सत्ताधाऱ्यांनी विकासाची स्वप्ने पाहणे- दाखविणे गरजेचेच असते, पण या स्वप्नांना वास्तवाचा, प्रबळ इच्छाशक्तीचा आणि प्रामाणिक प्रयत्नांचा आधार नसेल, तर त्या स्वप्नांतून समाज जेवढा लवकर जागा होईल, तेवढे उत्तम…
शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडल्यानंतर उसळलेला जनक्षोभ फक्त पुतळ्यापुरता मर्यादित राहात नाही. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची क्षमता, भ्रष्टाचार हे मुद्देदेखील या आंदोलनामुळे राजकीय पटलावर येतात. याचे कारण आहे पुतळ्याच्या पडण्याला लाभलेली पार्श्वभूमी. ही पार्श्वभूमी राष्ट्रीय महामार्गावर पसरलेल्या खड्ड्यांच्या जाळ्याची, पडणाऱ्या पुलांची, विमानतळाची होती. ही पार्श्वभूमी नसती तरीही महाराष्ट्रात पुतळा प्रश्नावर एवढा जनक्षोभ उसळला असताच. पण साऱ्या देशभर हा मुद्दा चर्चिला जाण्याला पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीबद्दल उपस्थित होणारे गंभीर प्रश्न हे एक महत्त्वाचे कारण निश्चितच आहे.
२०१४ सालच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर देशात विकासासंदर्भात मोठी आशा निर्माण झाली होती, उत्साह होता. अगदी अल्पावधीत भारत विकासाच्या रस्त्यावर भरधाव प्रवास करू लागणार आणि प्रगत देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार अशी आशा होती. त्याआधीच्या दहा वर्षांत देशाचा सरासरी आर्थिक वृद्धिदर हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वांत जास्त होता. शेवटच्या दोन वर्षांत तो घसरला तरीही दहा वर्षांतील सर्वोच्च सरासरी वृद्धी दराने लोकांच्या आकांक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. आणि या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व देशातील तथाकथित मध्यम वर्गाने केले. ‘तथाकथित’ अशासाठी की स्वत:ला मध्यमवर्ग म्हणवणारा हा वर्ग प्रत्यक्षात देशातील सर्वांत वरच्या आर्थिक थरातील दहा टक्के लोकांमधील आहे. (देशातील ८० टक्के लोकांची प्रति माह प्रति कुटुंब मिळकत ही २० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे). या तथाकथित मध्यमवर्गासाठी प्रगत देशातील जीवनमान खूप लांबचे ध्येय नव्हते. या वर्गातील एक घटक तसे जीवनमान आधीच जगू लागला होता.
हेही वाचा >>> राहुल गांधीनी मोदींच्या पावलावर पाऊल टाकलं तर एवढं काय बिघडलं?
असे असले तरीही या वर्गाची स्वप्ने, आकांक्षा आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या खाली असलेल्या ८० टक्के लोकांच्या आकांक्षा यात काही भेद नव्हता. बहुपदरी रस्त्यांवरून मोठा टोल भरून फक्त श्रीमंतांच्या मोटारीच धावणार असे नव्हते. याच रस्त्यांमुळे आणि पायाभूत सुविधांमुळे देशात परकीय गुंतवणूक येणार होती आणि या ८० टक्के लोकांना रोजगार मिळणार होते. मोठे उड्डाणपूल, बहुपदरी रस्ते, बुलेट ट्रेन ही देशाच्या आकांक्षांची, स्वप्नांची प्रतीके ठरली, मात्र आता या स्वप्नांना तडे जाऊ लागले आहेत.
शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे पडणे, त्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू होणे किंवा पावसाळ्यानंतर इतर पायाभूत सेवांच्या गुणवत्तेसंदर्भात, निर्मितीतील भ्रष्टाचारासंदर्भात प्रश्न निर्माण होणे हे ते तडे आहेत. पण भव्य स्वप्नांना एवढ्या अल्पावधीत तडे का जावेत? आपली एक आशा होती की पायाभूत सेवांची जलद निर्मिती करून आपण जागतिक भांडवलाच्या गुंतवणुकीचे सर्वांत आकर्षक स्थान ठरू. कारण ते स्थान क्षी जिनपिंग यांच्या व्यक्तिकेंद्री एकाधिकारशाहीमुळे चीन गमावण्याची शक्यता आहे आणि जागतिक भांडवली बाजार चीनसाठी पर्यायाच्या शोधात आहे, पण दुर्दैवाने ते स्थान आपल्याला प्राप्त करता आलेले नाही.
