मोठा गाजावाजा करून बांधलेला नागपूर ते मुंबईपर्यंतचा समृद्धी महामार्ग भले राज्यकर्त्यांची स्वप्ने साकार करणारा असेल, पण यावरून प्रवास करणाऱ्या शेकडो प्रवाशांच्या जिवाला घोर लावणारा नक्कीच आहे. अद्याप पूर्ण न झालेल्या या मार्गावर अपघातांची मालिका काही थांबत नाही. शनिवारी मध्यरात्री या मार्गाने मराठवाडय़ातील वैजापूरजवळ आणखी १२ बळी घेतले. वेगवान प्रवासासाठी तयार करण्यात आलेला हा मार्ग अल्पावधीत अपघातप्रवण म्हणून ओळखला जाणे हे राज्यकर्त्यांचे अपयशच. मात्र, याची जबाबदारी सरकारमधील कुणीही घ्यायला तयार नाही. चालक बेदरकारपणे वाहने हाकतात, मद्यप्राशन करतात, वाहतूक नियमांचे पालन करीत नाहीत अशी कारणे पुढे करून स्वत:ची कातडी वाचवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. अपघात या कारणांमुळे होतात हे मान्यच, पण ‘समृद्धी’वरील मृत्युसत्राला एक अन्य कारण आहे ते म्हणजे याची सदोष बांधणी. शिवाय उपाययोजनांचा अभाव हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ते बांधणीसाठी निश्चित केलेल्या मानकाचा विचार केला तर कितीतरी पटीने जास्त पैसा खर्च करून समृद्धी बांधला गेला. हा जादा पैसा खर्च करूनही या मार्गाची बांधणी सदोष आहे असे वारंवार घडणारे अपघात दाखवून देत असतील, तर मग दोषी कोण? त्यांना का पाठीशी घातले जात आहे? आणखी किती अपघातानंतर या चुकीची जबाबदारी निश्चित केली जाणार? अपघात घडला की समिती नेमण्याचा आभास तयार करून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? या मार्गाच्या बांधणीतून राज्यातील बहुतांश, त्यातही सर्वपक्षीय नेत्यांची ‘समृद्धी’ झाली हे यातले लखलखीत वास्तव. त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी सारी चालढकल सुरू आहे असे समजायचे काय? वेगवान प्रवासासाठी निर्माण केलेल्या अशा मार्गावर अपघातांची शक्यता जास्त असते. ते टळावेत म्हणून अनेक उपाययोजना आवश्यक ठरतात. त्या का केल्या जात नाहीत? ५४ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या महामार्गावर साधे कॅमेरे नाहीत, मध्ये थांबे नाहीत. कर्मचाऱ्यांची नियमित गस्त नाही. उपचार केंद्रे नाहीत, ठरवून दिलेल्या वेगापेक्षा कुणी सुसाट जात असेल तर त्याला अडवणारी वा इशारा देणारी यंत्रणा नाही. हे सारे मूळ आराखडय़ात होते तर त्याची पूर्तता करण्याआधीच हा मार्ग खुला का करण्यात आला? यापैकी काही उपाययोजना उभारण्याची तयारी दर्शवणाऱ्या कंपन्यांच्या निविदा का रद्द करण्यात आल्या? कमिशनखोरी हे एकमेव कारण त्यामागे आहे असे बोलले जाते. ते खरे की खोटे याचे स्पष्टीकरण देण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? या निविदा वारंवार रद्द का होतात? त्यात नेमका कुणाला रस आहे? या मार्गावर पथकरवसुलीचे कंत्राट घेणारे नेमके कुणाचे समर्थक आहेत? ही वसुली म्हणजे मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे नाही काय? अपघात घडला की चालक जबाबदार अशी विधाने करणाऱ्या राज्यकर्त्यांची जबाबदारी काहीच नाही असे समजायचे काय? आजवर आठशेपेक्षा जास्त अपघात या मार्गावर झाले. त्यातली बळीसंख्या दीडशेच्या घरात. एवढे मृत्यू होऊनही इतर रस्त्यांवरील अपघातांच्या तुलनेत हे प्रमाण फारच कमी, असा दावा सध्या सरकारी पातळीवर सुरू आहे. तो चीड आणणारा आहेच, शिवाय सरकारने गेंडय़ाची कातडी पांघरली या समजाला बळ देणारा. मुळात असे खर्चीक मार्ग हे निर्दोषच असायला हवेत. गुणवत्तेशी तडजोड न करता अशी कामे व्हायला हवीत. कंत्राटीकरणातून ‘स्वहित’ साधण्याची सवय लागलेल्या राज्यकर्त्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्याची फळे आज सामान्य जनतेला भोगावी लागत आहेत. हा मार्ग जसजसा वाहतुकीसाठी खुला होत आहे, तसतशी अपघाताची स्थळे पुढे सरकत आहेत. यावरून याची बांधणीच सदोष असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात चूक काय? डांबराच्या तुलनेत खडबडीत पृष्ठभागाचे सिमेंटचे रस्ते व त्यामुळे होणारे अपघात ही या देशाची राष्ट्रीय समस्या होऊ घातली आहे. तिचा पट सर्वदूर विस्तारत असताना राज्यकर्त्यांचे सिमेंटप्रेम तसूभरही कमी झालेले दिसत नाही. उलट सर्वच ठिकाणी या प्रेमाला भरते येत असल्याचे चित्र आहे. जे सामान्य प्रवाशांच्या जोखमीत भर घालणारे आहे. ‘समृद्धी’ हे त्यातले ठळक उदाहरण. या मार्गाचे त्रयस्थ संस्थेकडून अंकेक्षण करून घेणे अत्यंत गरजेचे. मात्र यात अनेकांचे ‘हात’ अडकल्याने ते निष्पक्षपणे होईलच याची खात्री नाही. त्यामुळे बुलढाण्याच्या अपघातानंतर केलेली अंकेक्षणाची घोषणा फार्स ठरण्याची शक्यता जास्त. अशा स्थितीत देवाचा धावा करत या मार्गावर प्रवास करणे व तो पूर्ण झाल्यावर वाचलो असे म्हणत सुटकेचा नि:श्वास टाकणे एवढेच प्रवाशांच्या हातात आहे.
