देशातील सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष कर, ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) दोन मोदींमुळे लागू झाला. दुसऱ्या मोदींनी ‘जीएसटी’साठी खूप कष्ट घेतले. ‘जीएसटी’ परिषदेचा पूर्वावतार असलेल्या सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीचे ते अध्यक्ष होते. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हरहुन्नरी असल्यामुळे त्यांची बहुपक्षीय मैत्री ‘जीएसटी’साठी उपयोगी पडली. त्यांचे भाजपमधील जोडीदार सुशीलकुमार मोदीही अजातशत्रू होते. या मोदींनी ‘जीएसटी’तील अडीअडचणी दूर करण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी असंख्य वेळा संवाद साधले, शंकांचे निरसन केले. उच्चाधिकार समितीत चर्चा घडवून आणली. ‘जीएसटी’त अर्थकारण, करपद्धती आणि तंत्रज्ञान असा त्रिवेणी संगम आहे. ‘जीएसटी’ अमलात आणण्यासाठी लागणारे माहिती-तंत्रज्ञानाचे जाळे विकसित करण्याचे श्रेयही याच मोदींना जाते. राजनाथ सिंह यांच्यासारखा अपवाद वगळता वाजपेयीकालीन भाजप नेते आता सक्रिय नाहीत. पण सुशीलकुमार मोदी टिकून होते. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध: सुरजित पातर वाजपेयींनी त्यांना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून भाजपमध्ये आणले. बिहारमध्ये नेतेपदावर पोहोचलेले बहुतांश बिगरकाँग्रेसवादाचे बाळकडू घेऊन मोठे झाले. लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार; त्यात सुशीलकुमारही. या सगळ्यांच्या राजकारणाचे मूळ जयप्रकाश नारायण यांच्या नवनिर्माणाच्या आंदोलनात सापडते. काही बिगरकाँग्रेसवाले समाजवादी होते, काही सुशीलकुमारांसारखे संघवाले. दोघांचाही राजकीय प्रवास कधी एकत्र, कधी समांतर झाला. लालू बिगरकाँग्रेसवादापासून दूर गेले. त्यांचे ‘जेपी’ आंदोलनातील सहकारी मात्र एकत्र आले. नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री झाले, सुशीलकुमार मोदी उपमुख्यमंत्री. या दोघांची जुनी मैत्री घनिष्ठ झाली. ही मैत्री टिकवताना या दोघांना वाजपेयींचा काळ संपल्याचा विसर पडला होता! हा काळ नरेंद्र मोदींच्या भाजपचा आहे, नव्या भाजपला बहुपक्षीय मैत्री मान्य नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी भाजपमधील ‘शरद पवार’ असल्याची सल मोदींच्या भाजपला आहे. दोन कुमारांची मैत्री दिल्लीतील नेत्यांच्या डोळ्यावर आली. त्यांनी सुशीलकुमारांना दिल्लीत आणले, राज्यसभेचे खासदार केले. दोन टप्प्यांमध्ये सुशीलकुमार बिहारचे उपमुख्यमंत्री झाले. ते बिहारमधील भाजपचे सर्वोच्च नेते होते. सुशीलकुमारांमुळे बिहारमध्ये भाजपची ओळख निर्माण झाली. पण त्यांनी मित्राची बाजू घेतल्यामुळे भाजपला जनता दलावर शिरजोर होता आले नाही. त्यांना मुख्यमंत्री होता न आल्याचे हेही कारण असावे. सुशीलकुमार दिल्लीत आल्यावर बिहारमध्ये भाजपकडे चेहरा उरला नाही. राज्यसभेत त्यांनी नवी इनिंग सुरू केली होती. वरिष्ठ सभागृहातही ते काँग्रेसविरोधात आक्रमक होत असत. कायदा आणि अर्थकारणाचे ज्ञान त्यांना संसदीय कामकाजात वापरता येत होते. त्यांच्या जाण्याने भाजपमधील आणखी एक समन्वयवादी नेता वजा झाला आहे.
