बँकेतील ठेवींची काळजी आपणच घ्यावी !

रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीप्रमाणे ठेवीदारांनी रकमा परत न नेल्यामुळे देशातील विविध बँकांकडे ३५०० कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीप्रमाणे ठेवीदारांनी रकमा परत न नेल्यामुळे देशातील विविध बँकांकडे ३५०० कोटी रुपयांची रक्कम पडून आहे. याला कारण एकच की ठेवी ठेवल्यानंतर  त्या ठेवींची मुदत संपल्याचे स्मरण करून देण्याची पद्धत बहुसंख्य बँकांनी बंद केली. अशी परिस्थिती आपल्या ठेवींवर येऊ नये असे वाटत असेल तर खालील गोष्टींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.
  शक्यतो दोघांच्या नावाने खाते उघडून नॉमिनीची नोंद करावी.  जर दोघांचा एकमेकांवर विश्वास असेल तर ‘दोघांपैकी कुणीही’ हा पर्याय स्वीकारावा, अन्यथा दोघांच्याही सह्या खाते चालवताना गरजेच्या कराव्यात.  ठेवीची मुदत संपत आल्याची सूचना द्यावी म्हणून तशी विनंती  बँकेकडे लेखी करावी व त्यासाठी बँक चार्जेस देण्याची तयारी दाखवावी. तसे जर शक्य नसेल तर मुदत संपल्यावर ठेवीची रक्कम बचत खात्यात जमा करण्यास सांगावे. म्हणजे लक्षात ठेवण्याची गरज नाही.  व्याज मुदलाबरोबर घेण्यापेक्षा दर तिमाही किंवा सहामाही आपल्या नेहमीच्या बचत खात्यात जमा करण्याचा पर्याय दिल्यास त्या ठेवी आपोआपच आपल्या नजरेसमोर राहतील. तसेच ज्या त्या वर्षांचे उत्पन्न प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना दाखवणे सोपे होईल.
 ‘ऑटो रिन्युअल’  करण्याचा पर्याय मात्र कधीही देऊ नये, कारण ती खाती कधीच ‘नॉन ऑपरेटिव्ह’ होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे एक तर तुम्हाला ठेव असल्याचेही विस्मरण होऊ शकते. तसेच ती निष्क्रिय खाती या सदरात मोडत नसल्याने दहा वर्षांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडेही परत करण्याची आपल्या बँकेस आवश्यक होत नाही. अशा खात्यांचा बँक कर्मचारी किंवा बँकेच्या संचालकांकडून अपहार होण्याची शक्यता निर्माण होते.
 केवळ नॉमिनीचे नाव नमूद करून न थांबता सदर रक्कम ठेवीदाराच्या मृत्यूनंतर नॉमिनीच्या खात्यात जमा करण्याची सूचना द्यावी. त्यासाठी नॉमिनीच्या खात्याचा क्रमांक बँकेच्या नावासह द्यावा. त्यामुळे मृत्युपत्र केले नसेल तरी त्या रकमेवर इतर वारस हक्क सांगू शकत नाहीत. मृत्यूनंतरही नॉमिनीशी संपर्क साधायला बँका अनुत्सुक असल्याने नॉमिनीचा पत्ता देण्याचाही फारसा काही फायदा होत नाही. ठेवीदाराचा व नॉमिनीचा फोन नंबर व मोबाइल नंबरही देण्यास विसरू नये. त्यामुळे बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन करायचे मनावर घेतले तर आपण स्थलांतरित झालो तरी उपयोग होऊ शकेल. बँका जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचना देऊनसुद्धा विश्वस्ताची भूमिका बजावावयास तयार नसतील तर आपल्या ठेवींची काळजी आपणच घेणे गरजेचे ठरते.

विकासाचा असाही एक ‘अनुशेष’..
नवीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत (रविवार विशेष, ९ नोव्हेंबर) वाचली.
महाराष्ट्र राज्याच्या जन्मापासूनच येथील सत्ता तथाकथित ‘काँग्रेस विचारधारा’ मानणाऱ्या पक्षांच्याच हातात होती (शिवसेना-भाजपचा एक वेळेचा अपवाद वगळता). त्या सर्व काळात मंत्रालयात बसणारे सर्व मुख्यमंत्री आणि जवळजवळ सर्व मंत्री हे ग्रामीण पाश्र्वभूमी असणारे होते. मुंबईच्या आणि एकूणच शहरी जीवनातील प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नव्हते. त्यामुळे शहरांची स्थिती नरकसदृश झाली आहे. म्हणूनच नव्या सरकारकडून असलेल्या काही  अपेक्षा..
खाली पराकोटीचे बकाल शहर आणि त्याच्याशी आपला काही संबंधच नाही, अशा आविर्भावात वरून धावणारी मेट्रो / मोनो रेल्वे हे निवडणुकीतील जाहिरातीत आकर्षक दिसले, तरी ते काही ‘विकासाचे मॉडेल’ होऊ शकत नाही. त्यात योग्य ते बदल करावे लागतील.  राज्यभर रस्ते वाहतुकीत पोलिसांच्या साक्षीने चाललेला मग्रूर बेदरकारपणा (ज्याने गोपीनाथ मुंडेंचाही दिल्लीमध्ये बळी घेतला) थांबवावा लागेल.  
मुंबईतील स्त्रियांची सुरक्षितता आणि एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्था दिवसेंदिवस तकलादू होत चाललेली आहे. ‘बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है’ अशी मनोवृत्ती यापुढे दिसू नये. शेतकऱ्यांप्रमाणेच आíथक विवंचना, बेरोजगारी किंवा परीक्षेच्या ताण-तणावातून होणाऱ्या शहरी भागांतील आत्महत्याही दखलपात्र ठरून त्यावरही काही विचार आणि कृती केली जावी.
राइट टू सíव्हस, मुंबईकरिता सीईओ असे काही ठोस निर्णय घेऊन केलेली सुरुवात अशीच पुढे कायम राहील आणि राज्याच्या शहरी भागांचा ‘विकासाचा अनुशेष’ भरून काढला जाईल, अशी मतदारांची अपेक्षा आहे.  
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे  

