‘खुलाशा’नंतरही उरणारं पुस्तक..

इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांत (म्हणजे ‘ईव्हीएम’मध्ये) कोणताही घोटाळा झालेला तर नाहीच आणि होऊही शकत नाही, अशा अर्थाचा पाच पानी खुलासा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी १६ मार्चच्या गुरुवारी दिला, तो अनेकांना पटला आहेच. ‘डेमॉक्रसी अ‍ॅट रिस्क : कॅन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स?’ या २०१० सालच्या पुस्तकाचे लेखक जीव्हीएल नरसिंह राव हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते आहेत. पुस्तक लिहिलं तेव्हाही ते भाजपमध्येच होते. या पुस्तकाला तत्कालीन नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची प्रस्तावनाही आहे. प्रकरण  ‘निवडणूक आयोगानं चौकशी केली असली तरी तो फार्सच ठरतो’ (प्रकरण ८) आणि ‘आम्ही यंत्रांतल्या त्रुटी थेट दाखवूनच देतो, तुम्ही ती सुरू करा, आम्ही ‘एथिकल हॅकिंग’ करतो- त्यातून तुमचा दावा धसाला लागेल अशी विनंती काही सॉफ्टवेअर जाणकारांनी आयोगाला केली असता आयोगानं ती फेटाळली’ (प्रकरण ९) असे दोन प्रमुख आरोप  या पुस्तकात आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत आयोगाच्या ज्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप आहेत, ती सात वर्षांत तसूभरही बदललेली नाही. कोणत्याही काळात, कोणतंही सरकार सत्तेत करता येऊ शकतील, इतके मूलगामी स्वरूपाचे आहेत. ‘ईव्हीएम वापरास घटनात्मक आधारही नाही’ असं (घटनादुरुस्तीच्या नंतरही) राव १५ व्या प्रकरणात ठासून सांगतात, आणि अखेरच्या, १६ व्या प्रकरणात ते ‘पारदर्शकता आणि पडताळणी-योग्यता यांच्या पुनस्र्थापनेसाठी एकतर पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे ही यंत्रे बाद करून पुन्हा कागदी मतदान आणा किंवा ईव्हीएम मधूनही कागदी पावती मतदाराला द्या’ असे दोन पर्याय सुचवतात. त्या वेळी राव बहुधा पहिल्या पर्यायाच्या बाजूने असावेत, कारण पुस्तकातील अनेक परिशिष्टांमध्ये जर्मनी, अमेरिका आदी देशांत यंत्रांना विरोध कसा झाला आणि तिथेही ती नालायक कशी ठरली, याचे पुरावे शोभतील अशी कागदपत्रं किंवा वृत्तपत्रीय कात्रणं जोडली आहेत. राव यांनी ईव्हीएमविरोधात उघडलेल्या आघाडीचा हे पुस्तक म्हणजे महत्त्वाचा टप्पा आहे. आजही ‘विकिपीडिया’सह अनेक ठिकाणी, ईव्हीएमचे दोष सांगताना या पुस्तकाचा दाखला दिला जातो. त्यामुळेच, घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा खुलासा  कितीही शिरोधार्य असला, तरी पुस्तक अशा खुलाशांना पुरून उरतं!