आरोग्य क्षेत्राची अस्वस्थता!

करोनाविरोधी लस तयार होऊन हा रोग पूर्णत: आटोक्यात येण्यास किमान १८ ते २४ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने ‘लोकांनी आता करोनासोबतच जगायला शिकावे’, असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगभरातील तज्ज्ञांनी याआधीच दिला आहे. त्यानुसार पुढील दीड-दोन वर्षे करोनाचा प्रकोप सुरू राहणार असला, तरी ‘टाळेबंदी’ हा उपाय नाही, हेही आतापर्यंत अनेक देशांच्या अनुभवातून स्पष्ट होऊ लागले आहे. त्यामुळेच टप्प्याटप्प्याने अर्थचक्र सुरू करण्याकडे भारतासह बहुतांश देशांचा कल आहे. पण असे करीत असताना घराबाहेर पडणाऱ्यांचे आणि प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या संपर्कात येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढणार असल्याने करोनाबाधितांची संख्या गुणाकाराच्या पटीत वाढण्याची भीतीही आहे. लोकसंख्येत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताची आरोग्य यंत्रणा अशी स्थिती हाताळण्यास सक्षम आहे काय?

आजमितीस तरी याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे आजवर आरोग्य क्षेत्राला दिले गेलेले दुय्यम महत्त्व. त्यामुळेच या वैश्विक महामारीच्या काळात आपल्याला असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. खच्चून भरलेली रुग्णालये, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, रुग्णवाहिकांची अनुपलब्धता, चाचण्यांची मर्यादित संख्या अशा अनेक समस्यांमुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात समोर येत आहेत. पण असे का घडते आहे?

भारतावर ही स्थिती ओढवण्यामागील नेमकी कारणे शोधायची झाल्यास ब्रिजेश पुरोहित यांचे ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ पब्लिक अ‍ॅण्ड प्रायव्हेट हेल्थ केअर अ‍ॅण्ड हेल्थ इन्शुरन्स इन इंडिया’ हे पुस्तक उपयुक्त आहे. गेल्या अनेक वर्षांत झपाटय़ाने ‘विमा-आधारित’ होत गेलेल्या भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण यात करण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांवर प्रकाश टाकल्यास आपल्या लक्षात येईल की, भारतात आरोग्य क्षेत्रासाठी केली जाणारी तरतूद ही केवळ ४ ते ५ टक्के इतकीच आहे. त्या तुलनेत जपान ११ टक्के, अफगाणिस्तान १०, नेपाळ ६, श्रीलंका ४, पाकिस्तान ३, भूतान ३, तर अमेरिकेहून मोठी महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणारा चीन ५ टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करतो. म्हणजे चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूतान या देशांच्या तुलनेत भारताची आकडेवारी समाधानकारक वाटत असली, तरी ‘आरोग्यावर होणारा दरडोई खर्च’ पाहिल्यास भारताचा क्रमांक फारच मागचा लागतो. चीन प्रतिव्यक्ती ३९८ डॉलर आरोग्यावर खर्च करतो. श्रीलंका १५३ डॉलर, तर भारतात प्रतिव्यक्ती केवळ ६२ डॉलर खर्च आरोग्यावर केला जातो. (रुग्णसेवा, आरोग्य विमा, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन यांची सरासरी म्हणजे प्रतिव्यक्ती खर्च). १३० कोटी लोकसंख्येच्या आरोग्यासाठी हा निधी अत्यंत अल्प आहे. मुळात जेथे आरोग्यावर इतका कमी पैसा खर्च होत असेल, तेथे चांगल्या सुविधा मिळणे अशक्य आहे.

