श्वेता परुळेकर
भारतातील फेसबुकच्या एकंदरीत कारभारावर प्रकाश टाकणाऱ्या पुस्तकाविषयी..
लोकांशी जोडले जाणे, संवाद, चर्चा, मोकळेपणाने अभिव्यक्त होणे ही फेसबुकच्या निर्मितीमागील उद्दिष्टे असली, तरी ती नाण्याची एकच बाजू आहे. दुसरी बाजू फेसबुक वापरकर्त्यांची शक्य तेवढी विदा बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांना, जाहिरातदारांना विकून त्यातून प्रचंड पैसा कमावणे ही आहे. त्यासाठी नैतिकता, कायदे, मूल्ये, खासगीपणासारखा व्यक्तीचा मूलभूत हक्क, इ. बाबी पायदळी चिरडल्या गेल्या तरी फेसबुक आणि त्याची मालकी असलेल्या इतर माध्यमांना त्याची फिकीर नाही. दोन वर्षांपूर्वीचे विदाचोरीचे केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरण हे याचे मोठे उदाहरण. फेसबुकने कोटय़वधी वापरकर्त्यांची विदा विकल्याचे प्रथमच जगाच्या नजरेसमोर आले. मात्र, ही घटना हे हिमनगाचे एक टोक आहे. त्याच्या तळाशी, भांडवली नफा कमावण्यासह इतरही अनेक घटकांचे अनेक उद्देश आणि हितसंबंध दडलेले आहेत. ‘द रिअल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया’ या पुस्तकात या सर्व बाबींवर आणि भारतातील फेसबुकच्या वापरावर आणि एकंदरीत कारभारावर परंजॉय गुहा ठाकुरता आणि सीरिल सॅम ही लेखकद्वयी प्रकाश टाकते.
फेक न्यूज, अफवा, तथ्यहीन माहिती यांचे नियमन करण्यासाठी फेसबुक आणि इतर संलग्न माध्यमांनी अनेक पोकळ आश्वासने दिली आहेत. त्यावर कार्यवाही करण्याचे प्रमाण मात्र नगण्य आहे. मात्र, भारतातील निवडणुकांदरम्यान फेसबुक जोमाने काम करते. फेसबुकवरील राजकीय जाहिरातबाजीला ऊत येतो. हे हितसंबंधांचे जाळे नेमके कसे विणलेले आहे, कोणत्या संस्था-संघटना-लोक यात सामील आहेत, त्यांना कोणत्या प्रकारचे लाभ मिळतात, याबाबत सविस्तर माहिती या पुस्तकातील शोधवृत्तान्तांमधून मिळते. फेसबुकच्या भारतातील कार्यालयात, तसेच अगदी धोरण बनवणाऱ्या विभागात काम करणारे उच्चस्तरीय अधिकारी यांचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध बरेच प्रश्न निर्माण करतात. फेसबुककडून विदा विकत घेण्याचे काम केवळ भांडवली कंपन्याच करतात असे नाही, तर सरकारेही करतात आणि त्याचा वापर करून लोकांच्या छोटय़ा छोटय़ा समूहांवर लक्ष केंद्रित करून एक विशिष्ट राजकीय विचारसरणी थोपवण्याचे काम केले जाते, असे हे पुस्तक सांगते. स्थलांतरविरोधी, मुस्लीमविरोधी, वर्णभेदास पूरक असे विचार लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठीही या विदेचा वापर जगभरातच केला जातो आहे. हे सारे नेमके कसे केले जाते, त्यामागील कार्यपद्धती काय असते, हे या शोधवृत्तान्तांमधून समजते.
व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम ही फेसबुकच्याच मालकीची माध्यमे आज वापरकर्त्यांच्या खासगी विदेच्या सुरक्षेची हमी देत असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. याबद्दलची सविस्तर माहिती देताना लेखक लिहितात, ‘एण्ड टू एण्ड इन्क्रिप्शन’ ही नवीन सुविधा व्हॉट्सअ‍ॅपने काही महिन्यांपूर्वी सुरू केली. याने दोन व्यक्तींमधला संवाद तिसऱ्या कोणालाही- अगदी सरकारलाही वाचताच येणार नाही, असे व्हॉट्सअ‍ॅपने जाहीर केले होते. मात्र असा संवाद गुप्त राहीलच याची शाश्वती नाही, असे डिजिटल क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. यंदा फेब्रुवारीत व्हॉट्सअ‍ॅपचे संप्रेषण विभागप्रमुख कार्ल वोंग यांनी दिल्लीतील माध्यमांना असे सांगितले की, ‘‘आमच्या माध्यमांचा राजकीय पक्षांनी गैरवापर केला.’’ कोणत्याही पक्षाचे नाव न घेता त्यांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला सांगितले, ‘‘व्हॉट्सअ‍ॅप वापराचा जो मूळ उद्देश होता, त्याला हरताळ फासण्याचे काम अनेक राजकीय पक्षांनी केले आहे व आमचा त्यांना असा स्पष्ट संकेत आहे, की अशाच प्रकारे व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर सुरू राहिला, तर परिणाम म्हणून ही सेवा बंद केली जाईल.’’
त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपसह इन्स्टाग्राम, ट्विटर या माध्यमांचे दावे आणि प्रामुख्याने फेसबुकचा एकंदरीत कारभार, राजकारण, हितसंबंध, त्यातून सामान्य वापरकर्त्यांचे होणारे नुकसान, लोकशाहीसमोरील धोके, निवडणुकांदरम्यानची फेसबुकची पक्षपाती धोरणे, खासगीपणा जपण्याबाबत या कंपन्या करत असलेल्या फुटकळ उपाययोजना या सर्व बाबींची केलेली पोलखोल (आवश्यक अशा सर्व संदर्भासह) समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.
डिजिटल माध्यमांमध्ये एकूणच लोकांच्या विदासुरक्षेप्रति उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. त्यात कायदेशीर बाबींमध्ये अमेरिकी काँग्रेसप्रमाणे, फेसबुकला सुनावणीसाठी समन्स बजावण्याइतकी क्षमता अजून भारतीय संसदीय प्रणालीत नाही. त्यामुळे डिजिटल माध्यमांवरील लोकशाही मूल्ये अबाधित राखण्यासाठी उपाययोजना हे एक मोठे आव्हान आहे, हेच या पुस्तकाचे सांगणे आहे.
‘द रिअल फेस ऑफ फेसबुक इन इंडिया’
लेखक : सीरिल सॅम / परंजॉय गुहा ठाकुरता
प्रकाशक : परंजॉय
पृष्ठे: १७८, किंमत : ३४५ रुपये
