अंधाऱ्या गल्ल्यांवर सर्चलाइट - Marathi News | Marathi Articles On Economy Of India Gst And Currency Demonetisation

बऱ्याचदा शहरांमध्ये एखादा अंधाऱ्या गल्ल्यांचा भाग असतो. बाकीच्या हमरस्त्यांपासून दूर असणाऱ्या त्या गल्ल्यांमध्ये चोर-लुटारूंचं आणि अवैध धंदे करणाऱ्यांचं राज्य असतं. अर्थव्यवस्थेतही एक हिस्सा अशा अंधाऱ्या गल्ल्यांचा असतो. तो भाग सरकारी आकडेवारी, करांचं जाळं, काही कायदेकानू आणि अधिकृत नोंदणी यांच्या प्रकाशझोताच्या बाहेर असतो. असंघटित क्षेत्र, काळी अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक उद्योग, असे वेगवेगळे शब्द या संदर्भात वापरले जातात. तसे हे शब्द समानार्थी नाहीत, त्यांचे स्वत:चे वेगवेगळे संदर्भ आहेत. उदाहरणार्थ, एखादा छोटा व्यावसायिक सगळे कर भरत असेल तर तो काळ्या अर्थव्यवस्थेत मोडत नाही, पण त्याच्या कामगारांना तो भविष्य निर्वाहाच्या नोंदणीच्या कक्षेबाहेर, रोजंदारीवर राबवत असेल तर ते कामगार मात्र अनौपचारिक रोजगारामध्ये गणले जातात. अर्थव्यवस्थेच्या उजळ भागातले आर्थिक घटकही अंधाऱ्या भागातल्या घटकांशी व्यवहार करीत असतात. उदाहरणार्थ, मोठय़ा कंपन्यांचे कंत्राटदार किंवा उपकंत्राटदार अनेकदा अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये असतात.

अर्थव्यवस्थेतल्या अशा अंधाऱ्या गल्लीबोळांची व्याप्ती किती आहे, त्याची ठोस आकडेवारी सांगणं कठीण असलं तरी त्याचा अंदाज येऊ शकेल, अशी काही आकडेवारी आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अंदाजांनुसार जीडीपीचा सुमारे ४५ टक्के हिस्सा हा गैरआस्थापना क्षेत्राकडून येतो. मोतीलाल ओस्वाल ब्रोकरेजच्या संशोधन विभागाच्या फेब्रुवारीत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार कपडा, चपला, दूध उत्पादनं वगैरे ग्राहकाभिमुख उद्योगांमध्ये ६० ते ८० टक्के पुरवठा असंघटित क्षेत्राकडून होतो. आणखी एक निर्देशक म्हणजे देशातली एकूण रोजगाराची संख्या पन्नास कोटींच्या जवळपास असली तरी भविष्य निर्वाह निधीच्या सभासदांची संख्या फक्त साडेचार कोटी आहे. त्यातही ८२ लाख सभासदांची नोंदणी ही चालू वर्षांतल्या एका विशेष मोहिमेमुळे झाली होती. आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेच्या आकडेवारीप्रमाणे भारतातला साधारण ९२ टक्के रोजगार हा अनौपचारिक स्वरूपाचा आहे. अशी टक्केवारी सत्तरच्या वर असणारे अकराच देश जगात आहेत.

अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग हा सरकारी नजरेच्या पार, गडद सावलीत असण्याची कारणं दोन प्रकारची असतात. एक म्हणजे उद्योग-व्यवसायांना उजळ माथ्याने वावरण्याचं ओझं खूप मोठं वाटत असेल तर ते सरकारी नोंदणीच्या आणि करपद्धतीच्या बाहेर राहण्यासाठी निकराने प्रयत्न करू लागतात. उदाहरणार्थ, करांचे दर फार जाचक असतील किंवा नोंदणी प्रक्रिया आणि त्यासाठी दरसाल करावी लागणारी कागदबाजी फार गुंतागुंतीची असेल, तर औपचारिक परिघाच्या बाहेर राहण्याकडे कल वाढतो. कामगारविषयक कायदे पाळणंही अनेक छोटय़ा उद्योगांना महागडं वाटतं आणि या कायद्यांमुळे आपली व्यावसायिक लवचीकता हिरावून घेतली जातेय, असं अनेक जण मानतात. त्यामुळेच बरेच छोटे उद्योग रोजगारसंबंधी कायद्याखाली नोंदणी करणं टाळतात, तर अनेकदा मोठे उद्योगही कंत्राटी पद्धतीने कामं करवून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रादुर्भावाचं दुसरं कारण हे मात्र कायद्यांच्या आणि करप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या क्षमतेशी निगडित आहे. जोपर्यंत ही अंमलबजावणी तोकडी आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या अंधाऱ्या गल्ल्यांमध्ये लपूनछपून व्यवहार करणं शक्य आहे, असं उद्योगांना किंवा व्यावसायिकांना वाटत राहतं तोपर्यंत अशा व्यवहारांचं प्रमाण मोठं राहतं. असंघटित क्षेत्राचं आणि अनौपचारिक व्यवहारांचं प्रमाण मोठं असलं की ते संघटित क्षेत्रातल्या कंपन्यांनाही त्रासाचं ठरतं. कारण मग त्यांना कर चुकवणाऱ्या, अनधिकृत वीजजोडण्या वापरणाऱ्या, कामगारांना कमी पगारात आणि पुरेशा सोयींअभावी राबवून घेणाऱ्या (आणि कधी कधी त्यांच्या ब्रॅण्डची नक्कल करणाऱ्या) स्पर्धकांच्या विषम स्पर्धेचा सामना करावा लागतो.

