गंजलेले इमले, किडलेली माणसे

घटना ठाणे शहरातील आहे, एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या आत्महत्येची; परंतु त्या दुर्दैवी घटनेने बांधकाम व्यवसायाला लागलेली भ्रष्टाचार, गरव्यवहार यांची वाळवी पुन्हा एकदा उघडय़ावर आणली आहे. बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या स्वार्थी युतीपायी संपूर्ण राज्यातील बांधकाम व्यवसायाचे सोनेरी इमले आतून किती गंजलेले आहेत हे चव्हाटय़ावर आणले आहे. यात अर्थातच नवीन काही नाही. नवी आहे ती आत्महत्येची घटना. ठाण्यातील सूरज परमार या बांधकाम व्यावसायिकाने गेल्या आठवडय़ात मानेवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. परमार हे बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष. कॉसमॉस या बडय़ा उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा. त्यांना या व्यवसायात अशी काय अडचण आली, की त्यांना आपले जीवन संपवावेसे वाटले? या प्रश्नाच्या उत्तरातच सर्व राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला लागलेल्या ग्रहणाची माहिती दडलेली आहे. आत्महत्येपूर्वी परमार यांनी १८ पानांचे सविस्तर पत्र लिहिले होते. सरकारी नियमांचा जाच आणि स्थानिक नेत्यांचा दबाव यामुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचा त्या पत्राचा एकंदर सूर आहे. त्याहून भयंकर म्हणजे त्यात त्यांनी सहा नगरसेवकांच्या नावांचा उल्लेख केल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘‘त्यां’च्या मागण्या अवास्तव होत्या. वारंवार पसे दिल्यानंतरही त्यांची राजकीय भूक भागत नव्हती..’ असे लिहून परमार यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. त्यांचा मृत्यू झाला आणि ठाण्यात राजकीय हिशेब चुकते करण्याचा अश्लाघ्य खेळ सुरू झाला. त्यात काही नेते हिरिरीने उतरले आहेत तसेच बिल्डरांचे काही प्रतिनिधीसुद्धा. पालिकेच्या नगरविकास विभागाकडून होत असलेल्या अन्यायाविषयी हे प्रतिनिधी अचानक कंठशोष करू लागले आहेत. ठाण्यातील नगरसेवकांची एक ‘सोनेरी टोळी’ असल्याचे बोलले जाते. सर्वच ठिकाणी अशा टोळ्या असतात. कल्याण-डोंबिवलीत त्यांना चंदेरी टोळी म्हणतात, तर मुंबईत प्लॅटिनम गँग. ठाण्यातील या टोळीकडून आणि शहरविकास विभागाकडून होणाऱ्या शोषणामुळे आपण कसे नाडले जात आहोत हे सांगत आता आंदोलनाची भाषा करणारी ही बिल्डरमंडळी आणि त्यांच्या संघटना इतके दिवस मूग गिळून का गप्प बसल्या होत्या, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. ठेकेदार, बिल्डरांचे ठरावीक नगरसेवकांकडून शोषण होत असताना ठाण्यासारख्या शहरातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी याविषयी रान का उठविले नाही, हा सवालही त्याचबरोबर येतो. शिवाय, परमार यांना आता हुतात्मा बनवून येथील काही नेतेमंडळींनी आपली राजकीय आणि आíथक पोळी भाजण्याचे प्रयत्न सुरू केले नाहीत ना, याचा शोधही यानिमित्ताने घ्यावा लागेल.

बिल्डर, राजकीय नेते, नोकरशहा आणि त्यांच्या आशीर्वादाने पोसली जाणारी कोटय़वधी रुपयांची साखळी हा जणू मुंबई, ठाणे, पुणे आणि अशाच मोठय़ा शहरांच्या नियोजनावर उठलेल्या व्यवस्थेचा जणू अविभाज्य भाग बनला आहे. शहरांच्या विकास आराखडय़ातील हिरवे पट्टे अचानक पांढरे कसे होतात आणि सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे रातोरात कशी बदलली जातात यात गुपित म्हणण्यासारखेही आता काही राहिलेले नाही, इतके हे या व्यवस्थेच्या अंगवळणी पडले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात मुंबईपासून डोंबिवलीपर्यंत आणि ठाण्यापासून अगदी कर्जत-खोपोलीपर्यंत इंचइंच जमिनीवर शेकडोंच्या संख्येने बडय़ा गृह प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर ही शहरेही त्यास अपवाद नाहीत. मुंबईपाठोपाठ ठाणे हे तर बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोक्याचे शहर. बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या हजारो एकर क्षेत्रफळाच्या जमिनी तेथे विकासाकरिता मोकळ्या झाल्या आहेत. हजारो घरांची उभारणी तेथे सुरू आहे. हे सर्व इतक्या अवाढव्य प्रमाणात सुरू आहे की, काही हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायाच्या माध्यमातून या शहरात चालते आहे. येथील जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे आणि त्यानिमित्ताने होणारी विकास हस्तांतरण हक्काची (टीडीआर) उलाढाल हा नेहमीच चच्रेचा आणि वादाचा विषय ठरू लागला आहे. हे इतके सगळे होत असताना यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि दखलबाजी नाही, असा दावा कुणी करत असेल तर मुळात तो हास्यास्पद ठरेल. या शहरातील काही राजकीय नेते स्वत:च कसे बिल्डर आहेत आणि जे बिल्डर नाहीत त्यांची इतर बिल्डरांच्या मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये कशी भागीदारी आहे याच्या सुरस कथा अगदी उघडपणे येथे चíचल्या जात असतात. या शहराचे नियोजनाचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे महापालिकेला हाताशी धरून जमिनींचे आरक्षण बदलणे, वाढीव चटईक्षेत्राचे प्रस्ताव तयार करणे, बिल्डरांच्या प्रकल्पांसाठी हजारो झाडांच्या कापणीला रातोरात परवानगी देणे, एखाद्या नेत्याने उभ्या केलेल्या गृह प्रकल्पातील बेकायदा इमले नियमित करून घेणे असे ‘प्रताप’ येथे नित्यनेमाने सुरू असतात. आर. ए. राजीव यांच्यासारखा खमक्या आयुक्ताने या असल्या प्रकारांना काही प्रमाणात वेसण घालण्याचा प्रयत्न केलाच, शिवाय बडय़ा बिल्डरांना कोटय़वधी रुपयांचा दंडही आकारला.  राजीव यांच्या बदलीनंतर हे प्रकार थांबले, असा दावा कुणालाही करता येणार नाही. येथील राजकीय व्यवस्थेला हाताशी धरून आपल्या सोयीच्या परवानग्या पदरात पाडून घेणारी विकासक आणि वास्तुविशारदांची एक मोठी टोळी गेली अनेक वष्रे या ठिकाणी उजळ माथ्याने वावरू लागली आहे. राजकारण्यांना हाताशी धरून या टोळीने आखलेले, उभे केलेले अनेक प्रकल्प सातत्याने वादात सापडले असताना त्याविरोधात एल्गार पुकारण्याऐवजी ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेण्यातच येथील बिल्डर संघटनांनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी धन्यता मानली. त्यामुळे परमार यांच्या आत्महत्येनंतर मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठविणाऱ्या या मंडळींना शहर विकास विभागाने यापूर्वी दिलेल्या परवानग्या आणि बदललेल्या जमीन आरक्षणांची चौकशी करण्याची मागणीही तेवढय़ाच जोरकसपणे लावून धरून आपणही किती प्रामाणिक आहोत हे सिद्ध करण्याची खरे तर संधी चालून आली आहे.

