राजकीय सोयीसाठीच?

आसाममध्ये राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) मोहिमेत १९ लाख नावे वगळण्यात आल्याने याचे गांभीर्य समोर आले. लष्करातून निवृत्त झालेल्या एका माजी सैनिकाचे नाव वगळण्यात आल्याने त्याची रवानगी निर्वासितांच्या ताबा-छावणीत झाली होती. असे अनेक प्रकार घडले. मोठय़ा प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याने आसाम अद्यापही अस्वस्थ असून, तणाव कायम आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा येणार म्हणून तेथे उमटलेली प्रतिक्रिया इतकी हिंसक होती की, ईशान्येकडील चार राज्यांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होणार नाही, असे या कायद्यातच नमूद करावे लागले. दिल्लीतील दंगलीपाठोपाठ याच मुद्दय़ावर मेघालयात झालेल्या हिंसाचारात तीन जणांना जीव गमवावा लागला. जम्मू आणि काश्मीरला घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार असलेला विशेषाधिकार रद्द करण्यात आल्यावर ईशान्य भारतात प्रतिक्रिया उमटू लागली. कारण ईशान्येकडील काही राज्यांमध्ये घटनेच्या ३७१व्या कलमानुसार विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले होते. ईशान्येकडील राज्यांमधील खदखद लक्षात घेता, घटनेच्या ३७१व्या कलमानुसार मिळालेले अधिकार रद्द केले जाणार नाहीत, असे स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना द्यावे लागले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्राच्या कायद्यावरून अस्वस्थता असतानाच, आसाम, नागालॅण्ड, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली असल्याने या राज्यांत मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यास राष्ट्रपतींनी अलीकडेच संमती दिली. देशभर २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचनेची प्रक्रिया राबविण्यात आली; तेव्हा आसाम, नागालॅण्ड, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बरी नसल्याने व शांततेला बाधा येऊ शकते या मुद्दय़ावर ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती. तब्बल एक तपानंतर केंद्र सरकारने मतदारसंघांची पुनर्रचना हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीत मोठय़ा प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया जाणवते. तरीही मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यामागे केंद्रातील भाजप सरकारचा उद्देश वेगळा असल्याचे स्पष्टच दिसते. आसाममध्ये पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने सत्ता कायम राखण्याचे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल. आसाममध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या काही मतदारसंघांत अल्पसंख्याक मते निर्णायक ठरतात. हे चित्र बदलण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. आसामधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री व भाजपनेते हिमन्त बिस्व सरमा यांचे या संदर्भातील विधान बरेच बोलके. ‘पारंपरिक आसामी नागरिकांचे राजकीय अधिकार अबाधित राहावेत’ हा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा उद्देश असावा, अशी अपेक्षा सरमा यांनी व्यक्त केल्याने भाजप नेत्यांच्या मनात नेमके काय घोळतेय याचा अंदाज येऊ शकतो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे बाहेरच्या देशातील नागरिक आसामात येतील व आपण अल्पसंख्याक होऊ ही पारंपरिक आसामी नागरिकांमधील भीती दूर होणे आवश्यक असल्याची सरमा यांची भूमिकाही बरेच काही सांगून जाते. आसाममधील १२६ पैकी किमान ११० मतदारसंघ पारंपरिक आसामी नागरिकांसाठी असावेत ही त्यांची मागणी. आसामच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण हे ३७ टक्के असून, लोकसभेच्या १४ पैकी किमान सहा मतदारसंघांत अल्पसंख्याक मते निर्णायक ठरतात. विधानसभेतही मुस्लीम मतदार प्रभावी ठरतात. नेमके हेच चित्र भाजपला बदलायचे आहे. त्यातूनच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम आताच हाती घेण्यात आले हे स्पष्टच जाणवते. राजकीय सोय लक्षात घेऊन मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्यास आसामात हिंसक प्रतिक्रिया उमटू शकते. यामुळेच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भडका उडू नये याची खबरदारी केंद्र व राज्य सरकारांना घ्यावी लागेल.