पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी माहिती प्रसृत करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशाला आणि यासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला गुजरात उच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. परंतु यानिमित्त उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा पाठपुरावा केला, त्याविषयी. आपल्या देशातील अभिजन म्हणवल्या जाणाऱ्या वर्गाच्या नजरेतून आजही सरसकट लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षणाविषयी एक तुच्छताभाव व्यक्त केला जातो. ‘यांचे शिक्षण किती कमी आणि तरीही हे आमचे प्रतिनिधित्व करणार’, ही प्रतिक्रिया सहसा मतदानासही अनिच्छेने बाहेर पडणाऱ्यांच्या घराघरांत प्रातिनिधिक अशी. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण अजूनही सुरू आहे, त्यामुळे रूढार्थाने पदवी वा उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या या विशाल देशात अजूनही कमीच असते. परंतु तरीही या देशात आणि समाजात लोकशाही त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात झिरपलेली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व ‘व्यापक’ असणे हे महत्त्वाचे, त्याचे ‘सापेक्ष’ असणे नव्हे. अरविंंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीने पंतप्रधानांच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्यासाठी माहिती यंत्रणा आणि न्याय यंत्रणेचा पिच्छा पुरवला. परंतु यासाठी घेतलेली ‘अशिक्षित पंतप्रधान देशाचे नेतृत्व काय करणार’ ही भूमिका अभिजनी उर्मट, संकुचित स्वरूपाची आणि म्हणूनच अत्यंत निंदनीय ठरते. जन्मजात संधी मिळाल्याने उत्सव साजरा करणाऱ्यांनी, तेवढय़ा(च) भांडवलावर जन्मजात संधीवंचितांची टिंगल केल्याचा दंभ या मागणीत पुरेपूर मिसळलेला दिसतो. त्यामुळे हे विधान लोकशाही शहाणीव आणि वयसुलभ परिपक्वपणाशी प्रतारणा करणारे ठरते.
दुसरे असे की, शिक्षणहक्कांविषयी खुद्द केजरीवाल सरकारने दिल्लीत काही प्रयोग राबवले आहेत, ज्यांचे कौतुकही बऱ्यापैकी झाले. या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओघ पुन्हा वाढू लागला. ही सगळी मोहीम राजकीय हेतूंनी राबवली जात असेलही, परंतु वंचितांच्या शिक्षणहक्कांचा व संधीचा हेतू तिच्या मुळाशी आहे हे निश्चित. त्यामुळे असा विचार करणारी व्यक्ती पंतप्रधान किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या अल्पशिक्षणाविषयी तुच्छताभाव कसा बाळगू शकते आणि त्याविषयी जाहीरपणे व्यक्त कशी होऊ शकते? केजरीवालांच्या या कृतीमुळे त्यांच्या शिक्षण धोरणामागील हेतूंविषयी नक्कीच संशय निर्माण होतो. नेत्यांची महत्ता व क्षमता त्यांच्या शिक्षणाशी निगडित करण्याचे तसे काही कारण नाही. आपल्याकडे डॉ. मनमोहन सिंग आणि डॉ. अब्दुल कलाम अशांचे मोजके अपवाद वगळल्यास सर्वोच्च पदांवर पोहोचलेल्या उच्चविद्याविभूषितांची संख्या फार आढळणार नाही. तीच बाब राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय नेत्यांविषयी. तरीही आजवर बहुधा कधीच एखाद्या पक्षाच्या नेत्याने दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याच्या शिक्षणाविषयी जाहीर टवाळी केल्याचे उदाहरण विरळाच. आता केजरीवालांना किंवा भविष्यात इतरही कोणाला तरी अशी संधीच का मिळावी याविषयी. पंतप्रधान हे निवडणूक लढून लोकशाही मार्गाने या पदापर्यंत पोहोचलेले आहेत हे कोणी नाकारू शकत नाही. आपल्याकडे प्रत्येक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जात शैक्षणिक अर्हता नमूद करावी लागते. पण त्याविषयीची प्रमाणपत्रे सादर करणे अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मग अशा अर्जात सादर केलेली माहिती सत्याधारित आहे का, याची पडताळणी कशी करायची?
उद्या समजा एखाद्या उमेदवाराने स्वत:च्या नावावर आयआयटी वा आयआयएम वा वैद्यकीय पदवी असल्याचा दावा केला, तर त्या दाव्याची पडताळणी करण्याची गरज नाही, असे समजावे का? निवडणूक उमेदवारी अर्जाचे सादरीकरण हा निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग असेल आणि निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा असेल, तर प्रमाणपत्रे सादरीकरणाचा आग्रह न धरण्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे. आज भारतातील इच्छुक नोकरदाराला जवळपास सर्व प्रकारच्या खासगी किंवा सरकारी नोकरीसाठीच्या अर्जात प्रत्येक स्तरावरील शैक्षणिक पात्रतेविषयी (दहावी, बारावी, पदवी इ.) प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. व्यक्तिकेंद्री परिचय विदासंचयासाठीदेखील अशी माहिती सप्रमाण सादर करावी लागते. हाच नियम मग पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीस लागू होत नाही का? निवडणूक आणि नेतृत्व या परिप्रेक्ष्यांतील मोदींचे कर्तृत्व वादातीत आहे. पदवी असण्याने वा नसण्याने त्यात काहीही फरक पडणारा नाही. तेव्हा पदवीविषयीचा वाद त्यांनीच स्वत:हून मिटवणे केव्हाही उत्तम. एरवीही स्वत:ला अभिमानाने चहावाल्याचा मुलगा म्हणवणाऱ्या मोदींना किंवा त्यांच्या समर्थकांना मोदींच्या शैक्षणिक अर्हतेविषयी प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्याविषयी त्रागा करण्याची आवश्यकता नाही. केजरीवालसारख्या प्रवृत्तींना गप्प करण्याची यापेक्षा उत्तम संधी मिळणार नाही.
