एखाद्या देशाच्या वाटचालीचा व त्या देशातील मुख्य पिकाचा इतिहास हा कसा समांतर असू शकतो, याचे प्रत्यंतर मीना मेनन आणि उझरम्मा यांच्या ‘अ फ्रेड हिस्ट्री-  द जर्नी ऑफ कॉटन इन इंडिया’ या पुस्तकातून येते. भारतात कधीकाळी सोन्याचा धूर निघत होता किंवा ‘सोने की चिडिया’ म्हणून होणारा भारताचा ऐतिहासिक उल्लेख शब्दश: खरा असल्याचे दर्शन हे पुस्तक घडवते. भारत हा ‘कापूस’ या पिकाचे उगमस्थान असल्याचा दाखला पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या संदर्भासह यात मिळतो. भारताच्या प्राचीन ते अर्वाचीन काळाच्या इतिहासात कापूसच केंद्रस्थानी राहिल्याचे या पुस्तकातून कळते.

कापसाचा उगम भारत व पेरू या दोन देशांत झाला. तेव्हा या पिकाच्या वाढीला तीन वर्षे लागत. सिंधू संस्कृतीच्या काळापासून कापसाचे धागे विकसित होत असल्याचा इतिहास आहे. कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्र’ या ग्रंथात देशाच्या विविध भागांत कापूस विणकाम होत असल्याचे नमूद आहेच, पण त्यापूर्वीच्या ‘ऋग्वेद’ व ‘मनुस्मृती’त या धाग्याचा उल्लेख ‘कर्पासा’ म्हणून केलेला आढळतो.

पाश्चात्त्य जगाला कापडाचा परिचय ग्रीकांनी दिला असला तरी प्राचीन काळापासून भारत सूती कापडनिर्मितीत व व्यापारात आघाडीवर होता. सातव्या शतकात हे सूती कापड असेमिया (सीरिया, तुर्की व इराण) या प्रदेशात पोहोचले. हा सारा रंजक उल्लेख या पुस्तकात आढळतो. कापसाची हिरे-माणिक यांसह होणारी निर्यात भारताला समृद्ध करणारी ठरली होती. टनाने सोने मोजून युरोपीय व्यापारी हे पांढरे सोने खरेदी करीत. इथल्या देशी वाणाच्या कापसापासून बनलेले ‘मसलीन’ कापड हे उच्चवर्णीयांची, श्रीमंतांची मिरासदारी होती. राव, उमराव यांच्या अंगावर वऱ्हाडातील कापसाचे कापड चढत होते. एक आदर्श कापड म्हणून भारतीय सुती वस्त्राला एकेकाळी स्थान होते. औरंगजेबाच्या कन्येने या मसलीन कापडाची सातपदरी वेशभूषा करूनही त्यातील पारदर्शकता लपता लपत नव्हती. त्यामुळेच औरंगजेब आपल्या कन्येवर चिडल्याचा संदर्भ लेखिकांनी मांडला आहे. कापूस व त्यातून होणारे विणकाम किती उच्च कोटीचे होते, हेच यातून दाखवून देण्याच्या हेतू स्पष्ट होतो.

भारतातील ग्रामीण समाज कापूस व आंतरपीक घेत समृद्ध झाला होता. पण पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीची प्रथम त्यावर नजर पडली. कंपनीने हा कापूस आयात करीत त्यापासून इंग्लंडमध्ये तयार होणारे कापड भारतात निर्यात करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी १८६३ साली एक कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार कंपनीच्या बाजारपेठेखेरीज इतरत्र कापूस विकणाऱ्याला कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. यामुळे स्थानिक विणकर व हातमाग उद्योगावर पूर्णपणे गदा आली.

कापसाला ग्रहण

औद्योगिक क्रांतीनंतर तर कापसाला ग्रहणच लागले. इंग्लंडमध्ये उभे झालेले वस्त्रोद्योग व त्यातील यंत्रसामग्रीस देशी कापूस उपयुक्त ठरत नाही म्हणून मग अमेरिकन वाणाच्या लागवडीचा अट्टहास झाला. लांब धाग्याचे अमेरिकन वाण भारतीय शेतीस व हवामानास उपयुक्त ठरते अथवा नाही, याचा विचारच केला गेला नाही. पुढे तर देशी वाणावर बंदीच आणली गेली. अमेरिकन कॉटन हा इंग्रज व्यापाऱ्यांसाठी परवलीचा शब्द ठरला. सगळा कापूस निर्यात होत गेला. परिणामी, हातमाग उद्ध्वस्त झाला. ही स्थित्यंतरे लेखिकांनी विविध संदर्भासह दाखवून देतानाच ग्रामीण जीवनाची घडी विस्कटल्याचे निदर्शनास आणले आहे. आजच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा पाया हा इंग्रजांनी रचल्याचे विधान करून लेखिकांनी ते सोदाहरण स्पष्टही केले आहे. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही या स्थितीत बदल न झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

