विरोधी पक्षांच्या ‘महागठबंधन’ला विजयाची इतकी खात्री की, प्रत्येक पक्ष अधिक जागांवर हटून बसल्यामुळे ही आघाडीच फुटण्याची वेळ आली! भाजपप्रणीत ‘एनडीए’त सारे आलबेल नसले तरी, बिहारचे मतदार जाती-आधारित मतदानच यंदाही करणार की निराळा विचार करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे…
बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा सोमवारी शेवटचा दिवस असेल. तोपर्यंत विरोधकांच्या महागठबंधन या आघाडीत तडजोड झाली तर कथित मैत्रीपूर्ण लढती होणार नाहीत; नाही तर किमान आठ- दहा जागांवर तरी विरोधकच एकमेकांच्या विरोधात लढतील. महागठबंधनमध्ये काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), विकसनशील इन्साफ पार्टी विरुद्ध आरजेडी, आरजेडी विरुद्ध भाकप-माले, भाकप-माले विरुद्ध काँग्रेस अशा लढती होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.
महागठबंधनच्या घटक पक्षांनी गेल्या वेळी तडजोड केली होती, यावेळी मात्र हव्या असलेल्या जागा मिळवण्याचा खटाटोप या पक्षांनी केला. तुटेपर्यंत ताणून धरल्यामुळे महागठबंधनची शकले होण्याची वेळ आली आहे. गेल्या आठवड्यात विरोधकांच्या आघाडीमध्ये अधिकृतपणे जागावाटप होऊन प्रचाराला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. पण आपसांतील मतभेदांमुळे प्रत्येक पक्षाने परस्पर उमेदवारांना तिकीटवाटप करून टाकले. महागठबंधनमधील मारामाऱ्यांमुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीमधील उत्सुकता वाढू लागली आहे.
काँग्रेसला २०२० मध्ये ७० जागा दिल्या गेल्या होत्या पण, त्यातील २०-२२ जागा क गटातील होत्या म्हणजे तिथे विरोधकांतील एकही पक्ष जिंकण्याची शक्यता नव्हती. या वेळी काँग्रेसने पहिल्यापासून आम्हाला हव्या तितक्या आणि हव्या त्या जागा मिळाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला. त्याकडे ‘आरजेडी’ने दुर्लक्ष केले. आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणामध्ये दिल्लीत न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी लालूप्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आले होते. नंतर लालूप्रसाद पाटण्याला निघून गेले; पण तेजस्वी दिल्लीतच होते. त्यांना राहुल गांधींची भेट घेऊन जागावाटपाचा घोळ मिटवण्याचा प्रयत्न करायचा होता. पण राहुल गांधींची भेट होऊ शकली नाही. त्याऐवजी के. सी. वेणुगोपाल भेटले. या भेटीतून काही निष्पन्न झाले नाही.
त्यानंतर पाटण्यात दोन्ही पक्षांमधील बोलणी बंद पडली. अखेर राहुल गांधी यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी संवाद साधून आघाडी वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही दोन्ही पक्षांचे आग्रह कायम राहिले. त्यात डावे, व्हीआयपी हे पक्षही जास्त जागा मागू लागले. मग तेजस्वी यादव यांनी सगळ्याच पक्षांना अल्टिमेटम दिला. आम्ही देऊ तेवढ्या जागा आणि मतदारसंघ घ्या, असा त्यांचा इशारा होता. यावेळी आपल्याला जिंकण्याची संधी असू शकते, असे महागठबंधनमधील घटक पक्षांना वाटते. या अपेक्षेतून त्यांनी अधिकाधिक जागांची मागणी सुरू ठेवली. एका टप्प्यावर पोहोचल्यावर तिथून नमते कसे घेणार हा प्रश्न होता. माघार घेणे शक्य नसल्याने महागठबंधनमध्ये एकमेकांच्या पायात पाय घालून पाडण्याची वेळ आली. वाद दहा-बारा जागांचाच असला तरी, मतभेद तीव्र झाल्यामुळे एनडीएने ‘विरोधकांची आघाडी फुटण्याच्या मार्गावर!’ असा प्रचार करून वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केलाच. निवडणूक अगदी तोंडावर असताना सत्ताधारी एनडीएच्या हातात विरोधकांनी कोलीत दिले.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ काढून प्रचारात आघाडी घेतली होती. या यात्रेत तेजस्वी यादवसह इतर घटक पक्षांचे नेतेही सहभागी झालेले दिसले. ही यात्रा यशस्वी झाली असे महागठबंधनला वाटत होते. राहुल गांधींच्या यात्रेनंतर तेजस्वी यादव यांनीही स्वतंत्र यात्रा काढून विरोधकांच्या बाजूने निर्माण होऊ लागलेले वातावरण कायम राहील असे प्रयत्न केले.
