scorecardresearch

Premium

अन्यथा: घरी दीन बापुडा..

मोठं कोण? सरकार की या सरकारच्या धोरणांमुळे, दिलेल्या उत्तेजनामुळे मोठय़ा झालेल्या कंपन्या? अमेरिकेत हा प्रश्न १८९० च्या सुमारास पहिल्यांदा पडला.

amazon and google
अन्यथा: घरी दीन बापुडा..

गिरीश कुबेर

आपल्या आसपासच्यांसाठी कायदे कडकपणे राबवले जातात का यातच कायद्याच्या राज्याची खरी कसोटी असते..

Nitish Kuma
“मी मरण पत्करेन, परंतु…”, एनडीएत सहभागी होण्याच्या चर्चेदरम्यान नितीश कुमारांचा ‘तो’ VIDEO व्हायरल
celebration in Satara
सातारा : राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर साताऱ्यात जल्लोष
13 Notice to central government on doctor plea
१३ डॉक्टरांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस
nagpur mahavitaran marathi news, 2 outsourced employees beaten up marathi news
ऊर्जामंत्र्यांच्या शहरात महावितरणच्या दोन बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांची एकाला मारहाण…

मोठं कोण? सरकार की या सरकारच्या धोरणांमुळे, दिलेल्या उत्तेजनामुळे मोठय़ा झालेल्या कंपन्या? अमेरिकेत हा प्रश्न १८९० च्या सुमारास पहिल्यांदा पडला. जॉन रॉकफेलर नावाच्या हरहुन्नरी उद्योगपतीनं स्थापन केलेली ‘स्टॅण्डर्ड ऑइल’ कंपनी इतकी मोठी झाली की ती त्या वेळच्या सरकारला आव्हान देते की काय असं वाटू लागलं. खरं तर सरकारला तिनं आव्हान दिलंच. मग सरकारनं निर्णय घेतला. ती कंपनी तोडली. त्यातून सात कंपन्या तयार झाल्या. त्यानंतर जवळपास १०० वर्षांनी असाच प्रकार घडला. ‘अमेरिकन टेलिफोन अ‍ॅण्ड टेलिग्राफ कंपनी’ म्हणजे ‘एटीअ‍ॅण्डटी’ ही त्या देशातली सर्वात बलाढय़ दूरसंचार कंपनी. संपूर्ण देशभर जणू कंपनीची मक्तेदारीच. या कंपनीचा आकारही इतका वाढला की सरकारसमोर कंपनीचं विभाजन करण्याखेरीज काही पर्याय राहिला नाही. ही कंपनीपण रॉकफेलर यांच्या कंपनीप्रमाणे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातली. शंभरभर वर्षांत ती अशी काही पसरली की सरकारलाच आव्हान देते की काय असं वाटू लागलं. अखेर १९८४ ला या कंपनीचीही अशीच शकलं करावी लागली. तिच्यातनंही सात कंपन्या कोरून काढल्या गेल्या. मूळची ‘एटीअ‍ॅण्डटी’ कंपनी इतकी महाप्रचंड आहे की तिच्या उपकंपन्यांची संख्याही डझनात असेल. आता तिच्यात या कंपन्यांची भर. त्यानंतर झालं मायक्रोसॉफ्टचं प्रकरण. जगात संगणकाचं वारं सुटलं होतं आणि ज्याच्या त्याच्या टेबलावर संगणक विराजमान होऊ लागले होते. ते बनवणारी कंपनी कोणतीही असेल. आतलं सॉफ्टवेअर असायचं मायक्रोसॉफ्ट. त्या कंपनीच्या ‘विंडोज’ची मक्तेदारी होती जगभर. आणि मग जेव्हा इंटरनेट आलं तेव्हा मायक्रोसॉफ्ट आपल्या ‘विंडोज’बरोबर स्वत:चा ‘इंटरनेट एक्स्पलोरर’ हा ब्राऊजरही द्यायला लागलं. कोणाला हवं असेल-नसेल! पण ‘विंडोज’ सॉफ्टवेअर घेतलं की ‘आयई’ ब्राऊजरही आपोआप यायचा. त्यातनं झालं असं की ‘विंडोज’ची मक्तेदारी होतीच. पण ‘विंडोज’च्या पाठकुळी बसून ‘आयई’ची मक्तेदारीही तयार झाली. पुन्हा सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. ‘विंडोज’ आणि ‘आयई’ची ताटातूट करावी लागली. आणखी एक मक्तेदारी सरकारला मोडीत काढावी लागली.

