जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पहिल्यांदाच काश्मीर खोऱ्याला भेट दिली खरी, पण त्यांचा हा दौरा विरोधाभासाने भरलेला होता. ‘मी इथल्या तरुण-तरुणींशी मोकळेपणाने बोलायला आलो आहे, मग, मी पाकिस्तानशी कशाला बोलायचे?’ हे शहांचे विचारणे भाजपचे काश्मीर धोरण अधोरेखित करणारे होते. शहांच्या या ‘संदेशा’ला तिथल्या युवा पिढीने फटाके वाजवून प्रतिसाद दिला. त्याच वेळी देशात अन्यत्र मात्र, टी-२० क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानने भारतावर मिळवलेल्या विजयाबद्दल फटाके वाजवल्याचा आरोप काश्मिरी विद्यार्थी वा तरुणांवर होत होता. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मिरी जनतेच्या मनात काय चालले आहे, हे जाणून घेण्याची संधी आत्तापर्यंत केंद्राने आणि करोनाने मिळू दिली नव्हती! पण सव्वादोन वर्षांनी या भेटीनिमित्ताने शहांना काश्मीरमधील वास्तव जवळून पाहता तरी आले. विशेषाधिकार काढून घेताना शहांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘घोडचुकी’चा  ७० वर्षांचा कालखंड मांडला होता, ‘क्रोनोलॉजी समजून घ्या’, असे म्हणत दाखवलेली आक्रमकता प्रत्यक्ष खोऱ्यात दिसली नाही. त्यांनी काश्मिरींना गोंजारण्याचा प्रयत्न केला, विकासाचे प्रारूप मांडले. ‘वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी आता काश्मिरींना पाकिस्तानात जाण्याची गरज नाही’, असे म्हणत ‘हुर्रियत’च्या भ्रष्टाचारावर टिप्पणी केली. मतदारसंघांची फेररचना, विधानसभेची निवडणूक होईल मग, पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असा राजकीय आराखडाही शहांनी मांडला. पण खोऱ्यात पुन्हा हिंसाचाराने डोके वर काढले आहे. तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या हत्या होत आहेत. स्थलांतरित मजूर धरण फुटल्यागत धावू लागले आहेत. हे भयाचे वातावरण शहांच्या दौऱ्यामुळे कसे थांबू शकेल, हे दिल्लीतील सत्तेच्या दरबारात कोणालाही समजलेले नाही. जाहीर कार्यक्रमात शहांनी बुलेटप्रूफ काचेचा ‘अडथळा’ दूर करण्याचे धाडस दाखवले; पण हा निव्वळ आविर्भाव होता. शहांच्या दौऱ्याआधी पोलिसांनी श्रीनगरमधून इतक्या प्रचंड दुचाकी ताब्यात घेतल्या होत्या की, ठाण्यांमध्ये त्या ठेवायलाही जागा शिल्लक राहिली नव्हती! शहरभर सुरक्षारक्षकांचा इतका गराडा पडला होता की नित्याचे कामकाज ठप्प झाले. निमलष्करी दलाने आणि पोलिसांनी इतकी काळजी घेतल्यावर काश्मिरी नाही पण दिल्लीचे पाहुणे भयमुक्त झाले असतील तर नवल काय? विशेषाधिकार रद्द झाल्यापासून ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाची गंगा वाहू लागेल’, असा दावा केंद्र सरकारकडून सातत्याने होत असला तरी, आपले संपूर्ण आयुष्य श्रीनगरमध्ये घालवणाऱ्या पेशाने डॉक्टर असलेल्या काश्मिरी पंडिताची हत्या ‘दिल्लीकरां’ना हादरवणारी होती. शहांच्या दौऱ्याआधी सुरू झालेले हिंसाचाराचे सत्र खोऱ्यातील विदारक परिस्थिती दर्शवणारे होते. मग, शहांच्या दौऱ्यात कथित विकासावर भाष्य होईल कसे? काश्मिरी पंडितांच्या खोऱ्यातील पुनर्वसनाचा उल्लेख शहांच्या भाषणात असेल कसा?.. शहांनी इशारा दिला तो मुख्य प्रवाहातील पक्षांना आणि त्यांच्या प्रमुखांना. आधीच बदनाम झालेल्यांना आणखी किती लाखोली वाहणार? अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि गांधी या तीन घराण्यांची सद्दी संपली, या घराण्यांनी काश्मीरच्या विकासात आडकाठी केली, भ्रष्टाचार केला. आता केंद्रातील मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरचा विकास करेल, त्यासाठी केंद्राला सहकार्य करा, असे आवाहन शहांनी केले. पण त्यात गर्भित इशारा दडलेला आहे! अब्दुल्ला असो वा मुफ्ती वा खोऱ्यातील अन्य छोटे पक्ष, त्यांना खिजगणतीत न धरता काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू करू, विकास करू, त्यामध्ये सहभागी होण्यात काश्मिरींचे भले आहे, असे ‘आवाहन’ करायचे असेल तर, हा ‘संदेश’ गेली दोन वर्षे मोदी सरकारने दिल्लीत बसून दिलेलाच आहे. मग, शहांच्या काश्मीर दौऱ्यातून काय साधले?