महागठबंधनच्या जागावाटपाच्या चर्चांना वेग येईपर्यंत विरोधक यावेळी एनडीएला धक्का देऊ शकतील असे म्हटले जात होते. बिहारच्या या दोन आघाड्यांमधील मतांचे अंतर २०२० मध्ये फक्त १२ हजार होते. गेल्या पाच वर्षांत पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे. नितीशकुमार २० वर्षे सत्तेवर राहिले, पण आता त्यांच्या प्रकृतीबद्दल बोलले जात आहे. दोन दशकांच्या एकाच सरकारविरोधात जनमत तयार होऊ शकते. लालूप्रसादांना कशाला बोल लावता, आता तर नितीशकुमारांनीही बिहारचे जंगलराज केल्याचा प्रचार होऊ लागला. त्याचा फायदा होऊ शकतो असे विरोधकांना वाटत होते. त्यामुळे महागठबंधनमधील प्रत्येकाला जागावाटपामध्ये अधिक वाटा हवा होता. त्याचा परिणाम एकमेकांना दुखावण्यात झाला. त्यातून विरोधकांची भक्कम आघाडी एनडीएला सत्तेवरून खाली खेचू शकेल असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण करण्यात महागठबंधन कमी पडल्याचे चित्र आठवडाभरात तयार झाले.
सत्ताधाऱ्यांतही मतभेद
महागठबंधनमधील वाद वाढत असताना सत्ताधारी एनडीएमध्येही मतभेद तीव्र झालेले दिसले. चिराग पासवान हे भाजपचे ‘हनुमान’ असल्यामुळे त्यांच्या लोकजनशक्ती (रामविलास पासवान) पक्षाला तब्बल २९ जागा दिल्या गेल्या. याच हनुमानाने २०२० मध्ये नितीशकुमार यांच्या जागा पाडल्यामुळे भाजपने यावेळीही हनुमानाला बळ दिल्याने नितीशकुमार संतापले. त्यांच्याबद्दल काहीही बोलले जात असले तरी, ऐन मोक्याच्या वेळी त्यांचा राग भाजपला परवडणारा नव्हता. भाजपचे ‘सर्वेसर्वा’ अमित शहांच्या सरदारांना नितीशकुमार यांना शांत करण्यात अपयश आल्याने शहा गुजरातला न जाता थेट पाटण्यात उतरले. गुजरातमध्येही भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये मोठे फेरबदल केले जात होते, तिथे मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. ती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी शहा गांधीनगरला जाण्याची शक्यता होती. पण तिथे जे. पी. नड्डांना धाडून शहा पाटण्यात नितीशकुमारांच्या भेटीला गेले. या भेटीनंतर एनडीएमध्ये सगळे आलबेल असल्याचे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्ष मैदानावर चिराग पासवान यांचे उमेदवार नितीशकुमारांकडून पाडले जाणार नाहीत याची खात्री देता येत नाही. तेच चिराग पासवानही करू शकतील. त्यामुळे एनडीएतील मतभेद मिटले असे ठामपणे सांगता येत नाही. नितीशकुमारांकडे पिछडे, अतिपिछडे मतदार आहेत. दहा हजार रुपयांची रेवडी महिलांना देऊ केल्यामुळे महिला मतदारही नितीशकुमार यांना प्राधान्य देऊ शकतात. हे पाहता एनडीएमध्ये अजूनही नितीशकुमार यांच्या वर्चस्वाला भाजपला धक्का लावता आलेला नाही हे सिद्ध होते. तसे नसते तर शहा धावत पाटण्याला गेले नसते.