भारतात सरकारी रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असली, तरी त्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांची संख्या अगदीच मर्यादित आहे. त्यामुळे वेळेत खाटा उपलब्ध न होणे, उपचार मिळण्यातील दिरंगाई अशा समस्यांना नेहमी सामोरे जावे लागते. याचे कारण म्हणजे, ‘आपण नवी झाडे न लावता, पूर्वजांनी लावलेल्या झाडांचीच फळे चाखतोय’. म्हणजे गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे सार्वजनिक रुग्णालये उभारण्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. परिणामी वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपलब्ध रुग्णालयांवरील भारही वाढत आहे. दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढत असली तरी सर्वसामान्यांसाठी त्यांचे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांवरील भार कमी करायचा झाल्यास खासगी रुग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. करोनाकाळात बहुतांश राज्यांनी याची अंमलबजावणी केली. मात्र, करोनोत्तर काळातही हेच दर कायम राहतील, या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे मनुष्यबळाची कमतरता. एकटय़ा महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास संचालक पदापासून ते डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मिळून सुमारे ४० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण असून, सेवेवरही मर्यादा येत आहेत. परिणामी वेळेवर उपचार न मिळणे, खाटांच्या उपलब्धतेसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे अशा तक्रारी वारंवार समोर येताना दिसतात. डॉक्टर किंवा अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वर्तणुकीबाबतही रुग्ण असमाधानी असल्याचे विविध सर्वेक्षणाअंती समोर आले आहे. याचं कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांवरील ताण. इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येला उपचार देण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यानेच हे प्रकार घडतात, असे निरीक्षण  हे पुस्तक नोंदवते.

रुग्णवाहिकांची अनुपलब्धता हीसुद्धा एक गंभीर समस्या आहे. वेळेत रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याची प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत सातत्याने समोर येत आहे. खासगी रुग्णवाहिकांचे दर अधिक असल्याने सामान्य माणसाला परवडणारे नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात स्थानिक नगरसेवक, आमदार-खासदार किंवा समाजसेवी संस्थ्यांच्या माध्यमातून रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिल्या जातात. ग्रामीण भागात मात्र बऱ्याचदा सरकारी रुग्णवाहिकांवरच अवलंबून रहावे लागते. काही वेळा खासगी वाहनातून असुरक्षितरीत्या रुग्णांची वाहतूक केली जाते;  पण यात रुग्णाच्या जीवितास धोकाच अधिक संभवतो. याकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

आपल्याकडील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अगदीच दयनीय आहे. अपुरी आणि अस्वच्छ  शौचालये-स्नानगृहे, आसन व्यवस्थेची दुरवस्था, पाण्याची समस्या अशी काही उदाहरणे पाहिल्यास त्याची गंभीरता लक्षात येईल. काही रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणांची तजवीज करण्यात आली आहे. परंतु ती ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसणे किंवा उपकरणे हाताळण्यासाठी कुशल कर्मचारी नसणे अशा समस्याही भेडसावत आहेत. अशा व्यवस्थांतर्गत त्रुटींपायी शासनाचे लाखो रुपये वाया जाण्यासह रुग्णांचेही मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ‘आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत विकास घडवून आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत,’ असे मत पुरोहित यांनी मांडले आहे.

आरोग्यविम्याबाबत ब्रिजेश पुरोहित यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे महत्त्वपूर्ण आहेत. भारतातील बरेच नागरिक गंभीर आजारांसाठीच डॉक्टरकडे जातात. सर्दी-ताप किंवा एखाद्या दुखण्यावर आधी घरच्या घरी उपचार करून पाहिले जातात, आजार बळावल्यानंतर डॉक्टरचा सल्ला घेतला जातो. यावरून आपण आरोग्याबाबत किती गंभीर आहोत, याची कल्पना येईल. आयुर्विम्याबाबतही भारतात अद्याप फारशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही. एखाद्या मोठय़ा आजाराचे निदान झाल्यानंतर तातडीने पैशांची जमवाजमव करणे बऱ्याच जणांना शक्य होत नाही. अशा स्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विम्याचे महत्त्व पटवून देण्याची गरज आहे. आरोग्य संकटकाळासाठी केलेली तरतूद म्हणून विम्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जेव्हा प्रत्येकामध्ये तयार होईल, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने आरोग्यसंपन्न राष्ट्राच्या दिशेने पावले टाकेल.

