आले किती, गेले किती..

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगरपासून जवळच ‘उत्कल एक्स्प्रेस’ला अपघात झाला आणि अपघातानंतर नेहमीच होते, त्यानुसार रेल्वे यंत्रणा पुन्हा खडबडून जागी झाली. रेल्वेच्या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. कारभारात शिथिलता सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा दिला, आणि अपघाताची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राथमिक पुरावे सादर करा असेही बजावले. यासाठी प्रभू यांनी दिलेली काही तासांची मुदत संपून आता दोन दिवस उलटून गेले. दरम्यानच्या काळात, अपघातग्रस्तांना तातडीने झालेल्या मदतीचे गोडवे गायिले गेले, यंत्रणा किती तत्पर आहे याचे दाखलेही दिले गेले. रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर आणण्यास खात्याने कसे सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, याच्या ट्विटर नोंदीही सर्वत्र पोहोचविल्या गेल्या. स्वत: रेल्वेमंत्री जातीने अपघातानंतरच्या व्यवस्थापनात लक्ष घालत असल्याचे दृश्य देशाला पाहायला मिळाले. समाजमाध्यमांसारख्या प्रभावी व्यवस्था आजकाल सारी बित्तंबातमी पुढच्या क्षणाला कानाकोपऱ्यात पोहोचवीत असल्याने, क्षणाक्षणाचा आलेख जेव्हा मांडला जातो, तेव्हा समोर येणारा प्रत्येक क्षण मागे सरलेल्या क्षणाला झाकोळून टाकत असतो. उत्कल एक्स्प्रेसच्या अपघाताबाबतही, दुर्घटनाग्रस्तांच्या मदतीच्या, उपचाराच्या आणि ‘खात्या’च्या तत्परतेच्या बातम्या समाजमाध्यमांवरून झपाटय़ाने देशभर पोहोचल्याने, अपघाताच्या ‘नैतिक जबाबदारी’चा मुद्दा आपोआपच झाकोळला गेला. ही माध्यमे उदयाला येण्याआधी जेव्हा जेव्हा रेल्वे दुर्घटना घडल्या, तेव्हा तेव्हा देशाला लालबहादूर शास्त्रींची आठवण झाली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये तामिळनाडूमध्ये अरियालूर गाडीला झालेल्या भीषण अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून लालबहादूर शास्त्रींनी देऊ केलेला रेल्वेमंत्रिपदाचा राजीनामा तेव्हाचे पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वीकारला नव्हता. शास्त्रीजींचे उच्च नैतिक मूल्यविचार आणि त्यांनी दाखविलेले मंत्रिपदाच्या जबाबदारीचे भान या गोष्टींमुळे शास्त्रीजी हे देशासमोरील नैतिक मूल्यांचे आदर्श ठरले. बिहारचे आताचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही रेल्वेमंत्री असताना ऑगस्ट १९९९ मध्ये आसाममध्ये झालेल्या एका रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी घेऊन मंत्रिपद सोडले होते, आणि त्यानंतर सन २००० मध्ये ममता बॅनर्जी यांनीही राजीनामा देऊ केला होता. ‘नैतिक जबाबदारी’ हा मुद्दा अशा प्रकारे अधोरेखित झाला असताना, देशाचे ४३वे रेल्वेमंत्री म्हणून सुरेश प्रभू यांच्या कारकीर्दीत ‘अपघातमुक्त रेल्वे’ ही नैतिक जबाबदारी मानली जावी, अशी देशाची अपेक्षा होती. परंतु सातत्याने खडसावूनही यंत्रणेच्या कारभारात कोणताही बदल झालेला दिसूनही आला नाही, त्यामुळेच २७ मोठे अपघात आणि त्यांत २५९ बळी, यांतून रेल्वेचा मद्दडपणाच गेल्या तीन वर्षांत दिसला. उलट, असे किती रेल्वेमंत्री आले आणि गेले, अशाच मानसिकतेत रेल्वे प्रशासन काम करीत असावे. या अपघातानंतर चौकशीसाठी सुरेश प्रभू यांनी दिलेली आठ तासांची मुदत संपल्याने कदाचित काही कारवाईही होईल. चार-दोन बळीचे बकरे बाहेर फेकले जातील. पण यंत्रणेच्या सुस्तपणाचा मुद्दा मागे ठेवूनच हे सारे घडेल. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या पहिल्याच भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना इशारा दिला होता, ‘परफॉर्म ऑर पेरिश!’.. तीन वर्षांत त्याचे काय झाले हे देश पाहतोच आहे. अनेक रेल्वे अपघातांमागे मानवी चुका हेच कारण असल्याचा निष्कर्ष अनेक चौकशी समित्यांनी याआधी काढला होता. त्यानंतरही अपघात होतच राहिले. खात्याची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी एवढा निकष पुरेसा आहे, हाच याचा अर्थ आहे.