असोनिया ताटवाटी..

एखादी गोष्ट मिळावी यासाठी जिवाचा आटापिटा करावा आणि ती मिळाल्यावर मात्र तिची काहीही किंमत राहू नये हा वैयक्तिक आयुष्यात येणारा अनुभव राष्ट्राच्या बाबतही येतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रचंड गाजावाजा करून झालेला अणुकरार हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. शनिवारी, १८ जुल या दिवशी या करारास बरोबर दहा वर्षे झाली. २००५ साली या दिवशी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी या कराराची संयुक्त घोषणा करून एक इतिहास घडवला. या कराराची मातबरी इतकी की मनमोहन सिंग यांनी त्यासाठी आपले सरकारही पणाला लावण्यास कमी केले नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या अध्यायात हा करार घडला. मनमोहन सिंग यांचे २००४ साली सत्तेवर आलेले सरकार डाव्यांच्या टेकूवर तगून होते. डाव्यांना अमेरिकेचे एकूणच वावडे असल्यामुळे मनमोहन सिंग सरकार या महासत्तेच्या जवळ जाईल या कल्पनेनेच डाव्यांच्या अंगाचा तिळपापड होत होता. त्यात पुन्हा भारत अमेरिकेशी करू पाहत असलेला अणुकरार म्हणजे तर डाव्यांसाठी अब्रह्मण्यमच. त्यामुळे असा करार प्रत्यक्षात आला तर आपण सरकारचा पािठबा काढून घेऊ अशी धमकी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जहाल सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी सिंग सरकारला दिली होती. मनमोहन सिंग यांनी तरीही तमा बाळगली नाही आणि डाव्यांना खुंटीवर टांगत अमेरिकेशी हातमिळवणी केली. वास्तविक सिंग जे काही करीत होते त्याची मुहूर्तमेढ रोवली त्यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी. १९९८ साली मे महिन्यात पोखरण २ च्या अणुचाचण्या घडवून आणल्याबद्दल त्यांना अमेरिकी दबावास तोंड द्यावे लागले. त्या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते डेमॉक्रॅट्स बिल क्लिंटन. त्यांनी या अणुचाचण्यांसाठी भारतावर र्निबध लादले. नंतरच्या अमेरिकी निवडणुकीत डेमॉक्रॅट्स जाऊन त्यांच्या जागी रिपब्लिकन्स आले आणि अध्यक्षपदी जॉर्ज बुश यांची वर्णी लागली. बुश हे क्लिंटन यांच्या तुलनेत बुद्धीने बेतास बात असले तरी भारतासाठी ते उपयुक्त ठरले. त्यांचा धाडसवाद बऱ्याचदा विवेक आणि अविवेक यांतील सीमारेषेवर रेंगाळत असे. पुढे २००१ साली ९/११ घडले आणि जगाचा भूगोलच नव्हे तर इतिहासही बदलला. त्याचा सूड म्हणून बुश यांनी आधी अफगाणिस्तान आणि नंतर इराकवर हल्ला केला. शेजारील इराणचे महंमद अहमेदीनेजाद हेदेखील त्यांच्या डोळ्यात खुपत होते. कारण अमेरिकेला काडीचीही किंमत न देणारा हा इराणी अध्यक्ष अमेरिकेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सौदी अरेबियास आव्हान देऊ लागला होता. त्याच वेळी आपल्याकडे झालेल्या सत्ताबदलात इराण आणि भारत यांच्यात तेलवाहिनी टाकली जावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अमेरिकेस ते मानवणारे नव्हते. कारण अमेरिका आर्थिक निर्बंध घालून ज्या इराणची कोंडी करू पाहत होती त्याच इराणशी आर्थिक करार करून त्यास जीवदान देण्याचा आपला प्रयत्न होता. अमेरिकेची भारतासंदर्भात अणुकराराची भूमिका बदलली ती नेमकी या टप्प्यावर. अमेरिकेच्या या अचानक भारतउमाळ्याची दशकपूर्ती होत असताना त्यास पुन्हा इराणची पाश्र्वभूमी आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे अणुकरारोत्तर दशकपूर्तीवर दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक ठरते.

