वांशिक विनाशाकडे वाटचाल

• ‘द रोहिंग्याज – इनसाइड म्यानमार्स हिडन जेनोसाइड’
• लेखक :  अझीम इब्राहीम
• प्रकाशक : स्पीकिंग  टायगर
• पृष्ठे : २३५ , किंमत : ५९९ रु.

रोहिंग्यांची जमात पिढय़ान्पिढय़ा म्यानमारच्या राखाईन (पूर्वीचे आराकान) या पश्चिम सीमेवरील राज्यात राहात आहे. बहुसंख्य रोहिं गे धर्माने मुस्लीम असले तरी त्यांच्यामध्ये अत्यल्प प्रमाणात हिं दूदेखील आहेत. २५ ऑगस्ट २०१७ला रोहिं ग्यांच्या ‘एआरएसए’ (आराकान रोहिं ग्या साल्व्हेशन आर्मी) नामक हिंसक गटाने काही पोलीस ठाण्यांवर आणि एका लष्करी केंद्रावर हल्ले केले आणि दुसऱ्याच दिवसापासून म्यानमारच्या लष्कराने व ब्रह्मी कट्टरवादी बौद्धांनी राज्यातील समग्र रोहिं ग्या जमातीवर अमानुष व बेफाम अत्याचार आरंभले. रोहिं ग्यांच्या दोनशेहून जास्त खेडय़ांना आगी लावण्यात आल्या. जाळपोळ, बेछूट खून, मालमत्तेची लूट, सामूहिक बलात्कार आदी जुलुमांमुळे ऑगस्ट २०१७ नंतर सुमारे सात लाख रोहिं ग्यांना आपले घरदार, प्रदेश सोडून खडतर मार्गानी अक्षरश: जीव मुठीत धरून पळून जावे लागले. बांगलादेशातील कॉक्सबाजार शहरानजीकच्या निर्वासित छावण्यांत आश्रय घ्यावा लागला. ‘केवळ मानवतावादी दृष्टिकोनातून’ आपण त्यांना येऊ दिले असे बांगलादेशाचे म्हणणे आहे. ते तेथे कसेबसे राहत आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटना व काही राष्ट्रांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. बांगलादेश सरकारने त्यापकी एक लाख निर्वासितांना नदीतील एका निर्जन, वैराण बेटावर हलवण्याचे ठरवले आहे. रोहिं ग्यांनी कसे हल्ले केले याच्या खऱ्याखोटय़ा बातम्या प्रसृत होत असतात. वास्तविक, म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांविरुद्ध यापूर्वी- काहीही निमित्त नव्हते तेव्हादेखील-  हिं साचाराचा बडगा वारंवार उगारण्यात आला आहे. याआधी २०१२ साली राखाईनमधील एक प्रादेशिक ब्रह्मी पक्ष (आराकान लीग फॉर डेमोक्रसी) आणि लष्कराने रोहिंग्यांच्या कत्तली केल्या होत्या. त्यामुळेही त्या काळात हजारो रोहिं गे निर्वासित बांगलादेशात स्थलांतरित झाले – काही तर भारतात आश्रयाला आले. हजारोंना म्यानमार देशातील विस्थापितांच्या अंतर्गत निवारा-छावण्यांत कोंबण्यात आले. ते आजही तेथेच आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या निर्वासित-संबंधित उच्च आयोगाने या सगळ्या रोहिं ग्या विस्थापितांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘निर्वासित’ हा दर्जा दिलेला आहे. एका अनुमानानुसार २०१२ नंतर आत्तापर्यंत राखाईनमधील एकंदर १५ लाख रोहिं ग्यांपकी सुमारे १० लाख म्यानमारबाहेर विस्थापित झाले आहेत. शिल्लक असलेल्यांचेही भवितव्य भयाण आहे. बांगलादेशातील निर्वासित रोहिं ग्यांना म्यानमारमध्ये परत घेण्याचे मोठय़ा मिनतवारीने म्यानमारने मान्य केले. पण नोव्हेंबर २०१७चा हा परतपाठवणी करार अमलात आलेला नाही. ही समस्या दीर्घकाळ चिघळत राहू शकते.. त्यामुळे अझीम इब्राहीम यांच्या पुस्तकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

अन्याय आधीपासूनचाच..

