सर(ह)कारी नेते

सहकारी संस्था बुडवणाऱ्यांना शिक्षा देण्याऐवजी बक्षिसी देण्याच्या दोन्ही काँग्रेसच्या खेळीने एकाच दगडात अनेक पक्ष्यांचा वेध घेतला जाणार आहे. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कार्यकर्त्यांना खूश करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने बुडीत निघालेल्या सहकारी संस्थांवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लावण्याचा निर्णय या स्वरूपाचा आहे. गैरकारभार, भ्रष्टाचार, अफरातफर या कारणांसाठी बरखास्त झालेल्या सहकारी संस्थांवर, इतके दिवस सहकार खात्यातील अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात असे. कोणाला कुठे नेमायचे, हे सत्ताधारीच ठरवत असल्याने प्रशासकाने कोणत्या राजकीय नेत्याच्या आदेशाप्रमाणे काम करायचे, हेही ठरलेले असायचे. आता काम अधिक सोपे झाले आहे. मर्जीतील कार्यकर्त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमून टाकले म्हणजे काय करायचे आहे, हे वेगळे सांगायला लागणार नाही आणि त्यांना प्रशासक म्हणून मनमानी करण्याची सुविधाही उपलब्ध होईल, असा सुज्ञ विचार या निर्णयामागे आहे. पुण्यातील सुवर्ण सहकारी बँकेवर शासनाने जे प्रशासक नेमले, त्यांनी ती बँक व्यवस्थितपणे बुडवल्यानंतर आता त्यांनाच पुन्हा रूपी सहकारी बँकेवर प्रशासक म्हणून का नेमले गेले, याचे उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. बुडालेल्या बँकेच्या कर्जदारांच्या मालमत्तेचा गुपचूप लिलाव करून त्या मातीमोल भावाने आपल्याच खिशात घालण्यास हे प्रशासक नक्की मदत करू शकतील, असा त्यामागील होरा असावा. कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नेमताना एक-दोन नव्हे, तर चांगले पंधरा प्रशासकांचे मंडळच नेमण्यात आले आहे. त्यात हसन मुश्रीफ यांच्या नऊ तर सतेज पाटील यांच्या सहा कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. आधी सहकारी संस्था उभी करून त्यात गफला करायचा आणि नंतर तिथे प्रशासक म्हणूनही आपल्याच मर्जीतील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायची, हा केवळ निर्लज्जपणा झाला. सहकार चळवळ टिकून राहिली पाहिजे, असे म्हणत, आतापर्यंत, राज्याच्या आणि केंद्राच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली. तरीही सहकार चळवळ जागची हलायला तयार नाही. सहकारी कारखाने अवसायनात आणि खासगी कारखाने नफ्यात, ही अवस्था दिसत असतानाही सहकारातील ढुढ्ढाचार्याना सत्तेतील सारे लाभ हवे असतात. चळवळीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आणि मनमानी यांना जो ऊत आला, तो या मदतीच्या धोरणामुळे. कसेही वागले, तरी सरकार पैसे देऊन आपली सोय नक्की करेल, असा विश्वास या नेत्यांना देण्यात आला. याचे कारण सहकारी चळवळ हेच राजकारणाचे प्रमुख केंद्र झाल्याने महाराष्ट्रात तिला सर्वच स्तरांवर महत्त्व प्राप्त झाले. सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी एखादी तरी सहकारी संस्था का लागते, याचे कारण त्यातील भ्रष्टाचार हे आहे. तेथून मिळवलेल्या पैशावर निवडणूक जिंकायची आणि सत्तेत जाऊन आपल्याच संस्थेला वाचवायचे, असे हे दुष्टचक्र आहे. राज्यातल्या सगळय़ा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर या पद्धतीने कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यातील मंत्रिमंडळात वर्णी न लागलेल्यांसाठी विविध महामंडळांच्या अध्यक्षपदाचे गाजर दाखवले जाई. पण अनेक कारणांनी हे गाजर खायलाच मिळाले नसल्याने निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी आता प्रशासकपदावरील नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. त्याबद्दल सत्ताधारी गप्पच, तर विरोधकांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागल्याने, नंतरच्या काळात हे सूत्र वापरून आपल्या कार्यकर्त्यांनाही संतुष्ट करण्याची सोय दिसू लागली आहे. सहकार चळवळीकडे कोणतेही सरकार गंभीरपणे पाहत नाही, कारण या चळवळीचे नेतेच सत्तेत बसलेले असतात. अशा सहकारी नेत्यांना या पद्धतीने कधीच धडा मिळणार नाही, याची व्यवस्थाच नव्या निर्णयाने करण्यात आली आहे.