लोकामानस : बारावीचे महत्त्व कमी करण्याचे धोरण

नीट व जेईईसंदर्भातील मार्गदर्शन पारंपरिक कनिष्ठ महाविद्यालये वा उच्च माध्यमिक शाळांतून दिले जात नाही. त्यामुळेच कोचिंग क्लासवाल्यांचे व धंदेवाईक महाविद्यालयांचे फावले आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे पालक या धंदेवाईक महाविद्यालयांचे लाखो रुपयांचे शुल्क भरणार तरी कसे? शिक्षण विभागाला गेली काही वर्षे प्राध्यापक भरतीसाठी वेळच मिळालेला नाही. तुटपुंज्या पगारावर व घड्याळी तासिकेवर ठेवलेले शिक्षक विद्यार्थ्यांना न्याय देणार तरी कसे? ‘अंतर्गत मूल्यमापन’ हे दुधारी शस्त्र झाले आहे. मर्जीतील विद्यार्थ्यांना गुणांची खिरापत वाटण्यासाठी तर काही विद्यार्थ्यांना ‘धडा शिकवण्यासाठी’ अंतर्गत मूल्यमापनाचा वापर केला जातो. गेली काही वर्षे एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षांची तयारी करण्यापुरतेच कला शाखेचे महत्त्व सीमित होत आहे. स्वयंअध्ययन, अभ्यासाप्रति समर्पण, त्याग, चिकाटी, जिद्द, कठोर परिश्रम हे गुण लोप पावत चालले आहेत. धोरणकर्त्यांकडून बारावीच्या परीक्षेचे जाणीवपूर्वक कमी केलेले महत्त्व ही बाब तर या सर्व परिस्थितीला जबाबदार नाही ना?

● टिळक खाडे, नागोठणे (रायगड)

परीक्षा पद्धतीतही बदल आवश्यक!

‘बारावी’चे बारा!’ हे संपादकीय (७ मे) वाचले. एकंदरीतच सखोल अभ्यास करण्याची सवय विद्यार्थ्यांमध्ये कमी होत आहे, हे खरेच. बारावीनंतर विविध विद्याशाखांमध्ये प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षा बहुपर्यायी उत्तरांच्या असतात. त्यामुळे सखोल अभ्यास करून काय फायदा, असा सोयीस्कर विचार विद्यार्थी, पालक आणि शिकवणी वर्ग करतात. परिणामी सामायिक प्रवेश परीक्षेत अधिक गुण मिळवून चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळवणे एवढेच ध्येय सर्वांपुढे असते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे व्यावसायिक विद्याशाखांचे सखोल ज्ञान संपादन करण्यास मर्यादा येऊन विद्यार्थी सुमार राहतात, पर्यायाने एवढे शिकूनही बेरोजगार वाढले, असा कंठशोष सुरू होतो. पण व्यवस्थेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही. संकल्पनांचे आकलन व्यवस्थितपणे होण्यासाठी परीक्षांच्या पठडीत बदल करून विषयाचे आकलन जोखण्याची पद्धती अमलात आणणे गरजेचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण प्रगत राष्ट्रांच्या शैक्षणिक पद्धतींचा अभ्यास करून त्या अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत असताना या देशांमधील परीक्षा पद्धतींचाही विचार धोरणकर्त्यांनी करायला हवा.

● राजेश बुदगे, ठाणे

‘निपुण’ता अध्ययनात की कारकुनीत?

‘शाळांमध्ये शिक्षण की विदा संकलन?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ७ मे) वाचली. महाराष्ट्रातील शिक्षकांची परिस्थिती सध्या कामाच्या दडपणाखाली केविलवाणी झाली आहे. अभ्यासक्रम, शिक्षण पद्धती, गणवेश, शैक्षणिक साधने इत्यादी बाबतींत सरकारची धरसोड वृत्ती, शिक्षकांचे काम तर वाढवतेच त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना गोंधळातसुद्धा टाकते. शिक्षण विभागाच्या निपुण महाराष्ट्र अभियानासाठी पालकांची अॅपआधारित माहिती मिळवण्यासाठी शिक्षकांना सध्या कामाला लावले जात आहे, हे कितपत योग्य आहे?

अशा अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी पार पाडणे, विद्यार्थ्यांना स्पर्धांत सहभागी होण्यासाठी मदत करणे, त्यांची काळजी घेणे, विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून घेणे, परीक्षा, निकाल वेळेवर लावणे, अशी अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात, मात्र शिक्षकांना नोकरीत कायमस्वरूपी सामावून घेणे, रिक्त पदे भरणे, शिक्षकांना वेतन, इतर आर्थिक लाभांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे, याबाबत सरकारी पातळीवर उत्साह दाखवला जात नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही येत आहेत. शिक्षकांची निपुणता विद्यार्थ्यांना चांगले अध्ययन देण्यामध्ये आहे, हे सरकारने ओळखले तर, शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामात, जनगणनेच्या कामात कारकुनी करावी लागणार नाही.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई.)

