शिका आणि उभे राहा!

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना किमान शैक्षणिक पात्रतेची सक्ती करणाऱ्या हरयाणा सरकारच्या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय कालसुसंगत असाच असून, त्यामुळे भारतीय लोकशाहीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे असेच म्हणावे लागेल. वस्तुत: शालेय शिक्षण आणि व्यवहारज्ञान यांचा संबंध असतोच असे नाही. हे आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे अपयश. परंतु येथे प्रश्न तो नाही. येथे मुद्दा आहे तो शिक्षणाच्या आवश्यकतेचा. निवडणुकीला उभे राहून निवडून येण्यासाठी आजवर येथे अनेकांना शैक्षणिक अर्हतेची आवश्यकता भासली नाही. निवडून आल्यानंतर राज्यकारभार चालविण्यासाठीही त्या पात्रतेची अनेकांना आवश्यकता भासली नाही. तुमच्याकडील पदव्यांच्या भेंडोळ्या राज्याचा गाडा चालविताना उपयुक्त ठरतातच असा काही इतिहास नाही. उलट ‘काला अक्षर भैंस बराबर’ अशी शैक्षणिक अर्हता असलेल्या नेत्यांना सुशिक्षितांनीही निवडून दिल्याचे आणि त्यांनी राज्यशकट उत्कृष्टरीत्या चालविल्याचे दाखले आहेत. पण ही उदाहरणे नियमाला अपवाद म्हणूनच घ्यावी लागतील. शिक्षणाचा आणि राजकीय व्यवहारज्ञानाचा संबंध असतोच असे म्हणता येणार नसले, तरी शिक्षणामुळे काही तोटा होतो असेही नाही. शिक्षण नसेल तर मात्र तोटा होण्याची शक्यता अधिक असते. हरयाणा पंचायत राज (सुधारणा) कायदा २०१५ ला हरयाणातील काही महिलांनी आव्हान दिले होते. तेथील ग्रामीण भागात २०हून अधिक वयोगटातील महिलांचे प्रमाण सुमारे ८३ टक्के आहे. त्यापैकी अनेक जणी अशिक्षित असून, त्यांच्या घटनादत्त अधिकारांवर या कायद्याने गदा येईल असे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे निवडणूक लढविण्याच्या घटनात्मक अधिकारांवरील ‘उचित बंधन’ असल्याचे म्हटले आहे. याचे कारण आजची बदललेली राज्यकारभाराची व्यवस्था. संगणक हे या व्यवस्थेचे अविभाज्य अंग बनू पाहत आहे. या माहिती युगात अशिक्षित असणे म्हणजे या व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर लोटले जाण्याची हमीच. हरयाणा सरकारने म्हणूनच पुरुषांना दहावी उत्तीर्ण, महिलांसाठी आठवी उत्तीर्ण आणि दलितांसाठी पाचवी उत्तीर्ण ही अट घातली आहे. त्यांना आपण कोणत्या कागदावर सही करतो हे समजण्याएवढे तरी शिक्षण असावे हा त्यामागील हेतू. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हा शासकीय कार्यक्रम असेल तर अशिक्षितांना लोकप्रतिनिधी बनण्याचा हक्क देणे हे त्या कार्यक्रमाच्या चेहऱ्यावर काळी शाई टाकणारे ठरेल. शिवाय बहुसंख्य सुशिक्षितांचा प्रतिनिधी अंगठेबहाद्दर असणे हे फारसे शोभादायक नाही. ही जाणीवच हरयाणातील या कायद्यात दिसत आहे. किमान दहा वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ातील आरोपींना, वीज बिलाच्या, सहकारी बँकांच्या थकबाकीदारांना, तसेच घरात शौचालय नसलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या तरतुदीही या कायद्यात आहेत. या सर्वच बाबींचे स्वागतच करताना जमिनीवरचे वास्तव नावाची बाबही लक्षात घ्यावी लागेल. हे वास्तव असे सांगते की, भारताचा साक्षरता दर ७४.०४ टक्के आहे. महाराष्ट्रासारखे पुढारलेले राज्य राष्ट्रीय सरासरीहून केवळ २.८४ टक्क्यांनी पुढे आहे. आणि हरयाणाचा दर ६८ टक्के आहे. शिक्षितांनाच निवडणुकीचा अधिकार द्यायचा असेल, तर सर्वाना किमान साक्षर करणे आणि शिक्षण उपलब्ध असणे ही जबाबदारी तरी राज्यांनी नीट पेलली पाहिजे. तीच पेलता येत नसेल, तर शिका आणि उभे राहा या सांगण्यातूनही भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण जन्माला येऊ शकते. तेवढी अक्कल तर येथील अडाण्यांमध्येही असते!