अलीकडच्या काळात मात्र अर्थव्यवस्थेच्या गडद भागातले व्यवहार हे हळूहळू औपचारिक अर्थकारणाच्या परिघात सरकायला लागले आहेत. सध्याच्या या परिवर्तनाचे बरेचसे प्रेरक घटक हे वर दिलेल्या दुसऱ्या कारणाशी- म्हणजे कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या क्षमतेशी- संबंधित आहेत. त्यातला पहिला घटक आहे माहिती तंत्रज्ञानातली प्रगती. मोठमोठाले माहिती-कोश हाताळणं, वेगवेगळ्या माहिती-कोशांची सांगड घालणं, संगणकीय आज्ञावली वापरून त्यातले प्रवाह शोधणं, त्यातून दिसणाऱ्या अपवादांना हुडकून काढणं या गोष्टी पूर्वीपेक्षा जास्त प्रभावीपणे करणं आज सरकारी यंत्रणांना शक्य आहे. त्यामुळे मोठी खरेदी करणारे, परदेशवाऱ्या करणारे जर करांच्या जाळ्यात नसतील, तर त्याची माहिती करयंत्रणेच्या रडारवर गेल्या काही वर्षांपासून यायला लागली आहे. सुरुवातीला पॅन क्रमांकांचा वापर करून सुरू झालेलं माहिती-संकलन आता आधार क्रमांकांचा वापर करून आणखी व्यापक बनतं आहे. बदलांचा दुसरा प्रेरक म्हणजे ई-व्यवसायांचा वाढता प्रभाव. अनेकदा असंघटितपणे सेवा पुरवणाऱ्यांना ई-व्यवसाय संघटित व्यवसायाच्या पटलावर आणतात. पूर्वी काळी-पिवळी टॅक्सी चालवणारा चालक आता उबरकडे काम करत असेल तर त्याची प्रत्येक फेरी आणि प्रत्येक व्यवहार आता उबरच्या माहिती-कोशात आहे. तिसरा घटक म्हणजे आधार क्रमांक, मोबाइल फोन आणि बँक खात्यांचा जवळपास सर्वव्यापक झालेला प्रसार. बँक खाती असणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २०११च्या जनगणनेच्या वेळी साठ टक्क्यांच्या खाली होती. आता प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या धडाकेबाज मोहिमेमुळे ते प्रमाण जवळपास शत-प्रतिशतपर्यंत पोहोचलं आहे!

या सगळ्यांच्या जोडीला अलीकडच्या काळात सरकारची धोरणात्मक पावलंही अर्थव्यवस्थेच्या अंधाऱ्या गल्ल्यांवर सर्चलाइट मारणारी ठरत आहेत. त्यातलं पहिलं पाऊल होतं नोटाबदलाचं आणि त्यापाठोपाठ डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचं. आर्थिक वाढीच्या बाबतीत आणि बहुधा रोजगारनिर्माणाच्या बाबतीतही, नोटाबदलाची मोठी किंमत भारतीय अर्थव्यवस्थेने मोजली असली तरी त्यातून अनौपचारिक अर्थकारण औपचारिक परिघात आणण्याच्या प्रक्रियेला जरूर बळ मिळालं. नोटाबदलाच्या अध्यायातून करबुडव्यांना बसलेली दहशत आणि सरकारकडे जमा झालेली बँक खात्यांची माहिती यांच्यामुळे या वर्षी आयकर विवरणपत्रं भरणाऱ्यांच्या संख्येत भरीव २५ टक्के वाढ झाली आहे. दुसरं मोठं आणि सर्वाधिक महत्त्वाचं पाऊल आहे ते जीएसटीचं. उत्पादन साखळीतल्या प्रत्येक व्यवसायाला आधीच्या टप्प्यापर्यंत भरल्या गेलेल्या कराचं क्रेडिट मिळण्यासाठी त्याच्या आधीच्या टप्प्यावरील व्यवसायही जीएसटीच्या साखळीत असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कंपन्या आता केवळ जीएसटीत नोंदणी असणाऱ्या उद्योगांकडूनच कच्चा माल आणि सेवा खरेदी करण्याचा आग्रह धरू लागल्या आहेत. जीएसटीच्या एकसंध, अतिविक्राळ संगणकीय प्रणालीत देशभरातले सगळ्या टप्प्यांवरचे सगळे व्यवहार नोंदवले गेले की सरकारकडे आर्थिक व्यवहारांबद्दल जमा होणाऱ्या माहितीची व्याप्ती अभूतपूर्व अशी असेल. असंच तिसरं पाऊल म्हणजे बांधकाम व्यवसायाच्या नियंत्रणासाठी अस्तित्वात आलेला कायदा, अर्थात रेरा. रेराचा मुख्य उद्देश हा बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची होणारी लुबाडणूक थांबवण्याचा असला तरी यात प्रत्येक प्रकल्पाची, त्याला मिळणाऱ्या परवान्यांची नोंदणी होणार असल्यामुळे आणि ती माहिती पारदर्शक पद्धतीने सार्वजनिक होणार असल्यामुळे या व्यवसायातले व्यवहारही उजळ होणार आहेत.