उद्योगांसाठी भूखंड देताना सरकारने अटी घालाव्यात
‘उद्योगांना जागा मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान करणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ नोव्हें.) वाचली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक बाबतीत आघाडीवर राहावा, या  हेतूने नवे उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ही घोषणा केली आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्रात अनेक शहरांत औद्योगिक वसाहती निर्माण करून,  उद्योजकांना अति स्वस्तात जागा देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी कवडीमोल दराने शासनाने ताब्यात घेतल्या.
काही उद्योजकांनी त्यांचे कारखाने प्रामाणिकपणे चालवले. पण केवळ अधिक पगारासाठी कामगार व त्यांच्या संघटनांचे संप, जागतिकीकरणानंतर स्पध्रेत टिकाव धरण्यात अपयशी ठरलेले उद्योजक, पुढारी तसेच बाबूलोकांची वाढलेली मग्रुरी नि खाबुगिरी, दुसऱ्या-तिसऱ्या पिढीत कष्टापेक्षा आयते बसून खाण्याची चटक.. अशा अनेक नकारात्मक गोष्टींमुळे पुढे  असंख्य उद्योग बंद पडले. लाखो कामगार बेरोजगार बनले. तशात मुंबईच्या बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांची जमीन विकण्यासाठी त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मालकांच्या पदरात जीआरचे झुकते माप टाकले. त्यांनीही  बिल्डरांना जमिनी विकून कोटय़वधींचा नफा कमावला. मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई नि उपनगरात अशा उद्योगांच्या जागांवर  अनेक टॉवर्स उभे ठाकले.
म्हणूनच नव्या उद्योगमंत्र्यांनी भूखंड  देताना उद्योजकाला अनेक अटी घालाव्यात. त्यात  महत्त्वाची अट असावी की, जर उद्योजकाला काही कारणाने त्याचा उद्योग बंद करावयाचा असेल, तर ती जागा त्याने सरकारकडे परत करावी किंवा दुसऱ्या उद्योगाला विकावी. पण ती जागा गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी बिल्डरला विकता येणार नाही. औद्योगिक जागा या त्याच कारणास्तव वापरल्या गेल्या पाहिजेत, टिकवल्या गेल्या पाहिजेत. तरच उद्योगमंत्र्यांचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या हिताचा ठरेल.
– श्रीधर गांगल, ठाणे

हा भाजपचा दुटप्पीपणा?
‘मंत्रिपदासाठी आठवले आग्रही’ व ‘धर्माच्या कार्डावर मंत्रिपद.. भाजपची खप्पामर्जी’ या दोन्ही शेजारी-शेजारी छापलेल्या बातम्या (८ नोव्हें.) वाचल्या. स्वपक्षीय गांधींनी धर्माच्या नावाने मंत्रिपद मागणे हा अक्षम्य गुन्हा ठरतो, असा की संभाव्य यादीतूनसुद्धा त्यांचे नाव वगळण्यात येते! पण तोच निकष लावून मंत्रिपद मागणारे आठवले मात्र चालतात! गांधींमध्ये निदान निवडून येण्याची क्षमता तरी आहे, आठवलेंची तर तीसुद्धा नाही. मग आठवलेंचे लाड करावयाचे आणि गांधींना मात्र सापत्न वागणूक द्यायची, हा भाजपचा दुटप्पीपणा नव्हे का?
– मुकुंद परदेशी, धुळे

वैदिक गणित शिका, मात्र..
वैदिक गणिताची सध्या सर्वत्र खूपच चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.  खरे तर वैदिक गणित म्हणजे गुणाकार, भागाकार, वर्ग, वर्गमूळ, घनमूळ अशा प्राथमिक गणिती क्रिया करण्याच्या काही पद्धती. गणिताच्या आकलनासाठी त्यांचा काहीच उपयोग नाही. आपल्या परंपरागत शालेय रीतीच सोप्या आणि चांगल्या आहेत. डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या ‘द सायंटिफिक एज्’ या पुस्तकात म्हटले आहे, ‘वैदिक गणित हे वैदिकही नव्हे आणि गणितही नव्हे.’ ते खरेच आहे. गणित येणे म्हणजे केवळ जलद आकडेमोडी जमणे नव्हे. स्पर्धा परीक्षांत आकडेमोडीला महत्त्व नसते. गणित समजणे म्हणजे तर्कशुद्ध विश्लेषण करण्याची क्षमता विकसित होणे. वैदिक गणिताचा याच्याशी दूरान्वयानेही संबंध नाही. ज्या पालकांना वैदिक गणिताविषयी औत्सुक्य असेल त्यांनी ते गणित अवश्य शिकावे. मात्र बौद्धिक क्षमता विकासाच्या संस्कारक्षम वयात ते मुलांच्या मेंदूत कोंबू नये.
– य. ना. वालावलकर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Care of bank deposits

ताज्या बातम्या