अलीकडचे  २०१७-१८चे रोहिं ग्यांवरील अत्याचारांचे सत्र म्हणजे हिमनगाचे केवळ लहानसे टोक आहे. ‘पूर्व पाकिस्तान’शी (आताचा बांगलादेश) राखाईन/आराकान प्रदेश जोडण्याची मागणी रोहिंग्यांनी ब्रिटिशांकडे केली होती. ती अमान्य झाली. १९४८ मध्ये रोहिंग्यांचा अल्पकालीन उठाव झाला होता. त्यानंतरच्या बर्मी स्वातंत्र्यकाळात, रोहिंग्यांवर नियंत्रणे येऊ लागली. १९६२ मध्ये लष्कराने देश ताब्यात घेतल्यावर वेळोवेळी हिं सक जुलूम चालू झाले. येथे एक मूलभूत मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे, तो म्हणजे रोहिं गे पिढय़ान्पिढय़ा आराकानमध्ये वास्तव्य करीत असले तरी म्यानमार सरकारने रोहिं ग्यांना देशाचे संपूर्ण नागरिकत्व कधीच बहाल केले नाही; त्यांना देशातील १३५ अल्पसंख्याक जमातींच्या अधिकृत यादीतही समाविष्ट केलेले नाही. देशाच्या शासनाने, लष्कराने व ब्रह्मी वंशाच्या कडव्या बौद्धांनी रोहिं ग्यांची ‘बंगाली’ या अवहेलनात्मक नावाने सतत हेटाळणी करीत त्यांना घुसखोर मानलेले आहे. रोहिंग्यांचा वंश, धर्म, वर्ण, भाषा सगळेच (ब्रह्मींपेक्षा) वेगळे, हे त्यांच्यावरील अन्यायाचे प्रमुख कारण. १९८२च्या कायद्याने तर, रोहिं ग्यांसाठी नागरिकत्वाचे सर्व दरवाजे बंदच केले. तरीही रोहिंग्यांनी या अन्यायांचा प्रतिकार करण्यासाठी हिं सक मार्ग वापरले नाहीत. (म्यानमारमध्ये इतर अल्पसंख्याकांचे सशस्त्र गट अनेक दशकांपासून कार्यरत आहेत. उदा.:  ख्रिस्तीबहुल काचीन राज्यातील ‘काचीन स्वातंत्र्य सेना’ राज्याला अधिक स्वायत्ततेसाठी सशस्त्र संघर्ष करते आहे). सुमारे २०१३ पासून मात्र रोहिं ग्यांचाही ‘एआरएसए’ हा सशस्त्र अतिरेकी गट सक्रिय झाला. अर्थात, लक्षावधी सर्वसामान्य रोहिंग्यांचे या गटाशी वा त्यांच्या अतिरेकी कारवायांशी काहीही देणे-घेणे नाही. ते स्वत:च सरकारी व सरकार-समर्थित हिं साचारांना बळी पडत आहेत. ‘एआरएसए’चे अल-कायदा  किंवा ‘आयसिस’ या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी लागेबांधे असल्याचे पुरावे अद्याप नसल्याचे लेखक नमूद करतात. परंतु या समस्येबाबत सर्व संबंधितांना- विशेषत: रोहिं ग्यांना- मान्य होईल अशी उपाययोजना लवकर न केल्यास आगामी काळात तसे होणार नाही कशावरून?

नागरिकाचा दर्जाच नाकारला गेल्याने रोहिं ग्यांना म्यानमारमध्ये कोणतेही अधिकार नाहीत. व्यक्तिगत किंवा सामाजिक सुरक्षितता, वैद्यकीय मदत, शिक्षण, दळणवळण (देशात मुक्तपणे हिं डण्याची मुभा), उपजीविकेची साधने किंवा कामकाजाच्या संधी इत्यादी प्रकारच्या कोणत्याही मूलभूत बाबी त्यांना उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर- अगदी विवाह, मुलांची संख्या इत्यादींवरही- कठोर सरकारी नियंत्रणे आहेत. २०१७ सालच्या म्यानमारमधील पाशवी अत्याचार-सत्राच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमार सरकारच्या क्रूर  रोहिं ग्याविरोधी मोहिमेला ‘वांशिक सफाई’ म्हटले आहे. अनेक राष्ट्रांनी व जागतिक मान्यवरांनी म्यानमार शासनाची तीव्र निर्भर्त्सना केली आहे. सु ची यांचे शांततेचे नोबेल पारितोषिक रद्द करावे, अशी एक मागणी करण्यात आली आहे. म्यानमारविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयापुढे तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे.