हे सगळे घटक लक्षात घेतले तर असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रांमधल्या उद्योग-व्यवसायांना करजाळ्यापासून लांब राहून आणि नियंत्रकांची नजर चुकवून आपले व्यवहार करत राहणं, हे यापुढे अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे. अर्थकारणाच्या दीर्घकालीन स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. कारण त्यातून सरकारी महसूल वाढेल. वित्तीय तूट आटोक्यात राहील किंवा पायाभूत सुविधांवर आणि शिक्षण, आरोग्यासारख्या बाबींवर खर्च करण्याची सरकारची क्षमता वाढेल. पण हे सगळं घडत असतानाचा संक्रमणाचा कालखंड सध्या अंधाऱ्या गल्ल्यांमध्ये असणाऱ्या आर्थिक घटकांना कठीणही जाईल. आपल्या स्पर्धाक्षमतेचा आजवरचा पाया एकाएकी ठिसूळ झाल्याचं काहींना जाणवू लागेल. अनौपचारिक क्षेत्रात आतापर्यंत मिळत असणाऱ्या फायद्यांमुळे छोटे उद्योग काही क्षेत्रांमध्ये मोठय़ा कंपन्यांचे स्पर्धक म्हणून वावरत होते. आता त्यांच्याकडे इतर निखळ आर्थिक आणि व्यावसायिक कारणांमधून येणारी स्पर्धाक्षमता नसेल, तर आपल्या व्यवसायाच्या प्रारूपाचा त्यांना फेरविचार करावा लागेल. छोटय़ा उद्योगांना संघटित उद्योगांचे स्पर्धक बनण्यापेक्षा उत्पादन-साखळ्यांमध्ये पूरक भूमिका स्वीकारावी लागेल. या संक्रमणाच्या काळात आर्थिक विकासावर थोडा फार विपरीत परिणामही होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, बांधकाम उद्योगातल्या प्रकल्पांची संख्या नोटाबदल आणि रेराच्या पाश्र्वभूमीवर सध्या रोडावली आहे.

आपल्या धोरणात्मक पावलांमधून उद्योगांना अर्थव्यवस्थेच्या उजळ भागाकडे ढकलताना सरकारलाही या नजीकच्या काळातील संभाव्य परिणामांचं भान ठेवावं लागेल. छोटय़ा उद्योगांना वित्तपुरवठा वाढवणं, आपला वाढलेला महसूल अधिकाधिक प्रमाणात नव्या भांडवली गुंतवणुकीकडे वळवणं, नव्याने औपचारिक क्षेत्रात येणाऱ्या उद्योगांसाठी कागदबाजी शक्य तितकी सुटसुटीत बनवणं, त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या बाबतीत माफीचा पवित्रा राखणं अशा गोष्टी सरकारने केल्या तर अर्थव्यवस्थेला आपले रूळ बदलतानाचा खडखडाट कमी प्रमाणात जाणवेल. त्याचबरोबर, कालांतराने करांचे दर कमी करण्यावर आणि कायद्यांची अंमलबजावणी हे ओझं वाटणार नाही अशा स्वरूपाच्या सुधारणांवर भर दिला तर आर्थिक घटकांना अंधाऱ्या गल्ल्यांमध्ये ठेवणाऱ्या पहिल्या कारणाचा प्रभावही कमी होईल. सध्या अंमलबजावणीचे स्क्रू पक्के करण्यातून येत असलेलं अर्थव्यवस्थेचं उजळपण मग आणखी शाश्वत बनेल.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com