जातीय विषमतांचे अस्सल विश्लेषण

मानवी समूहांमधील वांशिक विषमतांच्या क्रियारचनांविषयी जगभरातील समाजशास्त्रज्ञांना कायमच कुतूहल वाटत आलेले आहे. ‘जातव्यवस्था’ ही अशीच एक विषमतेची रचना आहे. मुख्यत्वे दक्षिण आशियातील हिंदूंमध्ये जातव्यवस्था आढळत असली, तरी भारतातील ख्रिस्ती, मुस्लीम, शीख, जैन व बौद्ध धार्मिक समुदायांमध्येही जातीचे अस्तित्व दिसते. श्रेणीबद्ध विषमतेच्या या व्यवस्थेमध्ये श्रम आणि श्रमिक यांची विभागणी केली जाते; या उतरंडीमधील प्रत्येक जात आपल्या खालच्या जातींचे शोषण करते आणि आपल्या वरच्या जातीकडून शोषण सहन करते. जातव्यवस्थेच्या सर्वात खालच्या थरातील लोकांना ‘अस्पृश्य’ मानले जात असे. विविध स्रोतसाधने, मानवी प्रतिष्ठा आणि संधी यांच्याबाबतीत वंचित राहाव्या लागलेल्या अस्पृश्यांच्या बंधनमुक्तीसाठी गेली दोन शतके सातत्याने प्रयत्न होत आले. त्याचा परिणाम म्हणून या घटकांमधील लोकांचा शिक्षण व रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश होऊ लागला. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली कार्यप्रवृत्त झालेल्या या घटकाला ‘दलित’ ही संज्ञा प्राप्त झाली. यातूनच पुढे दलित जीवनानुभव व जीवनदृष्टी यांच्यावर आधारलेली ‘दलित स्टडीज्’ ही स्वतंत्र अभ्यासशाखाच निर्माण झाली. रामनारायण रावत आणि के. सत्यनारायण यांनी संपादित केलेला ‘दलित स्टडीज्’ हा ग्रंथ या शाखेतील अभ्याससाधनांमध्ये अस्सल व सुजाण भर टाकणारा आहे. या ग्रंथामधील विविध प्रकरणांचे बहुतांश लेखक स्वत: दलित म्हणून जन्माला आलेले आहेत, आणि साहजिकपणेच त्यांनी दलित असण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला आहे, यामुळे त्यांचे विवेचन अस्सल ठरते. शिवाय, दलित अभ्यासशाखा म्हणजे केवळ ‘दलित’ या विषयवस्तूचा बाकीच्यांनी केलेला अभ्यास ही मर्यादा ओलांडून आता अभ्यासक म्हणूनही दलितांचे योगदान वाढत असल्याची साक्ष या खंडातून मिळते, त्यामुळे हा ग्रंथ सुजाण ठरतो.

संपादकीय प्रस्तावना आणि प्रा. गोपाळ गुरू यांनी लिहिलेले सुरुवातीचे सुटे प्रकरण, व नंतर उर्वरित ग्रंथाची दोन भागांमध्ये विभागणी अशी या ग्रंथाची रचना आहे. ‘प्रोबिंग द हिस्टॉरिकल’ (ऐतिहासिकतेचा तपास) असे शीर्षक असलेल्या पहिल्या भागात ऐतिहासिक विषयसूत्रे हाताळणारी चार प्रकरणे आहेत. यात काही ‘केस स्टडी’ही आहेत. ‘प्रोबिंग द प्रेझेन्ट’ (वर्तमानाचा तपास) या दुसऱ्या भागामध्ये समकालीन प्रश्नांविषयीची पाच प्रकरणे आहेत.