१९७४ पासून भारतास आण्विक निर्बंधाखाली ठेवणाऱ्या अमेरिकेच्या भूमिकेत २००५ सालच्या १८ जुल रोजी आमूलाग्र बदल झाला तो इराणी वास्तवामुळे हे समजून घ्यायला हवे. भारत त्या वेळी इराणकडून तेल आयात करू पाहत होता. तसे झाले असते तर अमेरिकेच्या इराणी दमनशाहीस आव्हान मिळाले असते. तेव्हा भारताने इराणी तेलाचा हट्ट सोडावा, त्याबदल्यात अमेरिका भारतावरील आण्विकबंदी उठवेल, असा तो सरळ सरळ देवाणघेवाणीचा व्यवहार होता. आपणास तो नामंजूर असण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्या एका कराराने आपणास समृद्ध युरेनियमची कवाडे खुली झाली. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी त्या अनुषंगाने आपल्याशी युरेनियम पुरवठय़ाचा करार केलादेखील. परंतु या संदर्भात आपला कर्मदरिद्रीपणा असा की इतका मोठा करार होऊनही एकदेखील अणुभट्टी आपण या काळात नव्याने उभारू शकलेलो नाही. झाले ते इतकेच की आपल्या विद्यमान अणुभट्टय़ांना युरेनियम इंधनाचा पुरवठा झाला आणि या कराराआधी रडतखडत सुरू असलेल्या आपल्या अणुभट्टय़ा मोठय़ा जोमाने धडधडू लागल्या. या कराराआधी आपल्या १७ पकी ११ अणुभट्टय़ा त्यांच्या क्षमतेच्या निम्मीच वीजनिर्मिती करीत होत्या. नंतर युरेनियम मिळू लागल्याने त्यांची कार्यक्षमता थेट ८२ टक्क्यांवर गेली. झाले ते एवढेच. याव्यतिरिक्त एकही अणुऊर्जा प्रकल्प नव्याने उभा करणे आपणास या दहा वर्षांत शक्य झालेले नाही. याचे कारण काही महत्त्वाचे करारोत्तर उपचार पूर्ण करण्यात आपल्याला आलेले अपयश. यातील महत्त्वाचा मुद्दा विम्याचा. अणुभट्टीत अपघात झाल्यास कोणी किती नुकसानभरपाई द्यायची या संदर्भात काही ठोस नियमावली तयार करणे आपणास अजूनही शक्य झालेले नाही. आपला कायदा सांगतो की असा अणुअपघात झालाच तर अणुभट्टीस सुटे भाग पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनादेखील अमर्याद नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. हे अर्थातच परदेशी कंपन्यांना मंजूर नाही. त्यांचे म्हणणे नुकसानभरपाई दायित्व हे निश्चित असायला हवे, त्याबाबत ढोबळपणा योग्य नाही. परंतु सगळ्याच बाबतीत गोलमाल राहणे हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायिभाव असल्याने आपणास नियमांतील सुस्पष्टता राखता आलेली नाही. परिणामी एकही परदेशी कंपनी भारतास नव्याने अणुभट्टी देण्यास तयार नाही. म्हणजेच अमेरिकेबरोबर करार होऊनही त्याचा योग्य तो फायदा आपणास करून घेता आलेला नाही. त्याअभावी आपणास फक्त युरेनियमपुरवठा होऊ लागला असला तरी नव्या अणुभट्टय़ांच्या अभावी आपल्या अणुऊर्जानिर्मितीत या कालखंडात उलट घटच झाली. २००५ साली देशातील १ लाख २० हजार ५१४ मेगावॅट इतक्या वीज क्षमतेत अणुऊर्जेचा वाटा होता २,७७० मेगावॅट इतका. म्हणजे फक्त २.२ टक्के. त्यानंतर दहा वर्षांत देशातील एकूण वीजनिर्मिती क्षमता २ लाख ७२ हजार ५०३ मेगावॅट इतकी झाली खरी. परंतु त्यात अणुऊर्जेचा हिस्सा वाढून जेमतेम ५,७८० इतका झाला. म्हणजे एकंदर विजेच्या तुलनेत हे प्रमाण २.१ टक्के इतकेच भरते. याचा अर्थ अणुऊर्जानिर्मिती ही दहा वर्षांत अत्यल्प प्रमाणात का असेना, घटलीच. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी भारतास महासत्तापदाचे स्वप्न दाखवताना २०२० साली अणुऊर्जेचा वाटा २० टक्के असेल असे म्हटले होते. त्या स्वप्नपूर्तीपासून आपण कित्येक योजने दूर आहोत, हे यावरून लक्षात यावे.

यात नवल नाही. याचे कारण हे असे करारमदार हे बाह्य़ांग असतात. त्याला साजेसा बदल अंतरंगात झाला नाही तर केवळ बाह्य़ांग बदलून सौष्ठव प्राप्त होत नाही. हे अंतरंग आपणास बदलता आले नाही. त्याचे कारण राजकारण. या कराराचा मूळ आराखडा भाजपच्या वाजपेयी यांचा. तो पूर्ण केला काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग यांनी. त्या वेळी आपले श्रेय हरपेल या भीतीने विरोध केला भाजपने. या विरोधामुळे तदअनुषंगिक बाबी आपण पूर्ण करू शकलो नाही. आता त्याच बाबी पूर्ण करण्याचे वचन आपल्या अमेरिका दौऱ्यात दिले भाजपच्या मोदी यांनी. त्यामुळे जो करार मनमोहन सिंग यांनी केल्यामुळे देशाची मान खाली गेली असे भाजपला वाटत होते तोच करार मोदी यांनी केल्यामुळे देशाची मान उंचावेल असे आता भाजपला वाटते. साराच पोरखेळ. या राजकीय साठमारीमुळे असोनिया ताटवाटी करवंटी जेवी अशी वेळ आपणावर येते.