आम्ही हे वाचतो : भारताचे ‘सोशल’ दशक!

नुकत्याच सुरू झालेल्या २०१८ सालापासूनची मागची दहा वर्षे भारतासाठी प्रचंड घडामोडी आणि उलथापालथीची ठरली. भारतात ‘समाजमाध्यमे’ प्रभावी होण्याचा काळही गेल्या दशकभरातला. त्यामुळे या काळातल्या मोठय़ा घडामोडींचा समाजमाध्यमांशी अगदी जवळून संबंध आला. तो कसा, हे जाणून घ्यायचे असेल तर अंकित लाल यांचे ‘इंडिया सोशल : हाऊ सोशल मीडिया इज लीडिंग द चार्ज अ‍ॅण्ड चेंजिंग द कंट्री’ हे पुस्तक वाचायला हवे. भारतातील समाजमाध्यमक्रांतीचा जणू इतिहासच म्हणावं असं हे पुस्तक.

लोकपाल आंदोलनाला व्यापक रूप देण्यात समाजमाध्यमांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यात अंकित लाल यांचा मोलाचा वाटा आहे. पुढे ‘आम आदमी पार्टी’ची माध्यमसूत्रे अंकित लाल हेच हलवत होते. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीच्या ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर देशभरात उसळलेल्या संतापाला  दिशा देऊन समाजमाध्यमांतून सकारात्मक चळवळ निर्माण करण्यातही त्यांचे योगदान आहे. सध्या ते अनेक राजकीय पक्ष/नेत्यांना ‘माध्यमसल्ले’ देणारी संस्था चालवतात. त्यामुळे ‘इंडिया सोशल’ हे आतल्या गोटातील माहीतगाराने केलेले विश्लेषण ठरते.

मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदा भारतात समाजमाध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या आधीही ‘फेसबुक’ भारतात होते; पण मनोरंजन, मित्रांशी गप्पाटप्पा हाच त्याच्या वापरकर्त्यांचा तेव्हाचा अजेंडा होता. अवघ्या १४० अक्षरांत व्यक्त होण्याची हुनर नसल्याने तेव्हा ‘ट्विटर’करांची संख्या नगण्य होती. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’, ‘इन्स्टाग्राम’चा जन्मही झाला नव्हता. मुद्दा हा की, ‘२६/११’च्या आधी समाजमाध्यमे ही  सामान्यांचा आवाज सर्वोच्च पातळीवर पोहोचवण्याचे माध्यम बनेल, हे कोणाच्या ध्यानीही नव्हते. त्या रात्रीच्या हल्ल्यानंतरही समाजमाध्यमांवर केवळ तुरळक प्रतिक्रिया येत होत्या; परंतु हल्ल्यानंतरच्या आठवडाभरात अचानक समाजमाध्यमांना आवाज फुटला. हल्ल्याबद्दल चीड, सुरक्षेविषयी सरकारी भोंगळपणाबद्दल संताप आणि आता जनतेनेच आक्रमक होण्याची ऊर्मी या भावनांनी सर्वच समाजमाध्यमे पेटून उठली. भारतातील समाजमाध्यम क्रांतीची मुहूर्तमेढ तेथून रोवली गेली, असं लालही सांगतात.

पुढे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, आम आदमी पक्षाचा उदय, केजरीवाल यांची लोकप्रियता (आणि चेष्टाही!), नरेंद्र मोदी आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका, त्यानंतर भाजपचा राज्याराज्यांत वाढलेला प्रभाव अशा भारतीय राजकीय व्यवस्थेला नवे वळण देणाऱ्या घडामोडी समाजमाध्यमांच्या छायेखाली कशा होत्या, हे लाल यांनी विविध प्रकरणांतून मांडतात. निवडणूक प्रचाराचे समाजमाध्यमे हे प्रभावी तंत्र ठरेल, हे भाजपने- विशेषत: नरेंद्र मोदींनी अचूक हेरल्याची कबुलीही लाल देतात.

बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या घटनांनंतर ठोस कारवाईसाठी समाजमाध्यमांनी निर्णायक भूमिका बजावली. नैसर्गिक आपत्तींत हेच मदतीचे मोठे माध्यम बनले, बॉलीवूड व एकूणच मनोरंजन जगताने या माध्यमाशी जवळीक साधली, अशा सर्व गोष्टींचा आढावा पुस्तकात आहे. मात्र  एक उणीव जाणवते ती म्हणजे, समाजमाध्यमांच्या गैरवापराबद्दल लेखकाने विस्तृतपणे मांडणी केलेली नाही. अफवा वा खोटय़ा बातम्या पसरवण्यासाठी समाजमाध्यमे बदनाम होऊ लागली आहेत. याला राजकीय पक्ष व नेतेमंडळी सर्वाधिक जबाबदार आहेत. त्याबद्दल पुस्तकात एक प्रकरण आहे; पण त्यासोबतच ‘फेक न्यूज’ पसरवताना या माध्यमाच्या शक्तीचा वापरकर्त्यांना विसर पडतो, हे ठासून सांगण्याची गरज होती. ते या पुस्तकात घडताना दिसत नाही.

आजघडीला फेसबुकचे सर्वाधिक वापरकर्ते (१९ कोटी) भारतातील आहेत. तब्बल २० कोटींहून अधिक भारतीय व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करतात. ‘ट्विटर’वर सक्रिय असलेले भारतीय साडेतीन कोटींच्या घरात आहेत.

सव्वा अब्ज लोकसंख्येपुढे हे आकडे कदाचित प्रभावी वाटणार नाहीत. मात्र गेल्या दहा वर्षांत याच १९-२० कोटी समाजमाध्यमकऱ्यांनी भारतीय राजकारणाचा चेहरा पूर्णपणे बदलत आणला आहे. अशा काळात समाजमाध्यमांच्या शक्तीचा आढावा घेणारे हे पुस्तक केवळ इतिहास म्हणून नव्हे, तर दिशादर्शक म्हणूनही उपयुक्त ठरते.

‘इंडिया सोशल’

लेखक : अंकित लाल

प्रकाशक : हॅचेट इंडिया

पृष्ठे : २५८, किंमत : २९९ रुपये

आसिफ बागवान asif.bagwan@expressindia.com