नामुष्कीच.. पण कुणाची?

पंतप्रधान या भाषणात या योजनेबद्दल भरपूर बोलले.

भारतीयांचा देशाबाहेरचा काळा पैसा देशात आणून देशवासीयांना त्याचे समान वाटप केल्यास १५ लाख रुपये प्रत्येकी मिळतील, असे मे २०१४ मधील लोकसभा निकालांनंतर तरी कोणीही म्हणालेले नाही; तेव्हा त्या मनसुब्यांबद्दल चर्चा करण्यात अर्थ नाही. परंतु देशांतर्गत काळा पैसा अमाप आहे याबद्दल सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष आणि जनता या सर्वाचेच एकमत आहे आणि तो बाहेर काढण्यासाठी सरकार जवळपास दरवर्षी काही ना काही योजना आखते आहे, हे महत्त्वाचे. परदेशांत साठविलेल्या डॉलरांपैकी ६० टक्के वाटा सरकारजमा करा आणि काळय़ा पैशाच्या बट्टय़ातून मुक्त व्हा, अशी योजना गेल्या वर्षी लागू होती. तर यंदाच्या (२०१६-१७) केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील प्राप्तिकर-बुडव्यांसाठी आखली गेलेली ९० दिवसांची प्राप्ती-घोषणा योजना १ जूनपासून सुरू झाली. ती ३० सप्टेंबर रोजी संपते आहे. याची आठवण खुद्द पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या अनौपचारिक भाषणात- ‘मन की बात’मध्ये करून द्यावी का; किंवा का करून द्यावी, हा मात्र चर्चेचा मुद्दा असू शकतो. गेल्या वेळच्या योजनेला सव्वाशे कोटींच्या या देशातील ०.००००१ टक्क्यांपेक्षाही कमी- म्हणजे अवघ्या ६३८ जणांनी प्रतिसाद दिला होता आणि त्यांनी स्वेच्छेने घोषित केलेली परदेशातील त्यांची संपत्ती एकंदर ४१४७ कोटी रुपयांची असली, तरी त्यापैकी २४८८ कोटी रुपयेच सरकारला मिळणार आहेत. देश अल्पमतातील आणि आज खिजगणतीतही नसलेल्या हरदनहळ्ळी देवेगौडांच्या नेतृत्वाखाली असताना तामिळ मनिला काँग्रेसनामक घटकपक्षाचे सदस्य म्हणून तत्कालीन सरकारात पहिल्यांदाच अर्थमंत्रीपद मिळालेल्या पी. चिदम्बरम यांनी १९९७ मध्ये जी अभय-योजना आणली होती, तिला चार लाख ७५ हजार १३३ जणांनी प्रतिसाद दिला आणि ३३,३१९ कोटी रुपयांची एकंदर काळी माया असल्याचे उघड झाले. प्रत्यक्षात तिजोरीत आले ९,५८४ कोटी रुपये; तेही तीनऐवजी सहा महिन्यांत – पण ६० नव्हे, ३० वा ३५ टक्केच सरकारजमा करण्याची ती योजना होती. ती १९९७ सालची योजना ही देशातील आजवरची सर्वात यशस्वी कर-अभय योजना ठरली आहे. ते यश पुसून नवे मिळवण्याची आकांक्षा सध्या सुरू असलेल्या योजनेतून दिसली, तर गैर नाही. ‘प्रामाणिक करदात्यां’नी विश्वासघात वगैरेंची कितीही ओरड केली, तरी अभय योजना अखेर देशाच्या भल्यासाठीच असतात. यंदाच्याही अभय योजनेत ३० टक्के सरकारजमा आणि ७.५ टक्के कृषीकल्याण निधीत, तर आणखी ७.५ टक्के दंड, अशी बेहिशेबी प्राप्तीच्या ४५ टक्के रक्कम सरकारजमा होईल. योजनेस यश मिळावे यासाठी प्राप्तिकर खाते कामाला लागले आहेच; पण आम्ही करप्रणाली इतकी सुसूत्र करणार की कुणाला सरकारपासून काही लपवण्याचे कारणच असू नये, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांखेरीज आता पंतप्रधानही सांगत आहेत. प्राप्तिकरासह कोणतेही प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांचे प्रकार एक ते दीड टक्काच असल्याने आता अप्रत्यक्ष कर-आकारणीवरच भर राहणार, हेही उघड आहे. त्यामुळे अशा योजना पुन्हापुन्हा आखल्या जाणार नाहीत. योजनेत भाग न घेणाऱ्या करबुडव्यांसाठी – ‘३० सप्टेंबरनंतर कारवाई झाल्यास खासदारांमार्फत वशिले लावलेत तरीही गय नाही’ अशा अर्थाचे वाक्य पंतप्रधानांनी नभोवाणीवरील जाहीर भाषणातून ऐकविले. पंतप्रधान या भाषणात या योजनेबद्दल भरपूर बोलले. तेवढे त्यांनी बोलायला हवे होते का, याच पदावर असलेल्या देवेगौडांसारख्या इसमाने न अवाक्षर बोलता अशाच योजनेला ‘आतापर्यंतचे सर्वाधिक’ यश कसे मिळाले, हे प्रश्न राहणारच. या प्रश्नाचे एक पटणारे उत्तर म्हणजे, त्यांच्यावर हे सांगण्याची वेळ यावी ही आपली- भारतीय नागरिकांच्या अप्रामाणिकपणापायी आलेली- नामुष्की आहे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Modis government failed on black money policy