अपरिहार्यतेत अडकलेलं अंदाजपत्रक - Marathi News | What Is Difference Between Budget And Budgeting

राज्यांसाठीची घटनात्मक देणी, व्याज, आस्थापना खर्च, अनुदानं आणि संरक्षणावरचा भांडवली खर्च यांची तरतूद करेपर्यंत उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयातले नव्वद पसे संपून जातात. भाषणातलं विकासाचं चित्र रंगवण्यासाठी मग उरतात ते बाकीचे दहा पसे आणि नवीन कर्जउभारणी करण्याची धमक.

बजेटसाठी मराठीत दोन शब्द वापरले जातात – अर्थसंकल्प आणि अंदाजपत्रक. ज्या दिवशी अर्थमंत्र्यांचं भाषण होतं, त्या दिवशी सहसा तो अर्थसंकल्प वाटतो. कृषी, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी घोषणांचा पाऊस पडलेला असतो. दोन-चार दिवसांनी, आकडेवारीचा नीट आढावा घेतल्यानंतर मात्र अंदाजपत्रक हाच शब्द जास्त योग्य वाटायला लागतो!

हे असं का होतं ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं आकडेवारीत शिरावं लागेल. आपल्या घरातल्या खर्चाचं नियोजन करताना आपण दुधाचं बिल, शाळेची फी, घरभाडं किंवा घरकर्जाचा हप्ता, वाण्याचं बिल वगरे गोष्टींसाठीची रक्कम आधी बाजूला काढून ठेवतो. कारण हे खर्च करायचे की नाहीत, याचा निर्णय आपल्या हातात नसतो. त्या खर्चाची रक्कम बाजूला ठेवल्यावरच आपण उरलेल्या रकमेतून काही संकल्प वगरेंचा विचार करू. याच भूमिकेतून केंद्र सरकारच्या जमाखर्चाकडे बघितलं तर काय दिसतं?

सरकारचे असे बरेचसे अपरिहार्य खर्च असतात, की ज्यांच्यावर अर्थमंत्र्यांचं काही नियंत्रण असू शकत नाही. यात पहिला वाटा असतो तो करसंकलनातून राज्यांना द्यावा लागणारा हिस्सा आणि वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार राज्य सरकारांना द्यावा लागणारा मदतनिधी यांचा. ही सगळी रक्कम देणं ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. २०१७-१८चे अंदाज पाहिले तर असं दिसतं की सरकारकडे करसंकलन, स्पेक्ट्रमचा लिलाव, निर्गुतवणूक आणि इतर फींच्या माध्यमातून जी रक्कम जमा होणं अपेक्षित आहे (म्हणजे नव्या कर्जउभारणीचा आधार घेण्यापूर्वी येणारं उत्पन्न) त्यातल्या प्रत्येक रुपयामागे ३४ पसे हे अशा प्रकारे द्यावे लागतील. म्हणजे आपल्या उत्पन्नावर जसा सरकार कर लादतं, तसंच केंद्र सरकारच्या उत्पन्नावर हा एक प्रकारे वित्त आयोगाचा कर आहे!

सरकारच्या उत्पन्नावर दुसरा वाटा असतो तो पूर्वी उभारलेल्या कर्जावरील व्याजाचा. पुढल्या वर्षी रुपयामागे २३ पसे व्याजापोटी जातील. तिसरा घटक आहे सरकारच्या आस्थापना खर्चाचा. केंद्र सरकारच्या पटावर जवळपास साडेपस्तीस लाख कर्मचारी आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ही संख्या तेहेतीस लाखांच्या थोडी खाली होती. त्यापकी तेरा लाखांपेक्षा थोडे जास्त रेल्वे कर्मचारी आहेत; त्यांचे पगार केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा थेट भाग बनत नाहीत. उरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, सेवादलांचे पगार आणि पेन्शन, आणि मंत्रालयांचे इतर फुटकळ खर्च मिळून सरकारच्या प्रत्येक रुपयामागे १९ पसे खातात. दर वेतन आयोगाच्या वेळी ही रक्कम सहसा वाढते. वर नमूद केलेले तीन घटक लक्षात घेतले तर उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयातले ७६ पसे हे अर्थमंत्र्यांना कुठलाही संकल्प करायचा वाव न देताच असे गडप होतात!