बौद्ध धर्म शांततेची व अिहसेची शिकवण देत असूनही म्यानमारमधील बौद्ध भिक्षूंमध्ये उग्रवादाचे व हिं सक विचारसरणीचे  प्राबल्य कसे, हा प्रश्न कोणत्याही भारतीयाला पडू शकतो. लेखकाच्या विश्लेषणानुसार याचे उत्तर असे की, म्यानमारमध्ये थेरवाद हा कट्टर, असहिष्णू बौद्ध पंथ प्रचलित आहे. थेरवादी ‘बौद्धत्वा’ची असहिष्णू विचारसरणी आणि इस्लामी जिहादींची अतिरेकी विचारसरणी यांच्यामधील साधम्र्याचा लेखकाने उल्लेख केला आहे. शांतताप्रिय व अिहसक ‘महायान’ परंपरेतून फुटूनच पाचव्या शतकात थेरवाद ही कट्टरवादी परंपरा अस्तित्वात आली, याचा उल्लेखही लेखक करतात.  म्यानमारप्रमाणेच थायलंड व श्रीलंकेत थेरवाद बौद्ध पंथाचे वर्चस्व आहे. याउलट, महायान हा मूलत: शांतताप्रिय व सहिष्णू पंथ आपल्या भारतातील तसेच तिबेट व नेपाळमधील बौद्ध धर्मीय अनुसरतात. खुद्द दलाई लामा याच महायान पंथाच्या वज्रायन परंपरेचे असून बौद्ध धर्मीयांनी असहिष्णू, उग्रवादी व हिं सक आचार-विचार करणे दलाई लामांना अजिबात मान्य नाही. म्यानमारमधील मुस्लिमांवरील- विशेषत:  रोहिं ग्यांवरील- सततच्या जुलमांविरुद्ध कार्यवाही करावी अशी मागणी दलाई लामांनी सु ची यांच्याकडे केली होती. सु ची यांनी ती फेटाळून लावली, तेव्हा दलाई लामांनी खेद व्यक्त केला. म्यानमार लष्कर व सरकारची अशी ठाम धारणा आहे की, त्यांच्या देशावर तेथील बहुसंख्याक कट्टर ब्रह्मी (बर्मन) वंशाच्याच व थेरवाद पंथाच्याच बौद्ध धर्मीयांची हुकूमत सदैव असली पाहिजे. अल्पसंख्याकांचे देशातले स्थान तसेही गौण आहे आणि वर उल्लेखिल्याप्रमाणे कायद्याची मान्यता असलेल्या १३५ अल्पसंख्याक जमातींमध्ये रोहिं ग्यांचा समावेश केलेला नाही; इतके ते तुच्छ मानले गेले आहेत!

इतिहासही ‘सरकारी’!

रोहिंग्यांचे म्यानमारमध्ये ब्रिटिशांसमवेत एकोणिसाव्या शतकात आगमन झाले म्हणून ते उपरे आहेत, असा प्रचार म्यानमार शासन करीत असते. तथापि त्या आधी पहिल्या शतकातच रोहिं गे आराकान (राखाईन) मध्ये राहत होते याचेही संशोधन झालेले आहे, असे लेखकाने दर्शवून दिले आहे. अरबांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमुळे आराकानमध्ये भारत माग्रे सातव्या शतकात इस्लामचे आगमन झाले. पूर्वीच्या काळात आराकान हा स्वतंत्र प्रदेश होता- तेथे स्थानिक राजवटी होत्या, १३०० साली हिं दू, बौद्ध व इस्लाम असे तिन्ही धर्म आराकानमध्ये नांदत होते. १७८४च्या सुमारास आराकानमध्ये बौद्ध धर्माचा पुरेसा प्रभाव नाही असे वाटल्यामुळे ब्रह्मी बौद्ध राजांनी आराकानवर आक्रमण करून तो प्रदेश ताब्यात घेतला, त्याच्याआधी आराकान ब्रह्मदेशापासून सर्वस्वी वेगळा होता. अगदी १८११ व १८१५ साली ‘रुइन्ग्या’ ही वेगळी भाषा प्रचलित असल्याचा पुरावाही लेखकाने पेश केला आहे. ब्रिटिशांनी १८२६च्या सुमारास आराकानसह सगळा ब्रह्मदेशच काबीज केला व नंतर भारताला जोडला. एकूणच इतिहासाचे बरेच विस्तृत विश्लेषण लेखकाने केले आहे. विविध संदर्भही दिले आहेत. आणि जर का आपण ऐतिहासिक मुद्दय़ांवर काथ्याकूट न करण्याचे ठरवले, तरीही आंतरराष्ट्रीय कायदे व करारांनुसार, रोहिं ग्यांना म्यानमारच्या नागरिकत्वाचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, हा कळीचा मुद्दाही लेखक अधोरेखित करतात.

गेल्या चार वर्षांपासून म्यानमारची लोकशाहीच्या दिशेने प्रगती होत आहे, हा सर्वसाधारण समज बरोबर नाही, असे लेखकाने दर्शवले आहे. आज देशाच्या स्टेट कौन्सेलर या प्रमुख राजकीय स्थानावर ऑँग सॅन सु ची कार्यरत असल्या तरी सर्व महत्त्वाचे विभाग लष्कराच्याच ताब्यात आहेत. मुख्य म्हणजे रोहिं ग्यांच्या म्यानमारमधील अस्तित्वाला लष्कराएवढाच सु ची यांचाही पूर्वीपासून कट्टर विरोध आहे. सु ची यांची लोकशाहीवादी चळवळच जहाल बौद्ध भिक्षू व विद्यार्थी यांच्या भरघोस पाठिंब्यावर उभी राहिली होती. सन २०१४च्या म्यानमार खानेसुमारीत रोहिं ग्यांनी त्यांनी स्वत:ची ओळख ‘बंगाली’ अशी न दिल्यास त्यांना विदेशी लेखून वगळण्यात आले होते.

