scorecardresearch

Premium

अन्वयार्थ: ‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच?

निवडणुकांच्या हंगामात निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांकडून सर्वाना समान न्यायाची अपेक्षा असते.

Anvyarth Election Commission during election season Chief Minister K Chandrasekhar Rao Congress
अन्वयार्थ: ‘घटनात्मक’ निवडणूक आयोग, की खातेच? ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

निवडणुकांच्या हंगामात निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांकडून सर्वाना समान न्यायाची अपेक्षा असते. पण तेलंगणात जो काही प्रकार झाला त्यावरून निवडणूक आयोग कोणाच्या दबावाखाली काम करतो की काय, अशी शंका येण्यास जागा निर्माण होते. तेलंगणात येत्या गुरुवारी मतदान होत आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर काँग्रेसने आव्हान उभे केले आहे. सत्ताधारी पक्षासमोर आव्हान उभे राहते तेव्हा सरकारी यंत्रणांचा वापर करून मतदारांना खूश करण्याचे प्रयत्न सर्वच सत्ताधाऱ्यांकडून केले जातात, त्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांमुळे गोंधळ वाढला. तेलंगणातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या हंगामापूर्वी खते, अवजारे खरेदीसाठी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी ‘रयतु बंधू’ ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांपूर्वी दर एकरासाठी पाच हजार रु. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होतात. रब्बी हंगाम सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीला घाई झाली. तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला परवानगी मागितली. निवडणूक आयोगाने २४ नोव्हेंबरला काही अटींसह शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली. ‘पैसे हस्तांतरित केले तरी त्याचा राजकीय फायदा उठवू नये,’ अशी मुख्य अट होती. शेतकरी किंवा कोणत्याही समाजघटकांच्या खात्यात निवडणूक हंगामात पैसे जमा झाल्यावर सत्ताधारी त्याचा राजकीय लाभ घेणार हे ओघानेच आले. समाजमाध्यमांच्या काळात जाहीरपणे प्रचार केला नाही तरी लोकांच्या मोबाइलवर योग्य तो संदेश पोहोचतोच. प्रचारात तेलंगणाचे वित्तमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे भाचे हरीश राव यांनी जाहीर सभेत पैसे हस्तांतरित केल्याचा मुद्दा मांडलाच. कारण शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केल्यावर सत्ताधारी त्याचे श्रेय घेण्याची संधी कधीच सोडणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २४ नोव्हेंबरला दिलेली परवानगी सोमवारी म्हणजे २७ तारखेला रद्द केली. वास्तविक तेलंगणात ३० तारखेला मतदान असताना सहा दिवस आधी परवानगी देण्याची निवडणूक आयोगाला गरजच काय होती? मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही पैशांचे वाटप करता आले असते. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास आधी परवानगी द्यायची आणि अवघ्या ७२ तासांत ती मागे घ्यायची या साऱ्याचा सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीला निश्चितच राजकीय लाभ होणार आहे. कारण दोन दिवसांत अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले असणार. १८ तारखेला तेलंगणा सरकारचे पत्र प्राप्त झाले तेव्हाच निवडणूक आयोगाला ३० तारखेपर्यंत थांबण्याचा सल्ला देता आला असता. पण यामागे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीला अप्रत्यक्षपणे मदत केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. आणखी एका राज्यात काँग्रेस सत्तेत येऊ नये, ही भाजपची खेळी असणारच.

पाच राज्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक हंगामातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ८० कोटी गरीब जनतेला मोफत धान्यपुरवठा करण्याच्या योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची घोषणा छत्तीसगडमधील प्रचारसभेत केली होती. मतदारांवर सरळसरळ प्रभाव पाडणारी ही घोषणा होती. त्याआधी पंतप्रधान किसान योजनेतील निधी विलंबाने हस्तांतरित करण्यामागे ऐन निवडणूक हंगामातच हा निधी देण्याचा हिशेब असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. मध्य प्रदेशातील प्रचारात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मतदारांना अयोध्येतील राम मंदिराचे मोफत दर्शन घडविण्याचे आश्वासन दिले. मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारने निवडणूक प्रचाराच्या काळातच ‘लाडली बेहना’ योजनेंतर्गत पैसे महिलांच्या खात्यात हस्तांतरित केल्याची टीका झाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल, काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांनी मोदींवर टीका केली म्हणून निवडणूक आयोगाने या नेतेमंडळींना त्वरित नोटीस बजावली, पण भाजप नेत्यांबद्दल अवाक्षरही नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजप नेत्यांवर कारवाई करण्याचे टाळल्याबद्दल विरोधी सूर लावणारे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांची अन्यत्र सोय लावून ते मुख्य निवडणूक आयुक्त होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली होती. आता तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी तिघा जणांच्या समितीमधून सरन्यायाधीशांना वगळून केंद्रीय मंत्र्याची वर्णी लावण्याची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यात आले आहे. आयुक्तांचा दर्जाही कमी करण्यात येणार आहे. एकूणच निवडणूक आयोग हा होयबा असावा, असाच सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न दिसतो. अन्य यंत्रणांप्रमाणे ही घटनात्मक यंत्रणाही हळूहळू सत्ताधाऱ्यांची बटीक होत असल्याचेच चित्र उभे राहात आहे. असे असेल तर ‘स्वायत्त’ निवडणूक आयोग हवाच कशाला, त्यापेक्षा केंद्रात नवीन खाते तयार करून त्यांच्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपवावी.. म्हणजे सारेच सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे होईल! 

There is a possibility of a code of conduct for the upcoming Lok Sabha elections
पिंपरी: आचारसंहितेच्या शक्यतेने राजकारण्यांप्रमाणेच प्रशासकांचीही धावपळ; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या कामांना मंजुरी
jp nadda
भाजपच्या निवडणूक तयारीला वेग; केंद्रीय मंत्र्यांचे क्लस्टर दौरे, संघटनात्मक नियोजनाचा आढावा
Supreme Court, loksatta editorial, verdic, electoral bonds scheme
अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
supreme_court_electoral_bonds
निवडणूक रोखे योजनेविरोधातील याचिकांवर आज निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करणार!

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Anvyarth election commission during election season chief minister k chandrasekhar rao congress amy

First published on: 29-11-2023 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×