भारतीय इतिहास अभ्यासताना मुख्यत्वे वसाहतवाद व राष्ट्रवाद या संदर्भावर लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे दलित-अभ्यासासारख्या विषयांकडे दुर्लक्ष झाले, यासंबंधीचे विश्लेषण संपादकांनी प्रस्तावनेमध्ये केले आहे. दलितांचा अभ्यास करणारे अभ्यासक मुख्यत्वे दलितेतर राहिले आहेत, हे या मागील एक कारण आहे. परंतु काही दशके सरकारी पातळीवरून सकारात्मक कृती धोरणे राबवण्यात आल्यावर हळूहळू दलितांविषयीच्या ज्ञाननिर्मिती केंद्रांमध्ये दलित बुद्धिजीवींचा वर्ग निर्माण झाला. या पाश्र्वभूमीवर, जातीय भेदभावाच्या विरोधात आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या बाजूने झालेल्या संघर्षांचा इतिहास नोंदवला जावा व यासाठी नवीन इतिहासलेखनपद्धतीची रूपरेषा स्पष्ट करणे, हा या ग्रंथाचा व्यापक उद्देश असल्याचेही संपादक नोंदवतात. दलित हे निष्क्रियपणे बळी जात नव्हते किंवा उच्चजातीय स्थानाचे ‘इच्छुक उमेदवार’ अशीही त्यांच्या कृतीमागील भूमिका नव्हती. उलट, वासाहतिक आधुनिकतेने निर्माण केलेल्या अवकाशांची जाणीव त्यांना होती आणि मानवी प्रतिष्ठा व प्रतिनिधित्व यांसारख्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी त्यांनी या अवकाशाचा वापरही केला, हेही या ग्रंथातून सिद्ध होत जाते. भारतातील विविध प्रादेशिक भाषांमधील संदर्भसाधने यातील लेखकांनी वापरलेली आहेत, यामुळेही हा ग्रंथ आणखी मौल्यवान ठरतो.

गोपाळ गुरू यांनी लिहिलेल्या प्रकरणाचे शीर्षक ‘द इंडियन नेशन इन इट्स इगेलिटेरियन कन्सेप्शन’ (भारतीय राष्ट्राची समतावादी संकल्पना) असे आहे. समकालीन भारतामध्ये सत्ताधाऱ्यांनी दलित हितसंबंधांना ‘समरस’ करून घेतले आहे, या संदर्भातील कठोर टीका गुरू यांच्या लेखात आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील ‘सर्वजन हिताय’च्या राजकारणामुळे दलितांना राजकीय उच्चभ्रू वर्गात सामील होता आले. परंतु यातून सामाजिक अवकाशामध्ये दलितांची वंचना कमी होईल असे नाही, असा इशारा गुरू देतात. उलट नेत्यांच्या यशाचे कौतुक करताना दलितांची वास्तवातली वंचना मात्र सुरू राहील, असे सांगताना ‘पाटलांचं घोडं अन् म्हाराला भूषण’ या मराठी म्हणीचा दाखलाही गुरू यांनी दिला आहे.

पहिल्या भागामध्ये रामनारायण रावत, सनल मोहन, चिन्नाय्या जंगम व राजकुमार हंस यांचे लेख आहेत. ब्रिटिश साम्राज्याच्या दफ्तरांमध्ये जमा असलेल्या कागदपत्रांमागील उद्देश अनेकदा परस्परविरोधी राहिलेले आहेत आणि वासाहतिक समाजशास्त्रापेक्षा स्थानिक दफ्तरांची वैशिष्टय़े अतिशय भिन्न आहेत, हे दलित अभ्यासशाखेतील संशोधकांनी समजून घ्यायला हवे, असे रावत म्हणतात. उत्तर भारतातील चांभार समुदायाच्या अभ्यासाद्वारे त्यांनी आपला मुद्दा सिद्ध केला आहे. रावत यांनी हिंदी भाषेतील चांभारांचा इतिहास व त्यांच्या बठकांविषयीचे पोलिसी अहवाल यांचा वापर ऐतिहासिक स्रोत म्हणून केला आहे. चांभार समुदाय केवळ निष्क्रियता स्वीकार करणारा नव्हता, तर सामाजिक व राजकीय बदलाचा सक्रिय वाहक होता, असे प्रतिपादन या स्रोतांच्या आधारे रावत करतात.

पी. सनल मोहन यांनी केरळमधील एकोणिसाव्या शतकापासूनच्या दलित चळवळींचे ऐतिहासिक पुनरावलोकन करून या चळवळींची सक्रिय भूमिका प्रकाशात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. बहुतांश इतिहासकारांनी वसाहतवादाकडे केवळ एकांगी दृष्टीने पाहिले, त्यामुळे वसाहती साम्राज्यांमधील विविध ठिकाणांवरून वसाहतवादाकडे पाहण्यात त्यांना अपयश आले, असा आरोप मोहन करतात. आधुनिकतेतून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे निषेध व्यक्त करण्याचा अवकाश दलित चळवळींना मिळाला. परिणामी दलितांनी आधुनिकता हीच स्वतची परंपरा म्हणून आत्मसात केली, असे ते म्हणतात.

