मानवी अस्तित्वाचा, अस्मितेचा, सर्जनशीलतेचा पाया असणाऱ्या घटकांपैकी लैंगिकता हा एक. प्राचीन लेण्यांपासून, वात्स्यायनाच्या लेखणीतून प्रकट झालेला हा विषय चार भिंतींआड बंद झाला. मुळात त्याला बंद होण्याची गरज का पडली? कारण आपल्यासभोवतीच्या समाज, धर्म, राजसत्ता यांनी त्याला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. खोलवर विचार केल्यास लक्षात येईल की लैंगिकता हे नैसर्गिक शारीरिक प्रेरणांशी भावनिक इच्छा, सामाजिक वर्तन, ओळख आणि सांस्कृतिक अर्थांचे असलेले एक गुंतागुंतीचे मिश्रण आहे. यामध्ये जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, संस्कृती, राजकारण आणि सत्ता या घटकांचा प्रभाव पडून, व्यक्ती स्वत:ला एक लैंगिक जीव म्हणून कसे अनुभवते, व्यक्त होते, याचा समावेश होतो.
लैंगिकता ही लिंगधारित अस्मिता प्रदान करतेच पण समाजाची नैतिक व्यवस्था ठरवण्यातही तिचा वाटा असतो. सगळ्याच धर्मांनी समलैंगिकतेला विरोध का केला? फारच सोपे उत्तर म्हणजे समलैंगिक विवाह सामान्य झाले तर उद्याचे नागरिक आणि संपत्तीचे वारस म्हणून संतती उत्पन्न कशी होणार? असो. काळाच्या ओघात लैंगिकतेला आर्थिक आयामही प्राप्त झाले. पण या वैयक्तिक समजल्या जाणाऱ्या लैंगिकतेला समाजमाध्यमे, अल्गोरिदम आणि एआयच्या काळात धुमारे फुटले. जी गोष्ट तुमच्या मनात अमूर्त आहे ती तशीच कच्च्या मालाच्या स्वरूपात अल्गोरिदमकडे प्रक्रियेसाठी गेल्यानंतर अल्गोरिदम तुमचे पसंतीक्रम ठरवू लागला. आज इन्स्टाग्रामसारख्या व्यासपीठांवरून संवाद साधताना संवादाचे विश्लेषण करून एखाद्या व्यक्तीसाठी तुमच्या मनात कोमल भावना निर्माण होत आहेत याची चाहूल वापरकर्त्याच्या आधी अल्गोरिदमला लागलेली असते आणि त्याची वॉल तत्सम रील्सनी भरून जाते. अश्लील चित्रफिती इंटरनेटच्या काळात सहजगत्या मिळत आहेत. डेटिंग अॅप ही शहरी जीवनशैलीची सामान्य बाब झाली आहे. लैंगिकता या बदलत्या काळात नवीन आकार घेत आहे. त्यामुळेच, डिजिटल काळाशी आणि त्याच्या तंत्रप्रणीत वैशिष्ट्यांशी लैंगिकतेविषयीच्या संकल्पना, निर्बंध आणि सामाजिक- आर्थिक- राजकीय लागेबांधे यांचा संबंध काय, याची चर्चा आवश्यक आहे.
अशा चर्चेसाठीची पायाभूत सैद्धान्तिक चौकट म्हणून मिशेल फुको या फ्रेंच तत्त्वज्ञाच्या ‘हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअॅलिटी’ (१९७६ ) या ग्रंथाचा आधार घ्यावा लागतो. ‘राज्यसंस्था ही लैंगिकतेचे दमन करून तिला शयनकक्षांपुरतेच सीमित करण्याचा प्रयत्न करीत असते’ ही तोवरच्या अभ्यासकांची धारणा खोडून काढून फुकोने मांडले की, राज्यसंस्था ही लैंगिकतेचे दमन करण्याऐवजी तिचे ‘नियमन’ करीत असते, जेणेकरून ‘राजमान्य पद्धतीद्वारे’ लैंगिकतेला वाट मिळावी. त्याच्या म्हणण्यानुसार चर्चमध्ये दिले जाणारे कन्फेशन हे नागरिकांच्या लैंगिकतेची माहिती गोळा करण्याचा प्रकार होता. काळाच्या ओघात माहिती संकलन चर्चपासून मनोविकारतज्ज्ञ, डॉक्टरमंडळी आणि न्यायालयाकडे हस्तांतरित झाले. या प्रक्रियेमुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे व्यक्तीची लैंगिकता ही स्वत:बद्दलचे ‘ज्ञान’ बनली, एक अशी गोष्ट जी विश्लेषित आणि वर्गिकृत करता येईल. दुसरी म्हणजे व्यक्तीवर आत्मनियंत्रण आणि आत्मपरीक्षणावर आधारित एका नवीन प्रकारच्या शक्तीचे नियंत्रण आले. फुकोने या शक्तीला ‘बायोपॉवर’ म्हटले – अशी सत्ता जी लोकांच्या शरीरांवर आणि इच्छांवर शासन करते.
