स्थानिक पोलिसांच्या ‘हद्दी’त आता केंद्रीय तपास यंत्रणांची दादागिरी…

गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या कामाची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे. हे संचालनालय १९५६ पासून अस्तित्त्वात होते. पण १ जुलै २००५ पासून काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याची (पीएमएलए) अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यबरोबर ईडीचे महत्त्व वाढू लागले.

पीएमएलएमुळे ईडीला प्रचंड अधिकार मिळाले असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्याच आठवड्यात मान्य केेले आहे. यात कोणत्याही तक्रारीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीविरोधात तपास सुरू करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. त्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना प्राथमिक तपास अहवाल म्हणजेच एफआयआरही करणे बंधनकारक नाही. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’ आणि ‘भारतीय दंड विधाना’नुसार एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असते. एफआयआरशिवाय तपास अधिकारी तपासाला सुरुवात करू शकत नाही. मात्र पीएमएलएअंतर्गत तपास सुरू करताना संबंधित अधिकाऱ्याला केवळ ‘अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल’ (एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) तयार करावा लागतो. हा अहवाल केवळ अंतर्गत वापरासाठी असतो आणि तो आरोपीला दाखवणे बंधनकारक नसते. तपास अधिकारी कोणतेही विशिष्ट कारण न देता समन्सदेखील बजावू शकतो. या कायद्यातील जामिनासंदर्भातील तरतुदी जाचक नसून कायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने २००४ ते २०१४ या कालावधीत टाकलेल्या छाप्यांच्या तुलनेत, २०१४ ते २०२२ या कालावधीत घातलेल्या छाप्यांचे प्रमाण तब्बल २७ पटींनी वाढल्याची माहिती सरकारने राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नावरील उत्तरात दिली. ईडी ही अशी एकमेव केंद्रीय यंत्रणा आहे, जिला काळ्या पैशांसारख्या आर्थिक गैरव्यवहार वा गुन्ह्यांसंदर्भात राजकीय नेते किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकार किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेची परवानगी घ्यावी लागत नाही.

गेल्या काही वर्षांत ईडीने काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक केली आहे. त्यात माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम, महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांचा समावेश आहे. ही यादी बरीच लांबलचक आहे आणि चौकशी सुरू असलेल्यांत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींचादेखील समावेश आहे. ईडीकडून कोणाची तरी चौकशी होणे, कोणाला तरी समन्स बजावले जाणे आणि कोणाला तरी अटक होणे हे एवढे नियमितपणे घडू लागले आहे की काही माध्यम समूह दिल्लीतील ईडीच्या कार्यालयाबाहेर सतत आपले वाहन पार्क करूनच ठेवतात.

एनआयए, सीबीआय, एनसीबी या केंद्रीय यंत्रणांनीही आर्यन खान अमली पदार्थ प्रकरण, सुशांतसिंग राजपूतशी संबंधित अमली पदार्थ प्रकरण अशी अनेक बहुचर्चित प्रकरणे हाताळली आहेत. माजी पोलीस महासंचालकांविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या सर्व पाच तक्रारी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत.

एकीकडे या केंद्रीय यंत्रणांचे महत्त्व वाढत असताना एकेकाळी अतिशय प्रभावशाली असलेल्या शहर आणि राज्य पोलीस यंत्रणा मात्र निष्प्रभ ठरू लागल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत मुंबईच्या दोन आजी-माजी पोलीस आयुक्तांवर गंभीर आरोप झाल्यामुळे मुंबई पोलीस दलाची प्रतिमा डागाळली आहे.

गेल्या महिन्यात निवृत्त झालेल्या एका पोलीस आयुक्तांना निवृत्तीनंतर आठवड्याभरातच ईडीने अटक केली. त्यांच्यावर एका मोठ्या गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. गृहमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करणाऱ्या पोलीस आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची वेळ महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारवर आली होती. मुंबई पोलिसांच्या आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तालयाच्या इतिहासात तोवर अशी वेळ कधीच आली नव्हती.

दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली सरकार यांच्यातही सतत अधिकारक्षेत्रावरून वाद सुरू असतात. हैदराबाद येथे डिसेंबर २०१९मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या खटल्यातील आरोपीच्या मृत्यूसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अहवाल नुकताच सादर केला. त्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद पोलीस दलही वादात सापडले होते. ही चकमक बनावट असल्याचा निष्कर्ष चौकशी आयोगाने काढला आहे. संबंधित १० पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात खुनाचा खटला चालवण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाच्या कायद्यांत करण्यात आलेल्या मोठ्या बदलांनी केंद्रीय यंत्रणांना अधिक सक्षम केले आहे. या यंत्रणांना हद्दीचे बंधन नाही, त्यांना संपूर्ण देशभरात कुठेही कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. यातून हेच स्पष्ट होते की, यापुढच्या काळात केंद्रीय यंत्रणा ‘दादा’ होणार असून मर्यादित कार्यक्षेत्र आणि क्षमता असलेली शहर आणि राज्य पोलीस दले त्यांच्या छत्रछायेत वावरताना दिसतील.

(लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.)