गोल्डन गँग आणि इतर

ठाणे महापालिकेतील कंत्राटी तसेच इतर कामांमधील टक्केवारीची गणिते जुळविण्यात ठरावीक सर्वपक्षीय नगरसेवकांची एक ‘गोल्डन गँग’ कार्यरत असल्याबद्दलची चर्चा काही आजची नाही. महापालिकेतून मिळणाऱ्या मलिद्याचे समसमान वाटप करून नेत्यांच्या उदरभरणाची पुरेपूर काळजी वाहायची हे या टोळीचे काम. परमार यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अशाच काही गणंगांचा उल्लेख असल्याची चर्चा असली तरी ही यादी इथेच संपते का, हा खरा सवाल आहे. परमार हे मूळ राजस्थानचे. त्यांचे कुटुंब अनेक वर्षांपासून ठाण्यात आहे. ठाण्यातील राजकारणात अनेकांसाठी ‘पावनस्थळ’ असलेल्या ‘टेंभी नाक्या’वरून मिळालेल्या ऊर्जेतून पुढे त्यांनी स्थापन केलेल्या कॉसमॉस कंपनीला भरभराटीचे दिवस आले. येथील सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात अनेक वष्रे ‘आपला माणूस’ म्हणून राहण्याचे भाग्यही त्यांना लाभले. शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी अनेक भलेमोठे प्रकल्प या कंपनीमार्फत उभे राहिले. मात्र, त्यांच्या एका प्रकल्पात पर्यावरण कायद्याच्या उल्लंघनप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आणखी काही प्रकल्पांमध्ये अनियमितता असल्याचे मत व्यक्त करत महापालिकेने काम बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. वादात सापडलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने परमार यांना १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या कार्यालयावर सक्तवसुली संचालनालयाचा छापा पडला होता. आयकर विभागानेही त्यांच्या कंपनीला काही नोटिसा पाठविल्याची चर्चा होती. भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना त्यांच्या एका प्रकल्पातील घरांचा ताबा रहिवाशांना देण्यात आला. त्याप्रकरणी महापालिकेने त्यांच्या कंपनीला एमआरटीपी कायद्याच्या उल्लंघनाची नोटीस बजावली होती. महापालिकेच्या शहरविकास विभागाकडून राजकीय दबावाला बळी पडून हे सर्व केले जात असल्याचा आरोप परमार यांनी यापूर्वी केला होता. ठरावीक नगरसेवक परमार यांच्या वादग्रस्त प्रकल्पांमागे हात धुवून लागले होते, हे उघड सत्य आहे. महापालिका, म्हाडा या शासकीय संस्थांचा त्यांच्या कंपनीविरोधात न्यायालयीन संघर्षही सुरू होता.

ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता या आत्महत्येला अनेक कंगोरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस तपासात कदाचित ते पुढेही येतील. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सर्रासपणे सुरू झालेले ब्लॅकमेिलग, रसातळाला गेलेली राजकीय व्यवस्था या सर्वापुढे लोटांगण घालणारी प्रशासकीय यंत्रणा यामुळे ठाणे महापालिकेच्या अब्रूचे अक्षरश: धिंडवडे निघत आहेत. या किडलेल्या माणसांना, व्यवस्थेच्या गंजलेल्या इमल्यांना आधार कुणी आणि कसे दिले याचा विचारही यानिमित्ताने झाला पाहिजे. व्यवसायवृद्धीसाठी आणि घसघशीत नफ्यासाठी ठरावीक नेत्यांच्या चरणी लीन होत बरबटलेली यंत्रणा उभी करायची आणि त्याचे िशतोडे स्वत:वर उडू लागताच पुन्हा त्याच व्यवस्थेच्या नावाने ठणाणा करायचा हा असला दुट्टपीपणा हिताचा नाही हे शहाणपण यानिमित्ताने का होईना राज्यभरातील संबंधितांना यावे.

 – jayesh.samant@expressindia.com