आणीबाणीची (कथित) कारणे !

न्याय,पर्या-विज्ञान, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र

राजकीय विरोधकांवर हिंसाचार माजवल्याचे, देशविरोधी कट रचल्याचे, हत्येच्या प्रयत्नांचे, देशाची अर्थव्यवस्थाच खिळखिळी करण्याच्या कारवाया केल्याचे आदी आरोप १९७५ मध्ये, तत्कालीन सरकारने केले होते.. हीच कारणे आणीबाणी घोषित करण्यामागे असल्याचे सरकारसमर्थक सांगत होते..

२६ जून १९७५ च्या सकाळी आठ वाजता पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अचानक आकाशवाणीवर येऊन देशवासीयांना संबोधित केले. त्या म्हणाल्या की, राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी लागू केली आहे. आणीबाणी घोषित करण्यामागे पाच कारणे आहेत, असे लोकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न पुढल्या काळात सरकारकडून झाला. पण वास्तव निराळे होते! 

१९७०च्या दशकात चलनवाढ, बेरोजगारी आणि अन्न-धान्याची कमतरता अशा समस्या भारतासमोर उपस्थित झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर १९७४ मध्ये गुजरातच्या विद्यार्थ्यांची ‘नवनिर्माण’ चळवळ सुरू झाली. १९७३च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदारांनी आपापले राजीनामा द्यावेत आणि मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांचे सरकार बरखास्त करून नव्याने निवडणूक व्हावी अशी मागणी या आंदोलनाने केली होती. या चळवळीत प्रथम शिधा वाटप दुकान लुटणे, सरकारी दूधकेंद्रे आणि बसथांबे जाळणे, शाळा जबरदस्तीने बंद ठेवणे, आमदारांना राजीनाम्यासाठी धमकावण्या, अशा हिंसक घटना झाल्या. त्या वाढत जाऊन अहमदाबाद, बडोदे, दाहोद आणि झालोद येथे पोलिसांनी ‘दंगल माजवण्या’चे गुन्हे नोंदवून विरोधकांवर काही ठिकाणी गोळीबार केला. शेवटी मार्च १९७४ मध्ये राज्यपालांनी गुजरातची विधानसभा विसर्जित केली; यानंतरच्या फेरनिवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. तोवर गुजरातच्या त्या चळवळीत ९५ ठार आणि ९३३ जखमी झाले, लुटालूट आणि जाळपोळीचे ८९६ गुन्हे नोंदवले गेले आणि २.५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना वाटू लागले की त्यांच्याविरुद्ध एक कारस्थान इथून सुरू होत होते.

‘अर्थव्यवस्थेलाच धोका’

त्यातच, मे १९७४ मध्ये जॉर्ज फर्नाडिस यांनी देशभर रेल्वे कामगारांचा संप पुकारला. या संपामुळे भारताच्या अशक्त अर्थचक्राला मोठा फटका बसू शकला असता. या संपामुळे कोळसा, अन्न-धान्य आणि खनिजे यांचा पुरवठा कोलमडून वीजकेंद्रे, पोलाद उद्योग बंदच पडले असते. सरकारने फर्नाडिस आणि त्यांच्या हजारो समर्थकांना अटक केली आणि शेवटी ८ मे ते २८ मेदरम्यान जो संप घडला त्याची विघातकता काही मात्रेने कमी होती.

जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांची तोवर ओळख होती ती विनोबा भावे यांच्या ‘भूदान चळवळी’चे अग्रणी कार्यकर्ते म्हणून. परंतु १९७४ मध्ये, गुजरातच्या चळवळीची प्रेरणा घेऊन त्यांनी बिहारमध्ये ‘संपूर्ण क्रांती’ची घोषणा केली. लाचलुचपत, काळा बाजार, साठेबाजी बंद होईपर्यंत भारतीयांनी कर देणेच बंद करावे, असे जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन. बिहारच्या गावागावांत प्रति-सरकारसारखे ‘जनता सरकार’ प्रस्थापित करण्याचा मार्गही या ‘संपूर्ण क्रांती’ने निवडला. ‘अहिंसक मार्गानेच लढा,’ असे आवाहन जेपींनी केले खरे; तरीसुद्धा बिहारमध्ये त्या चळवळीत ५४४ हिंसाचाराचे प्रसंग घडले आणि बिहार पोलिसांनी आंदोलकांवर ५४ वेळा गोळीबार केला. ‘अहिंसेच्या मार्गावर चालणाऱ्या विरोधकांवर गोळीबार करणे नाकारा’ असे आवाहन करणाऱ्या जेपी यांनी काही कथित भाषणांतून, भारतीय लष्कर आणि पोलीस दलांच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे अवैध आदेश दुर्लक्षित करावेत, असेही म्हटल्याची माहिती सरकारी यंत्रणांकडे होती.

चिन्यांची तरफदारी?

या सगळ्या चळवळी भारतात त्या काळात होत होत्या जेव्हा चीनमध्ये अध्यक्ष माओ झेडाँग यांची ‘सांस्कृतिक क्रांती’ घडत होती. चीनच्या त्या चळवळीत कम्युनिस्ट पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात होते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी, जेपी आणि फर्नाडिस हे अध्यक्ष माओचे प्रशंसक असल्याचा सूचक आरोप केला होता. जानेवारी १९७५ मध्ये केंद्रीय रेल्वेमंत्री एल. एन. मिश्रा हे बिहारच्या समस्तीपूर रेल्वे स्थानकात एका ५३ किमीच्या रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन करण्यासाठी गेले असता, बॉम्बस्फोटात ते जबर जखमी झाले आणि पुढल्या दिवशी त्यांची प्राणज्योत मावळली. काहीच महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अजितनाथ राय यांच्यावर हल्ला झाला. या राय यांना तिघा न्यायाधीशांची वरिष्ठता दुर्लक्षित करून १९७३ साली नियुक्ती देण्याचा निर्णय इंदिरा गांधी यांचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या तीन न्यायाधीशांनी इंदिरा गांधी यांच्या सरकारविरुद्ध अनेकानेक निवाडे दिले होते. म्हणून त्या तिघांची अवहेलना करून राय यांना सरन्यायाधीशपद दिले गेले. जानेवारी १९७५मध्ये, न्यायालयाचे काम संपवून राय घरी जात होते. त्यांची गाडी एका सिग्नलला येऊन थांबली होती. गाडीच्या खिडक्या उघडय़ा होत्या. अचानक त्यांच्या डाव्या खांद्याला एका वस्तूचा मार लागला आणि ती वस्तू त्यांच्या पायाशी येऊन पडली. त्यांच्या उजव्या हाताला बसलेल्या त्यांच्या पुत्राच्याही पायाशी अशीच एक वस्तू येऊन पडली. नंतर त्यांना कळले की त्या वस्तू म्हणजे ३५-मिमीचे, २.५ पौंड वजनाचे हातबॉम्ब होते. ते ग्रेनेड जुने होते म्हणून त्यांचा स्फोट झाला नाही.

गुजरातमध्ये झालेली हिंसक विद्यार्थी चळवळ, फर्नाडिस यांचा रेल्वेसंप, लष्करी जवान आणि पोलिसांना सरकारचे आदेश दुर्लक्षित करण्याची जेपींनी दिलेली चिथावणी, रेल्वेमंत्री मिश्रा यांची हत्या आणि राय यांच्यावर झालेला हल्ला ही पाच कारणे १९७५मध्ये आणीबाणी घोषित करण्यासाठी सरकार-समर्थकांनी दिली. परंतु हा युक्तिवाद करताना, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात झालेला एक खटला सरकार कदाचित विसरूनच गेले.