चिन्नाय्या जंगम यांनी तेलुगूभाषक प्रदेशातील ‘माला’ समुदायाच्या सक्रियतेचा अभ्यास त्यांच्या लेखात मांडला आहे. अस्पृश्यांची स्वतंत्र ओळख व इतिहास रचावा, की हिंदू सुधारणावादी चौकटीमध्ये सामील व्हावे, या दोन मार्गाबाबत माला समुदायाचे नेते भाग्या रेड्डी यांची द्विधा मन:स्थिती होती आणि  विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला तेलुगू प्रदेशातील दलित नेतृत्व गोंधळलेले होते, असा दावा या लेखात केला आहे. ‘समांतर राजकारण विकसित करण्याचे त्यांचे स्वतंत्र प्रयत्न विरून गेले,’ यांसारखी काही शेरेवजा व संदिग्ध वाक्ये या लेखात आहेत, त्याकडे संपादकांनी लक्ष द्यायला हवे होते. शिवाय ‘अस्पृश्यांमध्ये पहिल्यांदाच संघटित स्वरूपाचे नेतृत्व भाग्या रेड्डी यांनी केले’ अशी काही वाक्ये वस्तुस्थितीलाही धरून नाहीत. उदाहरणार्थ, उमाजी नाईक व शिवराम जानबा कांबळे यांसारखे अस्पृश्य नेते रेड्डी यांच्या अर्धशतक आधी महाराष्ट्रात होऊन गेले होते.

या भागातील शेवटचा लेख राजकुमार हंस यांचा आहे. त्यांनी दलित शिखांचा गतकाळ मांडण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न केला आहे. हिंदू धर्माच्या संमीलनात्मक स्वरूपाकडे त्यांनी वाचकांचे लक्ष वेधले आहे आणि कथितरीत्या अस्तित्वात नसलेल्या जातीय उतरंडीला दृढतर करण्यामध्ये वासाहतिक न्यायालयांची भूमिकाही त्यांनी अधोरेखित केली आहे. ‘पंजाब जमीन फारकत अधिनियम, १९०१’ अनुसार शेतीबा समुदायांना जमीन विकत घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. हा कायदा उच्च जातीयांसाठी वरदान कसा ठरला, ते हंस यांनी दाखवून दिले आहे. दलितांना ‘शेतीबाह्य़’ समुदाय मानण्यात आले, त्यामुळे त्यांना भूमिहीन व निवाराहीन जगणे भाग पडले. समकालीन दलित संघर्षांची अतिशय उपयुक्त ऐतिहासिक संदर्भचौकट पहिल्या भागातील लेखांमधून स्पष्ट होते.

दुसऱ्या भागामध्ये के. सत्यनारायण, लॉरा ब्य्रूक, साम्बय्या गुंडिमेडा, डी. श्यामबाबू व सुरिंदर जोधका यांचे लेख आहेत. ‘सामाजिक उगमस्थानावर आधारित ओळख ही तेलुगू दलित साहित्याच्या गाभ्याशी आहे,’ असे प्रतिपादन सत्यनारायण यांनी केले आहे. दलितांचा सत्तेसाठीचा संघर्ष लोकशाहीची आकांक्षा ठेवणारा होता, आणि साहित्याच्या अवकाशातही हीच आकांक्षा दिसते, असा युक्तिवाद ते करतात. साहित्यात व्यक्त झालेल्या जात सामूहिकतेवर जातीयवादी किंवा आधुनिकपूर्व असे शिक्के मारू नयेत, कारण तसे केल्याने दलित लेखकांच्या लोकशाहीच्या आकांक्षा आणि पर्यायी आधुनिकतेच्या शक्यता दडपल्या जातात, अशी मांडणी सत्यनारायण करतात.

लॉरा ब्य्रूक यांनीही साहित्याशी संबंधित अभ्यासलेख सादर केला आहे. विसाव्या शतकातील अतिशय नावाजलेले हिंदी लेखक मुन्शी प्रेमचंद यांच्या लेखनात दलितांचे चित्रण ज्या पद्धतीने झाले त्यासंबंधीच्या निषेध सभा, पुस्तक जाळण्याच्या कृती आणि त्यानंतरचा सुरू राहिलेला वाद या व्यामिश्र घटनांची मालिका ब्य्रूक यांनी नोंदवली आहे. या घटनांमधील विशिष्ट बाजू उचलून धरणारी पक्षपाती भूमिका न घेता त्यांनी बहुपेडी व समर्पक निष्कर्ष मांडले आहेत. विविध समाजगटांच्या हितसंबंधांमधील स्पर्धेच्या संदर्भात वर्ग, जात व लिंगभाव यासंबंधीच्या अस्मिता सातत्याने स्थान बदलत असतात, असे प्रतिपादन त्या करतात. शिवाय दलित साहित्यिकांनी एकजुटीने मुस्कटदाबीला प्रतिकार केल्यामुळे समकालीन दलित अस्मितेच्या रचनेत सुधारणा घडवण्याचा अवकाश साहित्याद्वारे प्राप्त झाला, हेही ब्य्रूक यांनी दाखवून दिले आहे.

