लोकमानस : ‘सत्तेसाठी वाटेल ते’ हेच भाजपचे धोरण

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य या उच्च वर्णांत मोडणाऱ्या जातींसाठी कर्जव्याज माफी योजना जाहीर केली आहे. कदाचित महिला वर्गालाही प्रभावित करण्यासाठी आणखी एखादी रेवडी वाटप योजना जाहीर झाली तरी आश्चर्य वाटू नये. उद्धव ठाकरे म्हणतात, ‘‘बिहारमध्ये ज्यांच्या सभेला खुर्च्या रिकाम्या होत्या त्यांचे सरकार आले.’’ भाजप ज्या घटकांच्या तुष्टीकरणाचे धोरण राबवत आहे; तो उच्चवर्णीय समाज आणि मोठा महिला वर्ग सभेला येत नाही. विरोधकांच्या सभा ऐकण्यासाठी येणाऱ्या मतदारांच्या घरातील महिलाच सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर रेवडी वाटून केलेल्या वशीकरण प्रयोगाच्या शिकार झालेल्या असतात. हेच वश झालेले मतदार सत्ताधाऱ्यांच्या सभांना दिसणाऱ्या रिकाम्या खुर्च्यांची कसर मतदानाने भरून काढतात. सत्तेवर येणारा कुणीही असो; तो विकासाच्या नावाखाली जनतेकडून कररूपाने मिळालेल्या पैशाचा भ्रष्टाचार करून अमाप संपत्ती कमावणार. त्याचा आपल्याला काय फायदा? भविष्यातील सुखस्वप्ने नकोत, आता काय देता? असा क्षुल्लक विचार करणाऱ्या वंचित मतदारांचे प्रमाण जास्त आहे. सत्ताधाऱ्यांना सरकारच्या तिजोरीचा वापर करून अशा मतदारांना निवडणुकांच्या तोंडावर प्रभावित करणे सहज शक्य होते. त्याला निवडणूक आयोगाचीही साथ मिळते. आणि प्रचार सभांमध्ये अवघड वाटणारा विजय सोपा होऊन जातो. ‘सत्तेसाठी वाटेल ते’ हे एकमेव धोरण भाजप राबवतो. या धोरणाला निवडणूक आयोग मूक पाठिंबा देत आहे. निवडणूक आयोगाला जोपर्यंत निवडणुका पारदर्शक नि:पक्षपाती व्हाव्यात, असे वाटत नाही; तोपर्यंत विरोधकांच्या सभांना तुलनेत कितीही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, तरी सत्ताधाऱ्यांवर विजय मिळवणे कठीण आहे.

● किशोर थोरात, नाशिक

विरोधकांनी नाउमेद होऊ नये

‘‘रेवडी’ रोखण्याचा राजमार्ग’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता – १८ नोव्हेंबर) वाचला. त्यातील आकडेवारी स्पष्ट दाखवते की बिहारसारख्या राज्यात राजकीय चित्र नेहमीच सरळ आणि एकतर्फी नसते. मतांच्या टक्केवारीतील सूक्ष्म फरक आणि बहुमताच्या राजकारणातील गुंतागुंत ही विसंगती भारतीय निवडणूक व्यवस्थेतील अपरिहार्य सत्य आहे. परंतु यामुळे विरोधकांनी नाउमेद होण्याचे कारण नाही. लोकशाहीत जनमत क्षणाक्षणाला बदलते. विरोधकांसाठी ही आत्मपरीक्षणाची सुवर्णसंधी आहे. लोकांपर्यंत पोहोचण्याची भाषा, मुद्द्यांचे प्राधान्यक्रम, संघटनाची ताकद नव्याने बांधण्याची गरज आहे. नेतृत्वातही सुसंगतता आणावी लागेल. जनतेच्या अपेक्षा आणि त्यांच्या दैनंदिन अडचणींना कोण उत्तर देऊ शकतो, याचा सखोल अभ्यास झाला पाहिजे.

विरोधकांनी केवळ सत्ता गमावल्याच्या नैराश्यात अडकून न राहता, डोळसपणे आत्मपरीक्षण करून सशक्त पर्याय निर्माण करण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. सरकारच्या धोरणांवर कठोर व रचनात्मक टीका ही लोकशाहीची गरज आहे. जनतेच्या हक्कासाठी ठाम भूमिका घेणारा, तात्कालिक फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देणारा पक्षच लोकांचा विश्वास परत जिंकू शकतो. सत्ताधाऱ्यांना काटेकोरपणे प्रश्न विचारणे आणि जनतेसमोर धारदार पर्यायी धोरणे ठेवणे हाच विरोधकांचा खरा मार्ग आहे. लोकशाहीत लढा कधीच संपत नाही; उलट तो अधिक परिपक्व होतो. त्यामुळे विरोधकांनी नव्या ताकदीने लढा सुरू ठेवणे हीच काळाची गरज आहे.

● नानासाहेब निकम, सटाणा

पर्याय नाही म्हणून एनडीए

‘रेवडी’ ही अग्रलेख मालिका वाचली. ‘‘रेवडी’ रोखण्याचा राजमार्ग’ या अग्रलेखात मांडलेल्या आकडेवारीवरून विरोधकांना फार कमी मते मिळाल्याचे दिसत नाही. पण म्हणून लालूंच्या राज्यात जे काही घडले ते योग्य होते का? त्यांच्या कार्यकाळात बिहारमध्ये लोकशाही फुलली, असे मानावे का? चारा घोटाळा, ‘जमीन द्या, रेल्वेची नोकरी घ्या’ स्वरूपाचा घोटाळा अजूनही मतदारांच्या विस्मरणात गेलेला नाही. त्यांचे पुत्र सत्तेवर आले तर त्यांच्याच मार्गावरून वाटचाल करतील, ही धाकधूक संपलेली नाही. लोकांना जंगलराज नको होते. त्यांनी सलग चौथ्या निवडणुकीत लालूंचा वारसा नाकारला तो भाजप आणि एनडीए स्वच्छ, आदर्श आहेत म्हणून नव्हे, तर पर्याय नसल्यामुळे!