‘सत्तेच्या गैरवापरा’चे आरोप

१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघात इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध संयुक्त समाजवादी पार्टीचे राज नारायण उभे राहिले होते. इंदिरा गांधी यांनी त्यांना एक लाखांहून जास्त मतांनी नमवले होते. नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक निवडणूक याचिका दाखल केली; ज्यात ते म्हणाले होते की इंदिरा गांधी हे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून निवडून आल्या होत्या. याचिकेतील प्रमुख आक्षेप : (१) इंदिरा गांधी यांनी आपल्या निवडणुकीच्या मोहिमेत सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर केला, (२) निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांनी भारताच्या वायुसेनेच्या विमानांचा वापर केला (३) निवडणुकीवर जितके पैसे एक राजकारणी खर्च करू शकतो त्यापेक्षा बेसुमार खर्च इंदिरा गांधी यांनी केला- अशा स्वरूपाचे होते.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची इमारत तेव्हा ६० वर्षांची होती. राज नारायण विरुद्ध इंदिरा गांधी खटल्याच्या निमित्ताने त्या इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावर एका दालनाचे नूतनीकरण करावे लागले होते. मार्च १९७५ मध्ये राज नारायण यांचे वकील शांती भूषण यांनी इंदिरा गांधी यांची चार तास उलटतपासणी केली. पंतप्रधान म्हणून श्रीमती गांधी यांना एक खुर्ची दिली गेली. न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी न्यायालयात घोषणा केली की न्यायालयात फक्त न्यायाधीशांच्या आगमन वा निर्गमन होण्यावर कोर्टात जमलेली सभा उभी राहते. या कारणास्तव पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जेव्हा कोर्टात प्रवेश केला तेव्हा त्यांच्यासाठी कोणी उभे राहिले नाही. मात्र त्यांचा उलटतपास संपल्यावर त्या जेव्हा निघायला उभ्या राहिल्या तेव्हा कोर्टात भरलेली सभा न्या. सिन्हा यांची घोषणा विसरून उभी राहिली.

नैतिक अधिकार गमावला!

१२ जून १९७५च्या दिवशी न्या. सिन्हा यांनी निकाल जाहीर केला. त्यात त्यांनी इंदिरा गांधी यांना ६ वर्षांसाठी कुठल्याही निवडणुकीत लढण्यापासून अपात्र ठरवले. न्या. सिन्हा यांचा निकाल ऐकल्यावर न्यायालयात जमा झालेल्या मंडळींनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. मात्र न्या. सिन्हा यांनी अपिलासाठी आपल्याच निवाडय़ाला २० दिवसांची स्थगिती दिली. जून १९७५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात उन्हाळ्याच्या सुट्टीचे दिवस होते. न्या. कृष्णा अय्यर या सुट्टय़ांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज पाहत होते. सुप्रसिद्ध वकील नानी पालखीवाला हे सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा गांधी यांच्या वतीने उभे राहिले. २४ जून १९७५ या दिवशी इंदिरा गांधी यांचा खटला न्या. कृष्णा अय्यर यांनी साडेपाच तासांसाठी ऐकून घेतला. अंतिमत: त्याच दिवशी न्या. अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध एक सशर्त स्थगितीचा आदेश दिला. त्यांनी आपल्या अंतरिम निकालात असे ठरवले की, इंदिरा गांधी या सध्यासाठी पंतप्रधान राहू शकतील आणि त्या संसदेच्या कामकाजाही भाग घेऊ शकतील, मात्र त्या संसदेत आपले मत देऊ शकणार नाहीत आणि खासदारचा पगार त्यांना दिला जाणार नाही.

या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम सी छागला यांनी असे मत व्यक्त केले की, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्यासाठी निदर्शने सुरू केली. इंदिरा गांधी मात्र गप्प राहिल्या. २५ जून १९७५ च्या दिवशी त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. पुढल्याच दिवशी (२६ जून) आणीबाणीची घोषणा झाली. विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले. याची बातमी भारतीय वर्तमानपत्रांत छापली जाऊ शकली नाही. जेपी, मोरारजी देसाई अशा अनेक विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आल्याची बातमी फक्त अमेरिकेच्या ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने दिली होती.

लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता असून, कायद्याचे साक्षेपी अभ्यासक आहेत.