दुसरी बाब म्हणजे भारतात सरकारी आरोग्यविमा योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असले, तरी पुरेशा समन्वयाअभावी चांगल्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ  शकलेली नाही. कारण आपल्याकडील बहुतांश विमा योजना केवळ रुग्णालयात देण्यात येणाऱ्या सेवेची अर्थशाश्वती देतात. बाह्यरुग्ण सेवा किंवा औषधांचा खर्च या योजनांत समाविष्ट नसतो. एखादा रुग्ण बरा होण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा हिशोब काढल्यास औषधांसाठी सर्वाधिक खर्च येत असल्याने विमाधारकांच्या खिशाला ही एकप्रकारे कात्रीच आहे. एकीकडे उपचार मिळण्यास लागणारा विलंब आणि दुसरीकडे अनपेक्षित भरुदडामुळे आरोग्य विमा योजनांकडे पाठ फिरवणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर व्यापक जनजागृतीअभावी दारिद्रय़रेषेखालील अनेक नागरिकांना या योजनांपासून वंचित रहावे लागत असल्याचेही चित्र आहे. ते कसे, हे पुस्तकात सोदाहरण सांगितले आहे.

देशात सरकारी रुग्णालयांची संख्या मर्यादित असल्याने सावर्जनिक- खासगी भागीदारी तत्त्वावर खासगी रुग्णालयांत काही खाटा राखीव ठेवून शासकीय विमा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांवर उपचार केले जातात. परंतु खासगी रुग्णालयांत लाभार्थी रुग्णांना मिळणाऱ्या वागणुकीविषयी अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लाभार्थीना एखाद्या कोपऱ्यातील वॉर्डात (विभागात) ठेवले जाते. इतर रुग्णांप्रमाणे उपचार मिळणे दूरच, कित्येकदा डॉक्टर किंवा परिचारिका या विभागात फिरकतदेखील नाहीत. लाभार्थी रुग्णांना अशा प्रकारे दुय्यम वागणूक मिळत असल्यामुळे गरीब-श्रीमंतांमधील दरी अप्रत्यक्षरीत्या वाढत असल्याचे मत पुरोहित यांनी मांडले आहे.

खासगी विमा कंपन्यांनी आरोग्य-विमा क्षेत्रात चांगले बस्तान बांधण्यास सुरुवात केली असली तरी तांत्रिक अडचणी आणि परतावा मिळण्यातील विलंबामुळे ग्राहक संतुष्टी साधण्यात त्यांना काही प्रमाणात अपयश येताना दिसते, असे निरीक्षण पुरोहित नोंदवतात. यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी क्लिष्ट तांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुलभ किंवा ग्राहककेंद्री करण्याकडे त्यांनी भर द्यायला हवा. दुसरी बाब म्हणजे नियम व अटी. खासगी विमा विकत घेताना बरेच ग्राहक अर्जातील नियम-अटी न वाचताच सही करतात. त्यामुळे भविष्यात एखाद्या आरोग्य समस्येवेळी विमा असूनही त्याचा लाभ घेता येत नसल्याने ग्राहक आणि विमा प्रतिनिधींमध्ये खटके उडाल्याचे प्रकारही वाढत आहेत. हे टाळण्यासाठी विमा प्रतिनिधींनी ग्राहकाला विमा विकताना त्यातील नियम व अटी समजावून सांगणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही पुरोहित यांनी म्हटले आहे.

ब्रिजेश पुरोहित यांनी या पुस्तकाच्या माध्यमातून एकप्रकारे भारतीय आरोग्य व्यवस्थेची अस्वस्थताच मांडली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील उणिवा आकडेवारी आणि नेमक्या उदाहरणांसह दाखवून दिल्या आहेत. देशातील प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळवून देणे अशक्यप्राय बाब नाही. गरज आहे ती फक्त अभ्यासपूर्ण आणि नियोजनबद्ध धोरणाची. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी पुरोहित यांच्या या पुस्तकाचा आधार घ्यावा, इतपत त्याची उपयुक्तता सांगता येईल.

suhas.shelar@expressindia.com