● धनंजय लांबे, छत्रपती संभाजीनगर

बाबा-बुवांपासून सावध कधी होणार?

‘लग्न करता महागडे…’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१८ नोव्हेंबर) वाचला. धंदेवाईक राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धर्माचा व्यापार करणाऱ्या महाराजांनी गरिबांच्या लेकीबाळींची येथेच्छ टिंगलटवाळी करून भरपूर पैसा कमावला. प्रबोधनाच्या नावाखाली तमाशा चालवून गरिबांनी त्यांच्या मुलींच्या लग्नात कमीत कमी खर्च करण्याचा उपदेश केला. मात्र स्वत:च्या मुलीच्या साक्षगंधाच्या कार्यक्रमातच लाखो रुपये उधळले. यावर समाजमाध्यमांत लोकांनी आरसा दाखविताच महाराजांचे पित्त खवळले. त्यांनी कीर्तन बंद करण्याची धमकी दिली. इतकेच नव्हे तर लग्नात याहीपेक्षा मोठा खर्च करू अशी उद्दामपणाची भाषा केली. हे महाराज संत नसून सोंगाडे आहेत, अशा अनेकांना सुरुवातीपासून संशय होता, तो खरा ठरला. आता प्रश्न लोकांचा आहे. आता तरी आपण अशा धंदेवाईक बाबा, माता आणि महाराजांपासून सावध होणार आहोत का?

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

शिक्षणातून नवनिर्मिती का होत नाही?

‘देशातील विद्यापीठांची गुणवत्ता चिंताजनक’ ही बातमी वाचली. देशातील सर्व राज्यातील शालान्त परीक्षेच्या निकालात अनेक विद्यार्थी ९६-९७ टक्के गुण मिळवतात. जेईई किंवा नीट परीक्षांतही घवघवीत यश संपादन करतात, पण पुढे शास्त्रज्ञ वा संशोधक होणाऱ्यांचे प्रमाण नगण्य आहे. ही आपल्या देशातील शिक्षणाची शोकांतिका आहे. देशात अनेक आयआयटी आहेत, शेकडो वैद्याकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत, त्यातून हजारो स्नातक दरवर्षी बाहेर पडतात, पण शोध, नवनिर्मिती फारशी होत नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट एवढीच की, इतरांनी लावलेले शोध आत्मसात करण्याची, त्यांचा वापर करायची बौद्धिक क्षमता आपल्यात आहे.

● सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)

ब्रिटिशांआधी कोणती शिक्षण व्यवस्था होती?

‘मेकॉलेच्या शैक्षणिक गुलामगिरीला दहा वर्षांत नष्ट करा!’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १८ नोव्हेंबर) वाचले. पंतप्रधानांनी जे सांगितले तेच संघ परिवार सातत्याने सांगत आला आहे. संघ ब्रिटिशांनी भारतात सुरू केलेल्या युरोपीय शिक्षणपद्धतीवर टीका करतो, तेव्हा हे कधीच सांगत नाही की, ब्रिटिशपूर्वकाळात भारतामध्ये कोणती आदर्श शिक्षण व्यवस्था होती. ती कोणत्या वर्णांसाठी होती? कोणकोणते अभ्यासक्रम होते? पाठ्यपुस्तके कोणती होती? माध्यम भाषा कोणती होती? त्या आदर्श व्यवस्थेत बहुजन, शूद्र, महिला यांना शिक्षण दिले जात होते काय? त्या शिक्षणव्यवस्थेचा लाभ एकूण सामाजिक व्यवस्थांना कोणत्या प्रकारे होत असे?

ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या शिक्षणव्यवस्थेमुळे भारतात पाश्चात्त्य किंवा युरोपीय विचारसरणी रुजल्यानेच तर एकसंध देशाची कल्पना रुजली. लोकशाही म्हणजे काय याची ओळख झाली. स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया घातला गेला. आधुनिक वाङ्मय निर्माण झाले, शिक्षणापासून वंचित ठेवलेल्यांना, महिलांना शिक्षणाची दारे उघडली गेली, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळाली. भारतीय सामाजिक व्यवस्थेत मध्यमवर्ग नामक नवा वर्ग तयार झाला. आधुनिक सामाजिक विचारसरणी तयार झाली. आणि महत्त्वाचे म्हणजे सुरुवातीच्या काळात आधुनिक शिक्षण घेणारा तोच वर्ग होता; ज्यांच्याशिवाय इतरांनी संस्कृत शिकणे, ऐकणे गुन्हा होते. त्या वर्गाने सुरुवातीलाच ब्रिटिशांच्या शिक्षणावर, त्यांच्या चाकरीवर का बहिष्कार घातला नाही? सध्याची शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढून तरुणांना कोणते शिक्षण देऊन काय घडविले जाणार आहे; याची चुणूक समाजात आणि केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातून दिसते! ज्या शैक्षणिक धोरणात मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांतील सोयीस्कर तेवढा भाग शिकविण्यास सुरुवात केलेली आहे, ते शैक्षणिक धोरण देशाला कुठे घेऊन जाईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)