एअरबस आणि बोइंग या जगातील दोन अग्रणी प्रवासी विमान उत्पादक कंपन्यांकडून अनुक्रमे २५० आणि २२० अशी एकूण ४७० विमाने खरेदी करण्याची घोषणा एअर इंडियाने केली आहे. या व्यापारी स्वरूपाच्या घडामोडीची विजयी वर्दी देण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनाही वाटावी यातून या दुहेरी व्यवहाराचे महत्त्व विशद होते. केवळ विमानेच नव्हे, तर या विमानांसाठी लागणारी इंजिने खरेदी करण्याबाबत एका व्यवहाराची दखल ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी घेतली आहे. एकाच दिवशी एखाद्या विमान कंपनीने ४००हून अधिक विमाने खरेदी करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्याची प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या इतिहासातील ही बहुधा पहिलीच वेळ. विमान आणि संबंधित उपकरणांच्या खरेदीची दखल अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या राष्ट्रप्रमुखांनी घेऊन, प्राधान्याने विकसनशील अशा भारतासारख्या खरेदीदार देशाशी दृढसंबंधांची कृतार्थभावाने उजळणी करण्याचा प्रकारही किंबहुना तितकाच दुर्मीळ.

सध्याच्या मंदीसदृश काळात बाजारपेठा आणि ग्राहक मिळवणे अतिशय आव्हानात्मक झाले आहे. कोविड महासाथ आणि पाठोपाठ उद्भवलेले युक्रेन युद्ध हे दोन तीव्र धक्के पचवून उभे राहण्यास जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ घेत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे बाजारपेठाच सुस्त-स्तब्ध आहेत. बाजारपेठांमध्ये धुगधुगी येत नाही कारण मालाला मागणी नाही. ग्राहकांची क्रयशक्ती गोठलेली आहे. त्यामुळे व्यापार आणि उत्पादनाचे प्रयोजन राहात नाही. म्हणून रोजगाराला चालना मिळत नाही. यातून रोडावलेल्या उत्पन्नामुळे खरेदीस प्रोत्साहन नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्याचा प्रयत्न जगभरातील अर्थव्यवस्था करत आहेत. अशा कातर वातावरणात भारताने एकदम पावणेपाचशे विमानांची ‘ऑर्डर’ जाहीर करणे, हे या उत्पादक व निर्यातदारांसाठी हर्षोल्हासमूलकच! एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे जाणे हा या कंपनीच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड ठरला होता. आता टाटांच्या आधिपत्याखाली या कंपनीने विक्रमी खरेदी व्यवहाराची नोंद केली, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. ‘जागतिक मंदीसदृश झाकोळातील तेजोबिंदू’ असे भारताचे वर्णन विद्यमान सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था करत आहेत. हा दावा अनाठायी नसल्याची प्रचीती ताज्या व्यवहारातून येऊ शकते. परंतु जगातील सर्वाधिक निसरडय़ा क्षेत्रांपैकी एक अशी प्रवासी हवाई विमान वाहतूक क्षेत्राची अपकीर्ती. त्यामुळे एअर इंडियाच्या या खरेदी व्यवहाराची अधिक सखोल चिकित्सा यथोचित ठरेल. 

या ४७० विमानांच्या खरेदीसाठी प्रचंड प्रमाणात कर्जउभारणी करावी लागेल, ज्यात अर्थातच जोखीम आहे. ही विमाने येत्या पाच ते सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दाखल होत आहेत. यातील सगळीच विमाने एअर इंडियाच्या ताफ्यात न राहता, यातील काही भाडेपट्टीने देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा एक मार्ग आहे. आजवर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात विमानांची मागणी नोंदवण्याची परंपरा आखाती देशातील श्रीमंत विमान कंपन्यांची होती. परंतु विमानांच्या बरोबरीने विशेषत: संयुक्त अरब अमिराती (दुबई) आणि कतार (दोहा) या दोन्ही देशांनी त्यांच्या देशातील विमानतळ जागतिक हवाई वाहतूक केंद्रे (ग्लोबल हब) म्हणून प्रयत्नपूर्वक विकसित केली. याचा मोठा फायदा दोन्ही देशांना झाला. भारतात विशेषत: स्थानिक बाजारपेठेत आणखी ४०० विमाने यावयाची असल्यास त्याच्याशी सुसंगत असा पायाभूत सुविधांचा विकासही व्हावा लागेल. मोजक्याच कंपन्यांना कोणत्याही अनुभवाच्या शिदोरीविना नवथर विमानतळांची कंत्राटे बहाल करणे हा यासाठीचा मार्ग खचितच नव्हे!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारतात किमान पाच स्थानिक कंपन्या कार्यरत आहेत. यातील इंडिगो कंपनीकडे एअर इंडियापेक्षा अधिक बाजारहिस्सा आहे. त्याचबरोबर, परदेशात भारतीयांची ने-आण करण्यासाठी सध्या एमिरेट्स, कतार एअरवेज, लुफ्तान्सा, सिंगापूर एअरलाइन्स या विमान कंपन्यांची तीव्र स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा सांभाळत नवीन खरेदीला न्याय देणे ही कसरत टाटांना करावी लागेल. विमान वाहतूक वाढणार, तशी देखभाल-दुरुस्तीची निकडही वाढणार. या एका आघाडीवर आपण प्रगत व विकसित देशांच्या किती तरी मागे आहोत. एअरबस आणि बोइंग कंपन्यांना त्या दृष्टीने येथे आमंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. मोदी, बायडेन, माक्राँ, सुनाक असे सगळेच आज आनंदात असले, तरी तूर्त यातील तिघांच्याच झोळीत या व्यवहारांमुळे नजीकच्या काळात छनछनाट संभवतो. याचे भान चौथ्या नेत्यास आणि त्याच्या समर्थकांस असेलच! बाजाराचा महिमा मोठा असला, तरी यात ग्राहकापेक्षा व्यापाऱ्याचाच फायदा नेहमी अधिक होतो. तेव्हा सदा ग्राहकच राहायचे, की केव्हा तरी व्यापारी-उत्पादक व्हायचे, हे आपण ठरवायचे आहे.