भारतीय शेती शास्त्रज्ञांनी  १९७० साली ‘एच-४’ हे वाण शोधून काढले. ही अमेरिकन वाणाचीच पुनरावृत्ती ठरली. देशी वाणाचे क्षेत्र नाममात्र उरले. भारत हा ९५ टक्के बीटी वाण घेणारा जगातील एकमेव देश असल्याचे तथ्य मांडताना इतर देशांनी स्वत:चे वाण जपण्याची काळजी कशी घेतली, हे पुस्तकातून दाखवून  दिले आहे. कापूस उत्पादक भारतासारख्या विकसनशील देशातील, तर कापसाचे ग्राहक मात्र श्रीमंत देशांतील, असे चित्र तयार होत गेले. वस्त्रोद्योगावर लक्ष ठेवत देशी वाणाची हकालपट्टीच झाली. पाच हजार वर्षांपूर्वीची कापूस ते कापड ही भारतीय परंपरा नष्ट करण्यात औद्योगिकीकरणाचाच हात मोठा होता. विणकर देशोधडीला लागले. २००२ सालापासून बीटी वाणास अधिकृत मान्यता मिळाली. त्याची मोठी किंमत इथल्या शेतकऱ्यांना मोजावी लागली, अशी स्पष्ट टीका लेखिका अनेक उदाहरणे देत करतात. शेतकरी, विणकर, बुनकर यांच्यावर अनवस्था ओढवली. केंद्र सरकारचे धोरणपंगुत्व त्यास कसे कारणीभूत ठरले, याचीही साधार मांडणी पुस्तकात केली गेली आहे.

उद्ध्वस्त गिरण्या, शापित भूमी

कापूस उत्पादकांना तारक नव्हे तर मारक असेच धोरण मुंबईतील मिलमालकांच्या दबावातून अमलात आल्याचे नव्या वस्त्रोद्योग धोरणाचे उदाहरण देत दाखवण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून झाला आहे. सरकार व निसर्गही विरोधात गेल्याने पिकाची व उत्पादनाची शाश्वती राहिली नाही. गावातील कृषी केंद्रचालकच शेतकऱ्यांचा सल्लागार, सावकार, तज्ज्ञ, खरेदीदार अशा भूमिकेत वावरला अन् तोच या साखळीत सर्वाधिक श्रीमंत झाला. बीटी लागवडीसोबत पतपुरवठा, सिंचनाचा अभाव, खंडित वीजपुरवठा व अन्य कारणे कापूस शेतीच्या ऱ्हासाची नांदी ठरल्याचे दिसून येते.

कधीकाळी सगळय़ात उत्कृष्ट वाणाचे कापूस पिकवत समृद्ध झालेली वैदर्भीय शेती नव्या वाणांमुळे शापित भूमी ठरली. आत्महत्या वाढू लागल्या. मूलभूत उपायांअभावी त्यात वाढच होत गेली. कापूस पट्टय़ातच सर्वाधिक आत्महत्या का, याचा शोध घेताना लेखिका मीना मेनन व उझरम्मा यांनी मोठय़ा प्रमाणात विदर्भातील शेतकरी, तज्ज्ञ, बँकांचे संचालक, बियाणे विक्रेते व अन्य संबंधितांशी केलेली चर्चा या विषयावर पुरेसा प्रकाश पाडणारी ठरते. त्यातूनच यवतमाळ जिल्हा ‘आत्महत्यांचे बेट’ असल्याचा निष्कर्ष लेखिका मांडतात. चांगल्या भविष्याबद्दल निराश झालेला इथला शेतकरी आत्महत्याच पर्याय मानू लागल्याचे विदारक सत्य निष्कर्ष स्वरूपात मांडले गेले आहे. त्याला लेखिकांनी योजना आयोगाचे अहवाल पुरावे म्हणून जोडले आहेत. शासकीय पातळीवरसुद्धा आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या निराशेतून होत असल्याचे मान्य होत होते. मात्र राजकीय पातळीवर ती बाब गमतीनेच घेतली जात होती, याचाही संदर्भ लेखिका (मीना मेनन) शरद पवार व विलासराव देशमुखांनी केलेल्या वक्तव्यांसह देते. बाजारपेठेने लादलेल्या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचा जीव आक्रसत चालला आहे पण उपाय नाही, अशी बोच लेखिकांनी व्यक्त केली आहे.