प्रतिकाराचे निराळे स्वरूप साम्बय्या गुंडिमेडा यांनी केलेल्या ‘माडिगा’ जातीच्या अभ्यासातून पुढे येते. सकारात्मक धोरणाच्या लाभांचे वाटप अनुसूचित जातींमधील उपजातींमध्ये विषमतेने झाले आहे, असे ते म्हणतात. त्यांनी माडिगा व माला या जातींचा तुलनात्मक अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला आहे, की सकारात्मक धोरणांचा अवाजवी लाभ माला जातीला मिळाला आहे. ‘अनुसूचित जाती’ ही सामायिक ओळख देण्यात आली असली तरी, लाभांच्या विषम वाटपामुळे या गटातील विविध उपजातींमधील सामाजिक-आर्थिक व राजकीय भेद पुसले जात नाहीत, असे प्रतिपादन गुंडिमेडा करतात.

दलितांचा प्रवास जातीय चौकटीकडून वर्गीय चौकटीकडे होतो आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न डी. श्याम बाबू यांच्या लेखात आहे. दलितांनी त्यांच्या सामाजिक ओळखीचा कलंक पुसण्यासाठी धर्मातर व शिक्षण हे दोन मार्ग अवलंबले, असे ते म्हणतात. परंतु धर्मातराने हा उद्देश साध्य झाला नाही, असा दावा करीत ते दलित ख्रिस्तींचा दाखला देतात. परंतु खासकरून पश्चिम भारतात लाखो दलितांनी बौद्ध धर्मात केलेला प्रवेश हे उपखंडातील आधुनिक काळातील सर्वात मोठे धर्मातर मानले जात असूनही बाबू यांच्या लेखात त्याचा उल्लेखही नाही. कोणतेही स्पष्ट साधार प्रतिपादन नसलेल्या या प्रकरणात इतरही काही त्रुटी आहेत. बाबू यांच्या या लेखाच्या थेट विरोधात जाणारा मुद्दा सुिरदर जोधका यांच्या लेखात आहे. जोधका यांचा लेख दुसऱ्या विभागातील शेवटचा लेख असून त्यात पंजाबमधील ‘रविदासी’ समुदायाचा अभ्यास मांडला आहे. आद्-धर्मी चळवळीने तिच्या अनुयायांमध्ये स्वायत्ततेची जाणीव यशस्वीरीत्या रुजवली होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.

या ग्रंथातील लेख हे मुळात २००८ साली झालेल्या एका परिषदेत सादर केलेले निबंध होते. या निबंधांना एकत्र करण्याचे प्रशंसनीय काम संपादकद्वयीने केले आहे. भविष्यात या विषयावर आणखीही काही अभ्यास परिषदांचे आयोजन होणार असल्याचे प्रस्तावनेवरून समजते. त्या संदर्भात तीन अपेक्षा नोंदवाव्या वाटतात : एक, भारतातील दलित चळवळीच्या घडणीमधील डॉ. आंबेडकरांच्या योगदानाविषयीची एक-दोन प्रकरणे पुढील खंडांमध्ये समाविष्ट करणे उपयुक्त ठरेल. दोन, महाराष्ट्रामध्ये नव-बौद्ध संस्कृती यशस्वीरीत्या निर्माण करून टिकवलेल्या दलितांविषयीच्या ‘केस-स्टडीं’चा समावेशही आगामी खंडात करता येईल. तीन, हिंदू धर्माबाहेरच्या दलितांविषयी अधिक चर्चा यामध्ये समाविष्ट करता येईल. भविष्यातील प्रकल्प तूर्तास बाजूला ठेवले, तरी सद्य:स्थितीत हा ग्रंथ दलित अभ्यासाच्या ज्ञानशाखेमध्ये निश्चितपणे उपयुक्त भर टाकणारा आहे.

‘दलित स्टडीज्’

संपादक : रामनारायण एस. रावत / के. सत्यनारायण

प्रकाशक : डय़ूक युनिव्हर्सिटी प्रेस, डरहॅम

पृष्ठे : ३२०, किंमत : १७६८ रुपये

shraddhakumbhojkar@gmail.com

(अनुवाद- अवधूत डोंगरे)