अल्गोरिदम आणि लैंगिकता
डिजिटल युगात कबुली देण्याची प्रक्रिया (कन्फेशन) सर्वात प्रभावी आणि सर्वव्यापी रूपात दिसते. डेटिंग अॅप्स, सोशल मीडिया, आणि अगदी पॉर्नोग्राफीचे प्लॅटफॉर्म्स ही २१ व्या शतकातील नवीन ‘कबुलीजबाब केंद्रे’ बनली आहेत. लोकांना बोलायला प्रवृत्त करण्यासाठी चर्चचा पाद्री किंवा मानसोपचारतज्ज्ञ यांची गरज नाही, तर वापरकर्ता आपल्या बोलण्यातून आणि बऱ्याचदा न बोलण्यातून सुप्तपणे आपल्या लैंगिकतेविषयी ठसे सोडत आहे. एखाद्या फोटोला केलेला ‘लाइक’, रात्री विशिष्ट वेळी पाठवलेला मेसेज किंवा संभाव्य जोडीदार निवडण्यासाठी वापरलेला फिल्टर – या प्रत्येक कृतीमुळे आपल्या मनातील गुंतागुंतीच्या, सतत बदलणाऱ्या आणि अनेकदा गोंधळात टाकणाऱ्या भावनांचे, सोप्या आणि मशीनला समजेल अशा डेटामध्ये रूपांतर होते. यातून आपल्या लैंगिकतेचे ‘सत्य’ सतत तयार होत राहते, जे आपण कोणत्याही माणसासमोर नाही, तर त्या शांत आणि सतत पाळत ठेवणाऱ्या अल्गोरिदमसमोर उघड करत असतो. अल्गोरिदमद्वारे आपल्या इच्छांचा जो प्रचंड डेटा गोळा केला जातो, त्याचा उद्देश आपला नैतिक निवाडा किंवा आध्यात्मिक उद्धार करणे हा नसून, निव्वळ नफा कमावण्यासाठी आपल्या जीवनावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.
या माहितीचा उपयोग आपल्या वागणुकीला अशाप्रकारे वळण देण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे कंपनीला सर्वाधिक फायदा मिळू शकेल. आपल्याला अॅपवर जास्त वेळ गुंतवून ठेवणे, सबस्क्रिप्शनचे नूतनीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे, आणि रेस्टॉरंटपासून ते राजकीय मोहिमांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी अत्यंत अचूक (हायपर-टार्गेटेड) जाहिराती दाखवणे हे अल्गोरिदमचे निरागस रूपडे नाही तर व्यावसायीकरणाचा ब्रह्मराक्षस आहे.
यापुढे जाऊन हर्बर्ट मार्क्यूस या विचारवंताने एका विरोधाभासाचे विश्लेषण केले, ज्याला मार्क्यूसने ‘रिप्रेसिव्ह डिसब्लिमेशन’ (repressive desublimation) म्हटले. हा विरोधाभास अशा समाजांमध्ये दिसतो, जे वरवर लैंगिकदृष्ट्या स्वतंत्र वाटतात; परंतु प्रत्यक्षात तिथे लैंगिकतेचा वापर शोषण करणाऱ्या व्यवस्था टिकवण्यासाठी केला जातो. भारतासंदर्भात विचार करताना डेटिंग अॅप्स किंवा शादी डॉट कॉम सारखी व्यासपीठे तरुणाईला भूतकाळाचे बंधन झुगारून मनाप्रमाणे जोडीदाराची निवड करण्यास मुभा देतात असे वाटते. मात्र विश्लेषणाअंती हे स्पष्ट होते की जात, धर्म, वर्ग हे अस्तित्वात असणारे भेदभाव स्वातंत्र्याच्या देखाव्याखाली बळकट करण्यास अल्गोरिदम हातभार लावत आहे. हे अल्गोरिदम बऱ्याचदा संदर्भाचा विचार न करता काम करत असल्याने चुकीचा निर्णय घेऊन ठरावीक वर्गांना त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. उदाहरणार्थ, स्तनाच्या कर्करोगासाठी माहिती देणारी जाहिरात अश्लील समजून तिला समाजमाध्यमांवरून काढून टाकण्याचे प्रकार याआधी घडले आहेत. तसेच कृष्णवर्णी महिलांची छायाचित्रे बीभत्स गणण्याचे प्रमाण अल्गोरिदमकडून फार सुलभतेने होते.