पुढे नवनव्या वाणांचे संशोधन देशातील नव्या कापूसक्रांतीची हमी ठरू शकते, असा आशावाद लेखिकांनी जागवला आहे. देशी वाणाचा परत शोध घेण्याची गरज या पुस्तकातून व्यक्त होते. कोरडवाहू जमिनीत बीटी वाणाचे उत्पादन घेण्याचे धोरण योग्य आहे का? असा मूलभूत सवाल लेखिका उपस्थित करतात. कापडनिर्मिती करणाऱ्या हातमागास संरक्षण देत कापूस ते कापड हा इथल्या समाजाचा जीवनाधार पुनस्र्थापित व्हावा, अशी लेखिकेची भावना विविध उदाहरणांतून पुढे येते. एकेकाळी केवळ कापसाच्या भरवशावर राहून श्रीमंत झालेल्या भारतात आज कापूस उत्पादक देशोधडीला लागल्याचा इतिहास लेखिकाद्वयीने या पुस्तकातून मांडला आहे. स्वत:चे निष्कर्ष मांडताना पुराव्याचा भक्कम संदर्भ दिल्याने हे लेखन संशोधनात्मक झाले आहे. त्याआधारे शेतीबाबत निर्णयसुद्धा घेतले जाऊ शकतात. इतके वास्तववादी तथ्ये पुस्तकातून पुढे येतात, पण त्यांच्या मांडणीत बऱ्याच वेळा पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे काही प्रकरणांतील बहुतांश भाग टाळता आला असता, असे म्हणता येईल.

देशी वाणावर भर

आपण बीटी कॉटनचे विरोधक नाही, पण ते वाण उपयुक्त आहे का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित करीत लेखिकांनी एकप्रकारे देशी वाणाचीच कड घेतल्याचे लपत नाही. वाणाचे देशीय संशोधन हे आता देशी वाणास प्राधान्य देत असल्याचा संदर्भ देत लेखिका ‘कापूसक्रांती’चा आशावाद जागविते. कापूस संशोधन परिषदेने नव्या वाणाच्या संदर्भात घेतलेला पुढाकार कदाचित शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकतो, असे यातून सूचित होते. हे बी.टी. वाणाला बाजूला सारण्याच्या भूमिकेचेच द्योतक आहे. कापसाच्या निमित्ताने या पुस्तकातून एकूणच शेती विषयाचा घेतलेला मागोवा उद्बोधक ठरावा, असाच आहे. देशात ४८ टक्के रोजगारनिर्मिती शेती क्षेत्रातून होते. या क्षेत्रात तीन लाखांपेक्षा जास्त आत्महत्या घडूनही सरकारचे कृषी क्षेत्राकडे कसे दुर्लक्ष झाले, याचा सांगोपांग आढावा या पुस्तकातून घेण्यात आला आहे. शेती नफ्याची करण्याऐवजी तिच्या कंत्राटीकरणाकडे असलेला कल कसा धोकादायक आहे, हे या पुस्तकातून दाखवून देण्यात आले आहे.

भारतीय कापसाच्या वाटचालीतील बदल व स्थित्यंतरे टिपण्याचा चांगला प्रयत्न करणारे हे पुस्तक, अर्थातच देशाबद्दल आस्था असणाऱ्या कुणाहीसाठी वाचनीय आहे. भारतातील कापसाचा इतिहास हा केवळ जैवविविधतेच्या हानीचा नाही, तर सूत व वस्त्रनिर्मितीच्या उत्कृष्ट कारागिरीचा ऱ्हास दर्शवणारासुद्धा आहे, हे लेखिकांनी अगदी तपशीलवारपणे यात मांडले आहे.

  • ‘अ फ्रेड हिस्ट्री- द जर्नी ऑफ कॉटन इन इंडिया’
  • लेखिका : मीना मेनन आणि उझरम्मा
  • प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
  • पृष्ठे : ४१६, किंमत : ७५० रुपये

देवेंद्र गावंडे / प्रशांत देशमुख

devendra.gavande@expressindia.com

prashant.deshmukh@expressindia.com