‘निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव’ वगैरे विधाने छानच; पण पश्चिम बंगालमधील लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुका म्हणजे हिंसाचार हे जणू समीकरणच झाले असल्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही एक प्रकारे शिक्कामोर्तब केले. गेली काही दशके त्या राज्यात हा कल दिसतो. १९६०च्या दशकात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेस आणि डावे पक्ष असा हिंसाचार घडायचा. डावे पक्ष सत्तेत असतानाही काँग्रेसशी संघर्ष व्हायचा. ममता बॅनर्जी आणि डाव्यांमधील हिंसाचाराने वेगळे रूप धारण केले. नंदिग्रामचा संघर्ष तर देशभर गाजला. डाव्यांची तीन दशकांची सद्दी संपवून बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला. हिंसाचारमुक्त राज्य अशी हाक ममता बॅनर्जी यांनी दिली खरी; पण ते काही प्रत्यक्षात आले नाही. डाव्यांचा अस्त होताच ही राजकीय जागा भाजपने घेतली. गेल्या पाच वर्षांत ममता आणि भाजपमध्ये हिंसाचार रूढ झाला आहे. याचा पुढील अंक पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये बघायला मिळतो आहे. पश्चिम बंगालात ८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या सुमारे ७५ हजार जागांसाठी निवडणूक होत आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत गेल्या आठवडय़ात संपली तोवरच्या हिंसाचारात सहा दगावले, तर अनेक जण जखमी झाले. यापैकी चार बळी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या एकाच दिवसातले. या हिंसाचाराची दखल घेऊन कोलकाता उच्च न्यायालयाने पंचायत निवडणुकांसाठी राज्यभर केंद्रीय सुरक्षा दल ४८ तासांत सज्ज ठेवण्याचा आदेश दिला. एका राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता केंद्रीय फौजा तैनात करणे हे एक प्रकारे राज्याच्या अधिकारावर गदा आणणारेच. या आदेशाच्या विरोधात पश्चिम बंगाल निवडणूक आयोग तसेच राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश वैध ठरवून निवडणुका मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात पार पाडण्याकरिता केंद्रीय फौजा तैनात करण्यास मुभा दिली. ‘निवडणुका आयोजित करणे म्हणजे हिंसाचार करण्यास परवाना देण्यासारखे नव्हे’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. केंद्रीय फौजा तैनात करण्याचा वाद सुरू असतानाच, राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी एक पाऊल पुढे टाकले आणि ममता बॅनर्जी यांची कोंडी करण्यात आपणही मागे नाही हे दाखवून दिले. निवडणुकांच्या संदर्भात लोकांना तक्रारी दाखल करता याव्यात म्हणून राज्यपालांनी राजभवनात नियंत्रण कक्ष सुरू केला आणि त्याचे ‘पीस रूम’ असे नामकरण केले. या नियंत्रण कक्षाच्या दूरध्वनी ‘हेल्पलाइन’ क्रमांकांवर तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन नागरिकांना राज्यपालांनी परस्पर केले. या कक्षाकडे पहिल्याच दिवशी सुमारे ३५० तक्रारी दाखल झाल्याची आकडेवारीही राजभवनाने जाहीर केली. वास्तविक निवडणुकांसाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे हे काम राज्यपालांचे नाहीच. ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची. पण ‘राधाक्कां’ची परंपरा कोलकात्यातील राजभवनानेही चालवली. असे का झाले? पंचायतीच्या निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात आणि महाराष्ट्रात नंदलाल निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी भल्याभल्यांना सरळ केले होते. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक आयोग कदाचित सत्ताधाऱ्यांच्या दडपणाखाली काम करीत असावा. कोलकाता उच्च न्यायालयाने १३ जूनला आदेश देऊनही केंद्रीय फौजा राज्यात तैनात करण्याकरिता प. बंगाल निवडणूक आयोगाने काहीच प्रयत्न केले नाहीत, याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली आहे. लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकांकरिता केंद्रीय फौजा तैनात केल्या जातात. पंयाचत निवडणुकांसाठीही केंद्रीय फौजा तैनात कराव्या लागण्याची वेळ सहसा येत नाही; येऊही नये. केंद्रीय फौजा तैनात करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मोठा धक्काच मानावा लागेल. तरीही, ‘६१ हजार मतदान केंद्रांपैकी फक्त १८९ मतदान केंद्रे ही अतिसंवेदनशील असताना संपूर्ण राज्यभर केंद्रीय सुरक्षा दले कशासाठी?’ हा हेकेखोर सवाल तृणमूल करतेच आहे. राज्यभर केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात केले जाणार असल्याने तृणमूल आणि भाजपमध्ये अधिकच जुंपण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय सुरक्षा दलांमुळे हिंसाचाराला आळा बसणार असेल तर ते चांगलेच. पण या सुरक्षा दलांचा निवडणूक काळात दिल्लीच्या इशाऱ्यावरून तृणमूलच्या विरोधात वापर होणार असल्यास निवडणुका खरोखरीच मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात पार पडतील का? या पंचायत निवडणुकांनासुद्धा दोन्ही पक्ष, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजताहेत. लोकशाहीपेक्षा ‘जिंकण्या’ला किंवा ‘आम्हाला कोणी हरवूच शकत नाही’ या दर्पोक्तीला महत्त्व आलेले असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या- गावपातळीच्या निवडणुका तरी मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडणार की नाही हा प्रश्न केवळ बंगालपुरता न राहाता देशाचा होतो.