राजकीय परिणाम
या लैंगिकतेचे भू-राजकीय पडसाददेखील उमटले आहेत! अमेरिकेमध्ये ‘ग्राइंडर’ या समलिंगी पुरुषांसाठी असणाऱ्या डेटिंग अॅपचे मालकीहक्क चिनी कंपनीकडे होते. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये, ते अॅप विकण्याची मागणी केली. कारण त्यांना अशी भीती होती की, वापरकर्त्यांची अत्यंत संवेदनशील माहिती (लैंगिक प्रवृत्ती, स्थान आणि अगदी एचआयव्हीची स्थिती) एखाद्या परकीय शक्तीच्या हाती लागू शकते. अमेरिकेतील परकीय गुंतवणुकीवरील समितीच्या (सीएफआययूएस) दबावामुळे, चीनच्या कुनलुन टेक या कंपनीने २०२० पर्यंत ग्राइंडर विकण्याचे मान्य केले. व्यक्तींच्या लैंगिकतेची माहिती ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या गोपनीयतेचा घटक असू शकते याचे हे दुर्मीळ उदाहरण!
दुसरीकडे, ‘एआय’मार्फत बनावट अश्लील व्हिडीओ बनवून (विशेषत: महिलांचे) प्रतिमाहनन करण्याचे प्रकार बोकाळले आहेत. त्याला पायबंद घालण्यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये ट्रम्प सरकारने ‘टेक इट डाऊन’ हा कायदा मंजूर केला. ‘या अश्लील आशयाच्या प्रदर्शनासाठी माझी पूर्वसंमती नव्हती’ असा आक्षेप कोणाही संबंधिताने घेतल्यास तो व्हिडीओ ४८ तासांत हटवणे समाजमाध्यमांसाठी बंधनकारक राहील.
तिसरीकडे, नैतिकतेच्या मर्यादा तंत्रज्ञान-सुलभतेमुळे कशा बदलताहेत याविषयीचे वास्तव असे की, सहसा आंबटशौकीन, अश्लील समजल्या जाणाऱ्या ‘अॅडल्ट कंटेंट’साठी प्रसिद्ध असणाऱ्या काही आंतरजाल-फलाटांनी (इंटरनेट प्लॅटफॉर्म्सवर) वार्षिक महसूल १ अब्ज डॉलर्स, वापरकर्त्यांची संख्या चार कोटींच्या घरात, अशी मजल मारली असल्याचे ‘रॉयटर्स’ या अर्थविषयक वृत्तसंस्थेचे विश्लेषण आहे. मात्र यासाठी हजारो आशयनिर्मात्यांची रोजीरोटी राजकीय वाऱ्यांवर अवलंबून आहे. व्हिसा, मास्टरकार्ड अशा बड्या वित्तीय सेवा कंपन्यांनी २०२१ मध्ये अश्लील कंटेन्टला क्रेडिट कार्ड स्वीकारण्यासारख्या वित्तीय सेवा पुरवणे नाकारले. पण, वित्तीय सेवांच्या ध्रुवीकरणाची सुरुवात होण्यामागचे हे एक कारण ठरले. तसेच आशयनिर्मात्यांनी समाजमाध्यमांवरून जागतिक पातळीवर चळवळ चालू केल्याने, ‘सेक्सवर्कर्स’साठी समाजमाध्यमे हे चळवळीचे नवे केंद्र बनले.
लैंगिकतेविषयी मानसशास्त्रज्ञ सिग्मंड फ्रॉईड यांचे व्याख्यात्मक निरीक्षण असे की, ‘‘लैंगिकता केवळ वैयक्तिक इच्छा-आकांक्षांपुरती मर्यादित नाही. ती व्यक्तिमत्त्व, सर्जनशीलता आणि एकूणच नागरीकरणाला आकार देणारा घटक आहे.’’ वॉर्डातील कोपऱ्यातल्या गटाराच्या निविदेकडे लक्ष देणारी राज्यसंस्था एवढ्या मोठ्या घटकाकडे खासगी बाब म्हणून दुर्लक्ष होऊ देईल हे असंभवच! मात्र फोफावलेल्या अल्गोरिदमने आपल्या संवेदनशील गोष्टी खणून काढण्याचा ध्यास घेतला आणि त्यानिमित्ताने सामाजिक-आर्थिक-राजकीय असुरक्षितता चव्हाट्यावर आणली हे मात्र नक्की!
लेखक तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक
phanasepankaj@gmail.com