रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणामध्ये गुरुवारी व्याजदर सातत्याची अपेक्षित घोषणा झाली. व्याजदर, विकासदरापेक्षाही चलनवाढीचा दर सध्या कळीचा ठरू लागल्यामुळे, विकासाची कास सोडून महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य देणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला भाग पडत आहे. कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेसाठी ही तारेवरची कसरत असतेच. पण या वाटचालीमध्ये मध्यवर्ती बँक आणि मध्यवर्ती सरकार यांच्यात निव्वळ सुसंवाद असणे पुरेसे नसते. या दोहोंचा अधिकार समसमान असणे व या वाटपाचे भान असणेही गरजेचे असते. नपेक्षा, महागाईचा सुधारित वाढीव अंदाज व्यक्त करताना, त्याच सुरात ‘६.५ दराने विस्तारणारी भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक विकासाचे इंजिन ठरेल’ असे एरवी सरकारातील व्यक्ती आणि समर्थकांनाच शोभून दिसणारे टाळीबाज वाक्य गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी त्यांच्या अहवालात उद्धृत केले नसते. ‘जागतिक अर्थझाकोळातील तेजोबिंदू’ असे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन हल्ली कोणत्याही टिपणाच्या वा भाषणाच्या प्रस्तावनेपासून अन्तापर्यंत करणे हे विद्यमान सरकारातील प्रभारींसाठी अनिवार्य बनले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर या मंडळींपेक्षा वेगळे ठरतात, याविषयीचे कोणतेही पुरावे आढळत नाहीत. त्यामुळेच मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणांवर मध्यवर्ती सरकारच्या स्वप्नांचीच सावली पडलेली आढळते. व्याजदर स्थिर ठेवून एकीकडे कर्जदारांना दिलासा देण्यात आला असला, तरी महागाई नियंत्रणाची लढाई आटोक्यात येताना दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे.
द्वैमासिक पतधोरण बैठकीच्या निमित्ताने सलग तिसऱ्यांदा सर्व व्याजदरांचा मूलाधार असलेला रेपो दर ६.५ टक्के कायम राखण्यात आला आहे. तो वाढवून कर्जे महाग केली, तर अर्थव्यवस्था आक्रसणार. हा दर घटवून व्यवस्थेत तरलता आणली तर चलनवाढ भडकणार. या तिढय़ात ‘जैसे थे’चा पर्याय रिझव्‍‌र्ह बँकेने निवडला. याशिवाय महागाई दरासंबंधीचे वार्षिक भाकीत ५.१ टक्क्यावरून ५.४ असे करण्यात आले आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) वाढीचे अनुमान ६.५ टक्के कायम ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे विकासदर कायम राहिला, तरी महागाईत वृद्धी होणार असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे. महागाई दर चार टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे उद्दिष्ट रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही काळ साधलेले नाही हे वास्तव दुर्लक्षिण्यासारखे नाही. किरकोळ महागाई निर्देशांक विशेषत: भाज्यांच्या भडकलेल्या दरांमुळे ६.२ टक्क्यांवर जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटते.
यंदा ‘एल निनो’मुळे देशभरात अनेक ठिकाणी पावसाचे वितरण असमान झाले. याचा फटका विशेषत: टोमॅटो, मिरची आणि कांद्याला बसला. हा झाला स्थानिक मुद्दा. पण सौदी अरेबिया या बडय़ा तेल उत्पादक व निर्यातदार देशाने उत्पादनकपात सप्टेंबर महिन्यातही जारी राहील, असे जाहीर केले आहे. त्यांचा कित्ता इतर देशांनी गिरवल्यास, कमी उत्पादनामुळे तेलांच्या किमती पुन्हा भडकू शकतात. अनियमित आणि असमान मोसमी पावसातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीशी सामना करणाऱ्या सरकारला हा धक्का सोसण्याची तयारी ठेवावी लागेल. रशियाने युक्रेनमधून होणाऱ्या धान्य व खनिजपुरवठय़ास सुरक्षित सामुद्री निष्कास देण्याच्या करारातून माघार घेतल्यामुळे काही खनिजांच्या पुरवठय़ावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा काही जोखमीच्या बाबी चलनवाढ नियंत्रणाच्या वाटचालीत अडथळे आणू शकतात.
येत्या काही आठवडय़ात सणासुदीचा काळ सुरू होत असल्यामुळे मागणी वाढण्याची आशा रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटते. त्याबरोबरीने खरिपाचे पीक बाजारात येऊन भाजीपाल्याचे दर आटोक्यात येण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. ही सगळी भाकिते सरासरीइतका मोसमी पाऊस गृहीत धरून वर्तवण्यात आली आहेत. मात्र गेल्या दोन महिन्यांतील पावसाचे ‘प्रमाण’ समाधानकारक असले, तरी ‘वितरण’ तसे अजिबातच नव्हते. पावसाळय़ाच्या ऐन मध्यावर इतके भान एव्हाना सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला आले असेल असे समजायला हरकत नाही. मागणी वाढेल, पण वस्तूंच्या आणि शेतमालाच्या वितरणासाठी पुरवठाशंृखला सक्षम ठेवण्याची जबाबदारी सर्वस्वी सरकारी यंत्रणांची आहे. यात पावसाचा अंदाज शक्यतो अचूक वर्तवणे, असमतुल्य पावसातून उद्भवणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे आदी मुद्दे येतात. चलनवाढीबद्दल सर्वस्वी लहरी निसर्गाला जबाबदार ठरवून आणि त्यानिमित्ताने व्याजदर स्थिर ठेवून रिझव्‍‌र्ह बँकेने चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. तसेच सलग तीन धोरणांमध्ये व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवून हतबलताही व्यक्त केली आहे. व्याजदर वाढवून चलनवाढीला आटोक्यात आणण्याची सोय नाही, कारण आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये आर्थिक विकासाचा मुद्दा विद्यमान सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा आहे. अशा परिस्थितीत सध्या तरी ‘विकासाचे इंजिन’ स्थानकातच उभे राहून धडाडीच्या वाटचालीचे भोंगे वाजवत राहणार हे नक्की!