वेगवेगळ्या सबसिडी किंवा अनुदानांवरही अर्थमंत्र्यांचं फार काही नियंत्रण असतं, अशातला भाग नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनुदानांमधली गळती थांबावी यासाठी लाभार्थीचे आधार क्रमांक आणि बँक खाती यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यातून या खर्चावर मध्यमकालीन दृष्टिकोनातून नियंत्रण येणार असलं तरी वर्षांचं अंदाजपत्रक आखताना अर्थमंत्र्यांना हा खर्च बऱ्याच अंशी अपरिहार्य म्हणूनच स्वीकारावा लागतो. संरक्षण खात्यावरचा खर्चही अर्थमंत्र्यांच्या प्रभावक्षेत्राच्या बाहेरचा मानायला हरकत नाही. राज्यांसाठीची घटनात्मक देणी, व्याज, आस्थापना खर्च, अनुदानं आणि संरक्षणावरचा भांडवली खर्च यांची तरतूद करेपर्यंत उत्पन्नाच्या प्रत्येक रुपयातले नव्वद पसे संपून जातात. भाषणातलं विकासाचं चित्र रंगवण्यासाठी मग उरतात ते बाकीचे दहा पसे आणि नवीन कर्जउभारणी करण्याची धमक.

वित्तीय तूट किती ठेवायची, म्हणजेच नवीन कर्जउभारणी किती करायची, हा अर्थसंकल्पातला सगळ्यात महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय असतो. विकासचित्रात रंग भरण्यासाठी तूट मोठी ठेवली, तर पतमापन संस्था आणि गुंतवणूकदार नाराज होतात. कारण वित्तीय बेशिस्तीतून आजचं विकासचित्र सावरलं गेलं तरी पुढचं चित्र भेसूर बनतं. शिवाय कर्जउभारणीचं प्रमाण वाढलं की व्याजदर वाढतात आणि रोख्यांच्या किमती घसरतात. गेल्या आठवडय़ातल्या अर्थसंकल्पापूर्वी अशी जोरदार चर्चा होती की नोटाबदलानंतर खंतावलेल्या आर्थिक वृद्धीदराला बळ देण्यासाठी सरकार तुटीचं प्रमाण वित्तीय शिस्तपालनासाठी आधी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त ठेवील. पण सरकारने याबाबतीत नेमस्त आणि वित्तीय शिस्तीच्या बाजूने झुकलेला मार्ग निवडलाय. वित्तीय तूट जीडीपीच्या साडेतीन टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणण्याचं मूळ उद्दिष्ट होतं, त्याऐवजी ३.२ टक्क्यांची तूट असलेलं अंदाजपत्रक सादर झालं.

सरकारच्या मूळ उत्पन्नात उरलेले ते रुपयामागचे दहा पसे आणि ही तूट, या दोन्हीच्या जोरावर साऱ्या विकासयोजनांच्या घोषणा उभ्या आहेत. त्यांच्यासाठी २०१७-१८ मध्ये तरतूद केलेला निधी जीडीपीच्या साडेचार टक्के एवढा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतही अपरिहार्य खर्च वगळता इतर खर्चासाठी अंदाजपत्रकाची तरतूद जीडीपीच्या साडेचार टक्केच होती. २०१६-१७ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त करांमधून अबकारी करांचं संकलन अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढल्यामुळे एकूण उत्पन्न वाढलं आणि (सुधारित अंदाजांनुसार) अपरिहार्य बाबींपलीकडचा प्रत्यक्ष खर्च हा तरतुदीपेक्षा अधिक, म्हणजे जीडीपीच्या ४.८ टक्के एवढा झाला. विकासात्मक खर्चासाठीची २०१७-१८ या वर्षांतली तरतूद जीडीपीच्या प्रमाणात पाहिलं तर यंदाच्या वर्षांतल्या तरतुदीएवढीच आहे आणि यंदाच्या वर्षांसाठीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा चक्क कमी आहे! सरकारचा खर्च रुपयांमध्ये वाढलेला दिसला तरी वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गरजा आणि महागाईच्या दराबरोबर त्यांचा प्रभाव पाहायचा झाला तर अंदाजपत्रकाचे वेगवेगळे घटक जीडीपीच्या प्रमाणात पाहणं जास्त योग्य ठरतं. तसं पाहिलं तर खर्चाच्या बाजूने तरी या अंदाजपत्रकातून वृद्धीदराला मोठं बळ मिळेल, असं दिसत नाही.

