव्हे! या निर्णयांमुळे काश्मीरला भारतात विलीन करण्याची प्रक्रिया सर्वार्थाने पूर्ण झाली असेल, तर या राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या नागरिकांना देशातील इतर राज्यांतील नागरिकांप्रमाणेच संपर्क व संचारस्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, ही बहुतेक मध्यममार्गी, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती, संघटनांकडून सातत्याने व्यक्त होत असलेली अपेक्षा अवाजवी नाही. विशेष हक्क दिल्यामुळे काश्मीर आणि काश्मिरींचे नुकसानच झाले असे सरकार म्हणत असेल, तर समान आणि किमान संपर्क सुविधा बहाल करण्यात होत असलेला विलंबही तितकाच नुकसानकारक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये र्निबध केव्हा हटवणार याविषयी खुलासा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले, ते याच भावनेतून. काश्मीरबद्दल पाकिस्तानची कांगावखोर भूमिका बहुतेक पाश्चिमात्य देश अमान्य करतात हे खरेच; पण याच पाश्चिमात्य देशांनी अधिकृतपणे काश्मिरी नागरिकांची, त्यांच्या मानवी हक्कांची आणि त्या हक्कांच्या कथित गळचेपीची चिंता व्यक्त केली होती हेही तितकेच खरे. अमेरिकी काँग्रेस आणि युरोपियन पार्लमेंटमध्ये या काश्मिरींच्या मुद्दय़ावर सखोल चर्चा झालेली आहे. अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाविषयक उपमंत्री अ‍ॅलिस वेल्स यांनी गेल्या आठवडय़ात अमेरिकी काँग्रेसमध्ये झालेल्या चच्रेत काश्मीरमधील संपर्कबंदीविषयी चिंता व्यक्त केली. आठ लाख नागरिकांना अद्यापही दैनंदिन व्यवहार करता येत नाहीत, याचा उल्लेख त्यांनी केलाच; पण त्याच वेळी, काश्मीर खोऱ्यातील पाकिस्तानच्या दहशतवादरूपी हस्तक्षेपाचाही समाचार घेतला. अमेरिकी काँग्रेस, युरोपियन पार्लमेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अशा महत्त्वाच्या, जबाबदार संस्थांनी या प्रश्नावर एकदाही भारताचा निषेध केलेला नाही हे लक्षणीय आहे. परंतु केवळ त्यावर विसंबून न राहता, काश्मीर खोऱ्यात जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या हेतूने अधिक सकारात्मक आणि निश्चित पावले उचलणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. याविषयी सरकार गंभीर आहे, हे युरोपियन सदस्यांच्या प्रस्तावित भेटीतून दिसून येते. दोन हातबॉम्ब हल्ले व चार ट्रकचालकांची गेल्या काही दिवसांत झालेली हत्या या घटना काश्मीरमधील परिस्थिती तीन महिन्यांत, ७० हजार जादा सैनिकांचा बंदोबस्त ठेवूनसुद्धा निवळत नसल्याचे निदर्शक आहे. या जनतेचा विश्वास व आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे पाठबळ मिळवण्यासाठी र्निबध शिथिल करणे आणि टप्प्याटप्प्याने पूर्ण मागे घेणे हाच योग्य पर्याय ठरतो. जनतेचा विश्वास ही अंतर्गत बाब असते. त्यासाठी कुणा युरोपीय शिष्टमंडळ सदस्यांचे प्रमाणपत्र भारताला नको, हे नि:संशय!