टूजी स्पेक्ट्रमचा घोटाळा अंदाजे ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरातील होता. भारतात, तेवढय़ाच किंवा त्याहूनही अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार दरवर्षी होत आला आहे आणि तो गरिबांच्या पोटात जाऊ शकणाऱ्या अन्नधान्याच्या बाबतच घडत आहे. दरवर्षी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे शिधापत्रिकेवर दिल्या जाणाऱ्या धान्याला थेट बाजारपेठेत पोहोचवणाऱ्या या ठगांना आजवर फार कमी वेळा पकडण्यात यश आले आहे. त्यांना शिक्षा होणे तर दूरच. अशा भयावह परिस्थितीतही बिहारसारख्या राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील कार्यक्षमतेचा जो आदर्श निर्माण करण्यात यश आले आहे, त्याचे देशभर अनुकरणच व्हायला हवे. छत्तीसगढ आणि ओरिसा या राज्यांनीही या व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर करण्यात यश मिळवले असून, तेथे या व्यवस्थेमार्फत सुमारे ९० टक्के नागरिकांना धान्य मिळू शकते आहे. देशात पिकवल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याची खरेदी करून ते सर्वसामान्यांना कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारतर्फे गोदामांची प्रचंड मोठी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. सार्वजनिक वितरण यंत्रणेमार्फत जेव्हा १०० किलो धान्य वितरित करण्यात येते, तेव्हा त्यातील फक्त ४१ टक्के धान्य गरजूंपर्यंत पोहोचते. उर्वरित धान्य रेशनिंगऐवजी खुल्या बाजारात अधिक दराने विकण्यात येते. बिहार, ओरिसा आणि छत्तीसगढ या तीन राज्यांतील या धान्य वितरणाची कथा अपूर्व म्हणावी अशीच आहे. गेल्या सात वर्षांत या तीन राज्यांमध्ये सर्वाधिक लोकांपर्यंत रेशनवरील धान्य पोहोचण्यात यश मिळाले! बिहारमध्ये २००४-०५ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ९० टक्के भ्रष्टाचार होता, तो आता केवळ २५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. ओरिसा आणि छत्तीसगढ येथेही हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत कमालीचे कमी झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यातही गेल्या काही वर्षांत धान्याच्या वितरणातील भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही, असे या संबंधीची आकडेवारी सांगते. येथे एकूण धान्यापैकी सुमारे ५० टक्केच धान्य सामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचते, असे पाहणीत आढळून आले आहे. गरिबांच्या नावावर होणारा हा भ्रष्टाचार गेली अनेक वर्षे सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्या बरोबरीने बाजारपेठेतील दलाल यांच्या संगनमताने होत आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध कुणाला ब्रही काढता येत नाही आणि तक्रार नोंदवायला गेलेल्या व्यक्तीचाच छळ सुरू होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. सरकारी योजनांचे लाभधारक टक्केवारीने कमी असतात, याचे कारण त्या योजनेसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या निधीला मोठी भगदाडे पडत असतात. मग तो दुष्काळ असो, की रोजगार हमी योजना. खोटेपणाने पोखरून गेलेल्या या सरकारी योजनांमुळे लाभधारकांना त्याचा मोठय़ा प्रमाणात फायदा झाल्याचे दिसत नाही. जीन ड्रेज आणि ऋतिका खेरा यांनी सार्वजनिक व्यवस्थेतील धान्य वितरणातील हा गैरव्यवहार उघड केला आहे. धान्याच्या कोठारांना लागलेल्या या गळतीने देशातील गरीब अधिक विकलांग होत आहे आणि जे या सगळ्या यंत्रणेत सामील होतात, त्यांच्या केसालाही धक्का लागत नाही, ही खरी क्लेशदायी बाब आहे. वर्षांकाठी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या देशभरातील गोदामांमधून सुमारे ५२ दशलक्ष टन धान्य देशात कमी दरात वितरित केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र त्यातील निम्मे धान्य गरिबांनाही बाजारपेठेतून महाग दरानेच खरेदी करावे लागते. यंत्रणेतील हा गोंधळ दूर करून देशातील प्रत्येक गरजूला स्वस्तात धान्य पोहोचवण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक असते. या बाबतीत तरी बिहारचा आदर्श साऱ्या देशानेच ठेवण्याची आवश्यकता आहे.