मग मध्यमवर्गासाठी केलेल्या करकपातीतून तरी क्रयशक्तीला बळ मिळून वृद्धीदराला चालना मिळेल काय? पन्नास लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्याचा वार्षिक करभार जवळपास साडेबारा हजारांनी कमी होणार आहे. पण तरी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आयकरातून होणारं करसंकलन यंदाच्या वर्षी जीडीपीच्या २.३ टक्के होतं, ते पुढच्या वर्षी वाढून २.६ टक्के होण्याचा अंदाज मांडला गेला आहे. वित्त-मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पानंतरच्या मुलाखतींमध्ये असं सांगितलं की, नोटाबदलाच्या काळात बँकांमध्ये जमा झालेल्या माहितीच्या आधारावर सुरू झालेल्या कारवाईतून करसंकलन किती वाढेल, याचं कुठलंही अनुमान अर्थसंकल्पात धरलेलं नाही आणि या कारवाईतून जे काही उत्पन्न वाढेल तो बोनस असेल. पण एकूण आकडेवारी असं दाखवतेय की नोटाबदलाचा आयकर संकलनावरचा काही तरी साधक परिणाम अंदाजपत्रकामध्ये गृहीत धरला गेलाय. २००८-०९ ते २०१५-१६ या सात वर्षांमध्ये आयकर-संकलनात सरासरी दरसाल १५ टक्क्याने वाढ होत होती, २०१६-१७ च्या सुधारित अंदाजानुसार या वर्षी आयकर-संकलन २३ टक्क्यांनी वाढेल. पुढच्या वर्षांसाठी, मध्यमवर्गाला दिलेली करसवलत विचारात घेण्यापूर्वी २९ टक्के आणि करसवलतीनंतर २४ टक्के, एवढी घसघशीत वाढ अंदाजपत्रकात मानण्यात आली आहे. मध्यमवर्गाला करसवलत आणि तरीही करसंकलनात वाढ हा एकूण प्रवाह प्रामाणिक करदात्यांच्या आणि भविष्यकालीन अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य दिशेने वाहत आहे. पण आयकर संकलन वेगाने वाढणं याचा तात्कालिक अर्थ असा असणार आहे की, करसवलतीतून क्रयशक्तीला बळ मिळून आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा यातून ठेवता येणार नाही.

लवकरच जीएसटी लागू होणार असल्यामुळे अबकारी कर आणि सेवा कर यांच्यात यंदा विशेष बदल करण्यात आले नाहीत. पुढच्या वर्षी स्पेक्ट्रम विक्रीतून मोठय़ा उत्पन्नाची अपेक्षा नसल्यामुळे सरकारने त्याऐवजी निर्गुतवणुकीतून खूप मोठय़ा रकमेचा अदमास अंदाजपत्रकात बांधला आहे. ही निर्गुतवणूक कमी प्रमाणात झाली किंवा बँकांच्या भांडवलासाठी सरकारला तरतुदीपेक्षा जास्त गुंतवणूक करावी लागली किंवा जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळात काही कमी-जास्त होऊन राज्य सरकारांना भरपाई द्यावी लागली तर तुटीचं प्रमाण सरकारच्या अंदाजापेक्षा वाढू शकेल. याउलट काळापसाधारकांविरुद्धची लढाई अपेक्षेपेक्षा जास्त यशस्वी ठरली, तर विकासात्मक कार्यक्रमांवर जास्त खर्च करण्याची क्षमता सरकारकडे राहील.

हे सगळे घटक वर्षभरात कसे उलगडतात, ते दिसेलच. पण सध्याच्या घडीला तरी अर्थसंकल्प पाहून आर्थिक वाढीचे अंदाज बदलावेत, असं कुठल्याही मुख्य संस्थेला वाटलेलं नाहीये. ज्या अपरिहार्यतेच्या चौकटीत अंदाजपत्रक आखलं जातं, ते लक्षात घेतलं तर यात आश्चर्य वाटू नये.

untitled-17

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com