आता अंतर्गत निर्वासितांविषयी. २०१२च्या कत्तली व त्यानंतरचे अत्याचारसत्र यांमुळे अगणित रोहिं गे निर्वासित देशाबाहेर गेले तसेच हजारो रोहिं ग्यांना घरदाराचा त्याग करून आपल्याच देशात निर्वासित बनावे लागले. (निर्वासित झालेल्या रोहिं ग्यांची घरे व जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत). अशा ‘अंतर्गत विस्थापितां’ना सरकारने राज्यातील विविध छावण्यांमध्ये ठेवले आहे. लेखकाने दिलेल्या २०१५च्या आकडेवारीनुसार दहा गावांच्या ६८ छावण्यांत १,४३,५१४ रोहिं गे पुरुष, महिला व मुलांना ठेवण्यात आलेले होते. या छावण्या बंद करून त्यातील रोहिं ग्यांचे त्यांच्या मूळ घरांमध्ये/ गावांमध्ये पुनर्वसन म्यानमार सरकारने गेली सहा वष्रे केले नाही, यावरून सरकारची नियत समजते. असहाय रोहिं ग्यांकरिता म्यानमार सरकारने उभारलेल्या या तुरुंगवजा छावण्या माणुसकीला काळिमा आहेत. बांगलादेशात गेलेल्या सुमारे सात लाख रोहिं ग्यांना मायदेशी परत घेतले गेले, तरी त्यांचे काय होणार? म्यानमारमध्ये परत भयाण छावण्यांतच ठेवले जाणार असेल तर त्याचा अर्थ त्यांनी ‘फुफाटय़ातून आगीत जाणे’- असाच होईल. या रोहिं ग्या समुदायाची काहीतरी निमित्त काढून सामूहिक कत्तल केली जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही; अथवा रोगराईत किंवा नसर्गिक आपत्तीत बहुतांशी रोहिंग्यांचा विनाश होणे अशक्य नाही. या संभाव्यता भयंकर आहेत, तथापि प्राप्त परिस्थितीत वास्तव आहेत.

उपाय आहेत, पण..

राखाईन राज्याचे विभाजन करणे वा राज्याला अधिक स्वायत्तता देणे अशा संभाव्य उपाययोजनांचा लेखकाने उल्लेख केला आहे. पण आज तरी निर्वासित रोहिं ग्यांचे राखाईनमध्ये सुरक्षित व सन्मानपूर्वक पुनर्वसन होणे आणि त्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळणे, याला प्राथमिकता दिली पाहिजे. एकूणच या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी म्यानमारवर पुरेसा आंतरराष्ट्रीय दबाव हवा तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रयत्नांना तरी सर्व सभासद देशांनी एकमुखाने साथ द्यावी अशी लेखकाची सूचना आहे. रोहिं ग्यांची समस्या जर चिघळत राहिली तर परिस्थिती विकोपाला जाऊ शकते हे कटू तथ्य शेजारी देशांनी तरी ओळखले पाहिजे. हा केवळ सुरक्षा-संबंधित प्रश्न आहे असे मानले तर तो कधीच सुटणार नाही. मानवी मूल्ये, सामाजिक सलोखा, नसर्गिक न्यायाची संकल्पना व संयुक्त राष्ट्र संघटनेची उद्दिष्टे या सर्वाचे संदर्भ विचारात घेऊनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे.

रोहिं ग्या समस्येचे अध्ययन करण्यासाठी सु ची यांनी २०१६ साली युनोचे माजी प्रधान सचिव कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. या आयोगाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये आपला विस्तृत अहवाल व शिफारशी सु ची यांना सादर केल्या. त्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही, असे लेखकाचे मत असले तरीही हा अहवाल म्यानमार सरकारच्याच सूचनेवरून बनलेला एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे, हे ध्यानात ठेवून या अहवालाचा लेखकाने परामर्श घ्यायला हवा होता, असे वाटते. अर्थात या उणिवेमुळे पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत नाही.

विविध राजकीय व मानवीय परिमाणे असलेल्या एका गंभीर विषयावरील हे पुस्तक जिज्ञासू वाचकांना वाचनीय वाटेल आणि आगामी घडामोडी डोळसपणे पाहायला मदत करेल, असे मानायला हरकत नाही.

sukumarshidore@gmail.com