आज अमेरिकी औद्योगिक विश्वात पुन्हा एकदा असा क्षण येऊन ठेपलाय. अ‍ॅमेझॉन आणि गूगल या दोन कंपन्यांविरोधात त्या देशातलं केंद्र सरकार आणि जवळपास विविध १७ राज्यांनी मक्तेदारी प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटले भरलेत. या दोघांविरोधातले आरोप तसे गंभीरच. अ‍ॅमेझॉन आपल्यापेक्षा कमी किमतीत कोणालाही कोणतीही वस्तू विकू देत नाही, स्वत:मार्फत विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती एकतर्फी वाढवते, इतर कोणा स्पर्धकाला व्यवसायात टिकू देत नाही वगैरे तक्रारी आहेत या कंपनीविरोधात. यातला सगळय़ात महत्त्वाचा आरोप आहे तो अ‍ॅमेझॉन जगभरातील हजारो ‘विक्रेत्यांना भुलवून आपल्या जाळय़ात’ ओढते; हा. आणि एकदा का हे विक्रेते अ‍ॅमेझॉनच्या जाळय़ात अडकले की ते कंत्राटात बांधले जातात आणि अन्य कोणत्याही अशाच प्रकारच्या ऑनलाइन पद्धतीत ते सहभागी होऊ शकत नाहीत. म्हणजे त्यांच्यासाठी अ‍ॅमेझॉन एके अ‍ॅमेझॉन इतकाच पर्याय उरतो. सरकारचं म्हणणं अ‍ॅमेझॉन विक्रेत्यांना दोन प्रकारे आमिष दाखवतं.

एक म्हणजे आपल्याकडे किती लाखो ग्राहक आहेत आणि तुमच्या उत्पादकांना इतकी प्रचंड बाजारपेठ उपलब्ध असणार आहे असं अ‍ॅमेझॉन या उत्पादकांना सांगतं. त्या संभाव्य बाजारपेठेस भुलून एकदा का विक्रेते अ‍ॅमेझॉनशी करार करते झाले की त्यांना अ‍ॅमेझॉन करारात बांधून टाकतं आणि आणखी कुठे जाऊच देत नाही. अ‍ॅमेझॉनच्या लाखो ग्राहकांमुळे विक्रेत्यांना आधीच आपली उत्पादनं किंमत पाडून विकावीत लागतात आणि वर ती विकण्याचा करार केला की त्यांना आणखी काही पर्यायच निवडता येत नाही. याच्या जोडीला परत अ‍ॅमेझॉन प्राइम, अ‍ॅमेझॉन म्युझिकचं सदस्यत्व वगैरे आहेच. म्हणजे हे ‘विंडोज’सारखं झालं. त्याच्याबरोबर ‘आयई’ पदरात स्वीकारावं लागायचं तसंच हे.

गूगलबाबत तक्रारही अशीच. आज जगभर ‘सर्च इंजिन’मध्ये गूगलचा हात धरणारा कोणी नाही, हे सर्वमान्य सत्य. ही गूगलची ताकद इतकी आहे की अलीकडे त्यातून वाक्प्रचारच तयार झालाय. गूगिलग असा. म्हणजे ‘मी गूगलवर काही शोधतो आहे’ असं इतकं किंवा ‘गूगलवर शोध’ इतकंही म्हणायची गरज नाही. नुसतं गूगिलग किंवा ‘गूगल कर’ असं म्हटलं की झालं. गूगलवरचा आरोप आहे तो या सर्च इंजिनच्या मक्तेदारीचा. ही सर्च इंजिनमधली मक्तेदारी गूगलकडून अन्य घटकांसाठी वापरली जातेय असा आक्षेप अमेरिकेतल्या डझनभर राज्यांनी घेतलाय. म्हणजे मोबाइल फोन वा लॅपटॉप घेतला की त्याचं अंगचं सर्च इंजिन म्हणून गूगलचं असणं, मोबाइल्समध्ये गूगल मॅप वगैरे न मागताही दिला जाणं, त्यासाठी फोन कंपन्यांशी संधान बांधून त्यांच्या त्यांच्या फोन्समध्ये गूगलची उत्पादनंच दिली जातील याची व्यवस्था करणं वगैरे अनेक आरोप गूगलवर आहेत. त्यात गूगल न्यूज हीदेखील एक डोकेदुखी. जगभरातल्या गूगलला वाटेल त्या वर्तमानपत्रांतून, वृत्तवाहिन्यांतून गूगल बातम्या ‘उचलतं’ आणि गूगल न्यूजच्या नावाखाली एकत्र करून वाटतं. म्हणजे चांगल्या मजकुरासाठी पैसे खर्च करणार वृत्तपत्रं किंवा वाहिन्या. पण ‘गूगल’ ते आपलं करून वाटणार. तेही फुकट. अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारनं गूगलनं वृत्तमाध्यमांशी महसूल वाटण्याबाबत करार केला.

