चोर सोडून पत्रकाराला..

उत्तर प्रदेशातील एका गावात माध्यान्ह भोजनासाठी असलेले शाळेतील जिन्नस संपल्याची तक्रार करणाऱ्या सेविकेला- ‘विद्यार्थ्यांना मीठ आणि भात किंवा मीठ आणि चपाती द्या. त्यांच्या तक्रारीवर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही,’ असे सांगणारे मुख्याध्यापक.. ‘हे प्रकरण उघडकीस आणणारा पत्रकार छापील वर्तमानपत्रात काम करतो, तेव्हा त्याने छायाचित्र टिपावे किंवा बातमी द्यावी. पण त्याऐवजी त्याने चपाती-मीठ खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे व्हिडीओ चित्रीकरण केले, जे संशयास्पद कृत्य आहे,’ असे ठरवून पत्रकाराविरोधात गुन्हा दाखल करणारे जिल्हा दंडाधिकारी.. उत्तर प्रदेशात मिर्झापूर जिल्ह्य़ात ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवडय़ात घडलेली ही घटना व्यवस्थेमधील अनेक त्रुटी अधोरेखित करते आणि बरीचशी प्रातिनिधिकही आहे. शाळांमधील माध्यान्ह भोजन हा विषय बालपोषणाऐवजी विविध प्रकारच्या भ्रष्टाचारांच्या कहाण्यांमुळेच चर्चेत असतो. ‘गरिबाची मीठभाकर’ या शब्दांमध्ये निव्वळ प्रतीकात्मकता आहे. प्रत्यक्षात चपाती, भाकरी किंवा भाताबरोबर निव्वळ मीठ हा प्रकार मोठय़ांनाही झेपणारा नाही. मग तो लहान मुलांना माध्यान्ह भोजनासारख्या भव्य नावाखाली खाऊ घालणे हा क्रूरपणाच ठरतो. माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत ताजे शिजवलेले अन्नच द्यावे, असा नियमही आधीपासूनच आहे. तरीही त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष होते. मिर्झापूरचे जिल्हा दंडाधिकारी अनुराग पटेल यांना ही मीठ-चपाती दिसत नाही, परंतु संबंधित स्थानिक पत्रकार पवन जयस्वाल यांची कृती ‘प्रशासनाची जाणीवपूर्वक बदनामी करणारी’ वाटते. उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी यांनी पटेल यांची पाठराखण करताना, चित्रीकरण समाजमाध्यमांवर प्रसृत करण्याच्या जयस्वाल यांच्या कृतीविषयी शंका उपस्थित केली. विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनाऐवजी चपाती-मीठ खायला दिले जाणे ही घटना जर खरी असेल, तर त्याविषयीची बातमी वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होणे किंवा तसे चित्रीकरण समाजमाध्यमांमध्ये दिसणे, यांपैकी कोणत्याही मार्गाने ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात वास्तविक काहीही गैर नाही. अशा वेळी कायदेशीर तांत्रिकतेवर बोट ठेवून पत्रकारालाच गुंतवण्याचा प्रकार अधिक संशयास्पद आणि निषेधार्ह आहे. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा अतिरिक्त मुख्य सचिव यांनी मूळ मुद्दय़ावर भाष्य केलेलेच नाही. विशेष म्हणजे, बालविकास अधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केल्यानंतर त्यांना जयस्वाल यांच्या व्हिडीओ चित्रीकरणाद्वारे समोर आलेल्या प्रकारातील सत्य कळाले आणि काही जणांविरुद्ध याप्रकरणी कारवाईही करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात पोलीस, प्रशासन यांचे सर्वसामान्य जनतेप्रति असलेले उत्तरदायित्व संपत चालल्याची ही लक्षणे आहेत. भ्रष्ट राजकारण्यांना किंवा त्यांच्या हस्तकांना अभय देण्यासाठी या दोन्ही यंत्रणांचा वापर सढळपणे होत आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना संधी असूनही त्यांनी अनेकदा अशा प्रकरणांकडे