दोन विशिष्ट उद्योगसमूहांना प्राधान्य देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण हे यामागचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याची टीका केली जाते. इतरही कारणे आहेत. मुद्दा असा की राजकीयदृष्ट्या ताकदवान नेत्याने काही निर्णय धडाक्यात, नाट्यमय पद्धतीने घेतले आणि देशाच्या विकासाची गती वाढली, असे काही होणार नाही. मार्ग खडतर आहे. प्रतिमांचे तडे हे स्वप्नांचे तडे ठरण्यामागे या खडतर वास्तवाचे होऊ लागलेले आकलन आहे.
उत्साह असणे, आकांक्षा असणे ही चांगलीच गोष्ट आहे, पण त्याचा परिणाम म्हणून आपण आता कोठे आहोत याचे भानच सुटणे हे जास्त गंभीर आहे. आणि गेल्या दहा वर्षांत नेमके असेच घडले. आर्थिक महासत्ता, विश्वगुरू या सर्व घोषणांमध्ये आपले वास्तवतेचे भानच हरवले होते. विकासाच्या प्रश्नाच्या जटिलतेचे आकलन करून घेण्यास समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करणारा आपला हा तथाकथित मध्यमवर्ग तयारच नव्हता. या वर्गाने वास्तवतेचे भान पूर्ण सोडले होते. ते भान त्यांना अद्यापही आलेले नाही. पण विश्वगुरू, महासत्ता वगैरे आभासी मनोविश्वाला आता तडे जाऊ लागले आहेत आणि ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.
स्वप्न दाखवणे आवश्यकच असते. पण त्याची परिणती म्हणून वास्तवतेचे भान जर सुटणार असेल तर त्या स्वप्नाचा पुन्हा एकदा आढावा घेणे आवश्यक आहे. आज आपला अर्थवृद्धी दर पाहता कोणत्याही परिस्थितीत आपण २०४७ पर्यंत विकसित देश होऊ शकत नाही. चीनसारखा सलग तीन दशके दहा टक्के अर्थवृद्धी दर असणारा देशदेखील अजून विकसित देश नाही. दरडोई उत्पन्नात चीन भारतापेक्षा अडीच पट अधिक श्रीमंत आहे, तरीही ही स्थिती आहे.
विश्वगुरू, महासत्ता या शब्दांची भुरळ आपल्यावर इतक्या प्रचंड प्रमाणात पडली आहे की आपण इतर देशांच्या तुलनेत कोठे आहोत हे मोजण्याचा निकषच आपण बदलला. इतर देशांच्या तुलनेत आपण कोठे आहोत हे पाहण्यासाठी ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार’ दर्शविणारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) हा चुकीचा निकष आपण स्वीकारला. कारण त्यावरून देशातील नागरिकांचे जीवनमान इतर देशांच्या तुलनेत कसे आहे हे स्पष्ट होऊ शकत नाही. ते स्पष्ट होण्यासाठीचा निकष म्हणजे सरासरी दरडोई उत्पन्न. आणि या निकषानुसार आपला देश आज जगात १३७व्या स्थानी आहे.
२०२४ साली आपण कोठे असू? याचे एक धक्कादायक उत्तर असे की आज आपण प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत ज्या गतीने प्रगती करत आहोत तीच गती आपण राखली तर प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या पण एक परिच्छेददेखील नीट न वाचता येणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येत आपण २०४७ पर्यंत २० कोटी मुलांची भर घातलेली असेल. ही आकडेवारी अतिशय दु:खदायक आणि निराशा करणारी आहे. पण प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली तर आज दिसणारे हे भविष्य बदलतादेखील येईल. मात्र असे व्हायला हवे असेल तर वास्तवतेचे भान सोडण्यास भाग पाडणाऱ्या स्वप्नांपासून आपली सुटका करून घेणे गरजेचे आहे. कारण अशा स्वप्नांना अल्पावधीतच तडे जाऊ लागतात. त्याच्या खुणा आता स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत. आणि भानावर येणे ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे.