अमेरिकेत दाखल झालेल्या खटल्यात हे सगळे मुद्दे आहेतच. पण त्याच्या जोडीला गूगलची मक्तेदारी इतरांच्या पोटावर कशी पाय आणते याचेही दाखले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना कोणती अ‍ॅप्स घ्यायची याचं स्वातंत्र्य दिलं जावं, फोनबरोबरच उगाच मागितली नसतानाही वेगवेगळी अ‍ॅप्स दिली जाऊ नयेत अशा मागण्या पुढे येतायत. तिकडे युरोपीय देशही बाजारपेठ या बडय़ा कंपन्यांच्या मक्तेदारीतनं कशी मुक्त करता येतील यासाठी चर्चा सुरू आहेत.

गूगल काय वा अ‍ॅमेझॉन काय यांना हे आरोप अर्थातच मान्य नाहीत. आमच्या कल्पना, बौद्धिक सामथ्र्य, दूरदृष्टी इत्यादींमुळे आम्ही या स्थानावर पोहोचलोय, इतरांनीही हे करावं असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सरकारी यंत्रणा तो फेटाळून लावते. या कंपन्यांची आर्थिक ताकद इतकी प्रचंड आहे की जरा काही नवी कल्पना बाजारात विकसित झाली की यातली एखादी कंपनी ती नवकल्पना विकत घेऊन टाकते आणि आपल्या साम्राज्याचा भाग करते असा प्रतिवाद सरकारी यंत्रणा करतायत. तो खरा आहेच. उदाहरणार्थ एके काळचं हॉटमेल मायक्रोसॉफ्टने विकत घेऊन टाकलं आणि आताचं व्हॉट्सअ‍ॅप फेसबुकनं गिळंकृत केलं. हे सगळे मुद्दे या खटल्यात समोर येताहेत.

यामुळे स्टॅण्डर्ड ऑइल वा एटीअ‍ॅण्डटी वा मायक्रोसॉफ्ट यांच्याप्रमाणे अ‍ॅमेझॉन आणि गूगल यांनाही आपली काही अंगं विलग करावी लागतील का? लागतीलही. अथवा नाहीही. महत्त्वाचं ते नाही. यातली लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या सगळय़ा अमेरिकी कंपन्या आहेत आणि त्यांच्याविरोधात तिथलीच अनेक राज्यं आणि केंद्रं उभी ठाकली आहेत.

आपल्याला अप्रूप असायला हवं ते याचं. एरवी तसा आपल्या सरकारनेही धडाडी दाखवत गूगलला दंड केलाय. या कंपन्यांच्या मक्तेदारीला आपलाही विरोध आहे हे छानच. पण कायद्याच्या राज्याचं मोठेपण हे कायदे परकीयांना किती आणि कसे लागू केले जाताहेत यात नसतं. देशांची खरी कसोटी असते स्वत:च्या आसपासच्यांना ही कायद्याची कडक कसोटी लावण्याची हिंमत यंत्रणांत आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात!

समर्थ रामदास ‘दासबोधा’त ‘घरच्यावरी खाई दाढा, बाहेरी दीन बापुडा’ हे मूर्खाचं लक्षण ठरवतात. बदलत्या काळात ‘बाहेरच्यांवरी खाई दाढा, घरी दीन बापुडा..’ या वास्तवालाही हेच लक्षण लागू पडेल..?

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: America companybusinessman john rockefeller government amy

First published on: 07-10-2023 at 00:44 IST

संबंधित बातम्या

×