बिहारमधील दोन्ही प्रमुख आघाड्या अंतर्गत संघर्षात गुरफटलेल्या असताना नव्याने उदयाला आलेली ‘तिसरी शक्ती’ म्हणजे प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने उमेदवारांची घोषणा केली. पण खुद्द प्रशांत किशोर यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. गेली तीन वर्षे बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची मनीषा बाळगणाऱ्या प्रशांत किशोरांनी अचानक निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेणे हे अचंबित करणारे होते. या निर्णयामुळे त्यांची लढाई कमकुवत झाल्याचे दिसू लागले आहे. तरीही, प्रत्यक्षात काय होईल याचा अंदाज भाजपलाही आलेला नाही.
प्रशांत किशोर यांचा दावा खरा ठरला तर नवमध्यमवर्ग, तरुण, महिला वेगळ्या आकांक्षेने मतदान करतील. तसे झाले तर बिहारमध्ये पहिल्यांदाच जातीच्या समीकरणांच्या पलीकडे जाऊन मतदारांनी कौल दिला असे मानले जाईल. बिहारच्या परंपरागत राजकारणातील हा महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. त्या अर्थाने प्रशांत किशोर यांच्याकडे पाहिले जात होते. पण जातीच्या आधारे आणि रेवड्यांकडे बघून मतदान झाले तर ही लढाई एनडीए विरुद्ध महागठबंधन अशी थेट होईल. प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी फार नसेल, त्यांना जागाही फार जिंकता येणार नाहीत. मग गेल्या वेळप्रमाणे अटीतटीची लढाई होईल.
पण यावेळी बिहारने वेगळा विचार करून मतदान केले तर अगदी १५-१६ टक्क्यांपर्यंत मते प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाला मिळू शकतील असा अंदाज व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात किती मते मिळतील यावर प्रशांत किशोर किंगमेकर होणार की नाही हे ठरेल.
यंदा भाजप बिहारमधील निवडणूक जिद्दीने लढवत आहे, २० वर्षे झाली, मुख्यमंत्रीपदासाठी आणखी किती वाट पाहायची असा भाजपचा त्रागा आहे. ‘हनुमाना’ची मदत घेऊन एनडीएमध्ये भाजप मोठा भाऊ बनलेला आहे. आत्तापर्यंत नीतीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) हाच निर्विवादपणे मोठा भाऊ होता. लहान भाऊ शिरजोर होऊ लागल्याने नितीशकुमार काय करतील याचा अंदाज बांधणे आत्ता शक्य नाही. ते निकालानंतरही किंग राहतील. त्यांना तातडीने बाजूला करण्याची भाजपला हिंमत होईल असे नाही. जनता दलाची शकले करून नितीशकुमार यांचा ‘उद्धव ठाकरे’ होईपर्यंत भाजपला वाट पाहावी लागेल. ही शक्यता गृहीत धरून नितीशकुमार यांनी पुन्हा पलटी मारली आणि २०२०च्या प्रयोगाची पुनरावृत्ती झाली तर बिहारमध्ये पुन्हा एकदा मुरलेल्या समाजवादी द्वयींचे राज्य निर्माण होऊ शकेल. हे पाहता बिहारची निवडणूक अनेक अर्थाने खुल्या मैदानात खेळली जाऊ लागली आहे.