‘अशैक्षणिक’ कामात ‘निपुण’?

‘शाळांमध्ये शिक्षण की विदा संकलन?’ हे वृत्त वाचले. खरं तर याच वर्षी ‘असर’च्या अहवालातून मुलांची प्रगती जेमतेम (सरासरीपेक्षाही कमी) असल्याचे दिसून आले. त्याला करोनानंतरची उलथापालथ तसेच शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामेदेखील कारणीभूत असल्याचा, अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आपल्याकडे अध्यापन कार्याविषयी ‘वाचून तर दाखवतात’ असा शेरा हमखास मारला जातो आणि प्राथमिक (इयत्ता आठवीपर्यंत) शिक्षण हे ना पालक गांभीर्याने घेतात ना विद्यार्थी. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाण्यात काहीही नवीन नाही. पूर्वी निवडणूक, जनगणना ही कामे होती; आता आधार जोडणी, अपार आयडी आणि नवा ‘निपुण’ महाराष्ट्र उपक्रम या कामांची भर पडली आहे. शिक्षकाला विषय शिकविण्यासाठी वेळच दिला जात नाही, त्यामुळे प्रगती दिसून येत नाही. हा गोंधळ निस्तरायचा सोडून शिक्षकांना अशा ‘निपुण’ कामांत गुंतवले जाते, परंतु ज्यातून खऱ्या अर्थाने मुलांची प्रगती होणार आहे, अशा कामासाठी वेळच दिला जात नाही.

● गिरीष औटी, मानवत (परभणी)

स्थानिकांना डावलून यशस्वी होणे कठीण

‘भाजप काळात सुरक्षेला गौण स्थान’ हा धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांचा लेख (लोकसत्ता- ७ मे) वाचला. पुलवामामध्ये ४० सैनिक आणि पहलगाममध्ये २६ सामान्य नागरिक हकनाक प्राणाला मुकले. वेळीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत केली असती, तर जीवित-वित्तहानी टाळता आली असती. स्थानिक नागरिकांना डावलून केंद्राच्या कोणत्याही मोहिमा यशस्वी होत नाहीत. पंजाबमधील खलिस्तानविरोधी मोहिमेचा पूर्वेतिहास हेच सांगतो. बळी पडलेल्या जवानांच्या आणि नागरिकांच्या हौतात्म्याचे निवडणुकीत भांडवल केले जाते आणि त्यातून राजकीय लाभ घेतला जातो, हे अत्यंत धक्कादायक आणि आक्षेपार्ह आहे.

● डॉ. वि. हे. इनामदार, पुणे

रंगांवर आक्षेप; पीओपीवर नाही?

‘विशिष्ट परिस्थिती’त पीओपीचा वापर शक्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ मे) वाचली. राज्य सरकार निर्णय घेते आणि काही कालावधीनंतर तो निर्णय मागे घेते, याचा अनुभव गेल्या काही दिवसांत तीन-चार वेळा आला. पीओपी बंदीविरोधात मूर्तिकार संघटनांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारने वरील दावा केला आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितीत म्हणजे पर्यावरणस्नेही रंग असलेल्या पीओपीच्या मूर्तींचे समुद्र, वाहत्या नद्यांमध्ये विसर्जन शक्य आहे, मात्र विसर्जनस्थळे मानव आणि प्राण्यांच्या जलवापरात नसावीत, असे यासंदर्भात नेमलेल्या समितीने म्हटल्याचे यात नमूद आहे. पण हे शक्य कसे करणार याबाबत काहीही तपशील नाही. दुसरे म्हणजे यावरून समितीला पर्यावरणस्नेही रंग नसलेल्या मूर्तींबद्दलच आक्षेप असल्याचे आणि पीओपीबद्दल आक्षेप नसल्याचे समितीने केलेल्या शिफारशीवरून दिसते. मग शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या पण रासायनिक रंगांनी रंगवलेल्या मूर्तींबाबत काही विचार केला गेला आहे का? वाहत्या पाण्यात विसर्जन केले आणि ते पुढे एखाद्या ठिकाणी साचले. तिथे मानव आणि प्राणी यांनी त्याचा वापर केला, तर त्यावर काय करणार? प्राणी केवळ जमिनीवरच असतात, वाहत्या पाण्यात नसतात, असे समितीला वाटते का?

या मूर्तिकार संघटनांना मूर्तींची उंची अतिशय मर्यादित ठेवणे, पर्यावरणस्नेही रंग वापरणे आणि कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याची सक्ती करणे आवश्यक आहे. कारण अटींसह परवानगी दिली तरी अटी गुंडाळून ठेवून सारे काही, या मंडळांकडून केले जाईल आणि इतक्या मंडळांवर नियंत्रण ठेवणे सरकारी यंत्रणेला शक्य नाही.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)